सरकार स्वामित्वका १० निकायका कोषमा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी मौज्दात

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका विभिन्न १० निकायले कर्मचारिको उपदान, निवृत्तिभरण, अवकाश सुरक्षा, औषधि उपचारलगायत शीर्षकमा गठन गरेका कोषमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको हालैको अध्ययनले देखाएको छ।

सरकारले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूले कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष खडा गरी आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। तर, यस्ता कोष संस्थानहरूले नै चलाउँदा रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च भएको र अवकाश–सम्बन्धी दायित्व भुक्तानीका बेला समस्या देखिन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१० निकायका कोषमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग रहेको छ, जसको अवकाश तथा उपदानसम्बन्धी कोषमा मात्र २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकमा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकाे पाइएको छ।

अन्य निकायहरूको विवरण यसप्रकार छः

• नेपाल वायुसेवा निगम : ६१ करोड

• सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल : ४२ करोड

• निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष : ३८ करोड

• नेपाल पर्यटन बोर्ड : ३५ करोड

• नेपाल धितोपत्र बोर्ड : १८ करोडभन्दा बढी

• नेपाल खानेपानी संस्थान : १२ करोड

• जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड : ७ करोड

• काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड : ३ करोडभन्दा बढी

यी कोषमा जम्मा भएको रकम कर्मचारीको अवकाश भत्ता, चिकित्सा उपचारदेखि सेवासुविधासम्मका खर्चमा प्रयोग हुँदै आएको छ। कर्मचारीको तलब–सुविधाबाट नियमितरूपमा रकम काटिने गरेको र सरकार स्वयंले पनि यस्ता कोषमा योगदान गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन