सुविधा सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको नयाँ नजिर

८ मंसिर, काठमाडौँ । आयोजना बनाउन नदिन र आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग भएका सबै सम्झौता र समझदारीहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालीले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै  परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो । टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यहि मंसिर ३ गते रिट खारेज गरेको हो । यस अघि  २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहकु सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो ।

मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले २०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुप्पा तामाङसमेतले २०७९ साल वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहकु सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिंदा सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिररहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सोही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको यहि फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरुलाई अदालतले बोलाएको र सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिमा आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्बोच्च्को अन्तिम फैसला अनुसार बादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सन्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सन्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले बताए ।

यस फैसलापछि निकुन्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने  निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराईको भनाई छ ।

निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुन्ज कार्यबिधि र ऐन नभएको कारणले लाङ्टाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय र निकुन्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको बिधुत खरिद् सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र  लाङटाङ खोला जलविद्युत्को भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रुपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रुपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरु हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.बीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो ।

रिट निवेदनमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि त्यसलाई नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयले २० मेगावाटको परियोजनामा रुपान्तरित गरिएको, निकुञ्जभित्र संकटापन्न अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरु सदाका लागि लोप हुने एवं दुर्लभ प्रजातिका वनस्पति तथा बिरुवाहरु नष्ट हँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको र यहाँको जैविक विविधतामा व्यापक ह्रास आइरहेको, निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा ऐन एवं नियमावलीको परिकल्पना एवं उद्देश्य पूर्ण रुपमा पराजित भएको अवस्था रहेको, सरकारले आफैले बनाएको कार्यनीतिको सर्वथा विपरीत हुने गरी आरक्षको कोर एरियाभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्य दुराशययुक्त रहेको जिकिर गरिएको थियो ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दा अदालतले लिएका आधारहरु

अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट' विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश त्रिपाठी तथा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार निरौला एवम मल्टी इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रा.ली.,'नयाँ वानेश्वरको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु- श्री दिनमणी पोखरेल, श्री आशिष अधिकारी, श्री यादव प्रसाद ढुंगाना र श्री मणिराज आचार्यले गर्नुभएको बहससमेत सुनियों।

यसमा निवेदकले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने लाङ्टाङ खोला जलविद्युत खायोजना निर्माणका लागि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका १६७ वटा रुख विरुवा हटाउन तथा विपक्षी .मुल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा. लि. लाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्रसमेत पर्ने गरी जलविद्युत आयोज निर्माण गर्न सहमंती दिनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२/२६ मा भएको निर्णय तथा सो आधारमा विपक्षी मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा. लि.सँग मिति २०७३/०४/१३ मा भएको सम्झौतासमेत बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य मागदावी लिई उक्त निर्णय एवम् सम्झौताबमोजिमको कामकारवाही तत्काल अगाडी नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको देखिन आयो ।

मिसिल संलग्न कागजातहरु हेर्दा उल्लिखित जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहमती विनेगरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७३/०२ / २६ मा निर्णय भै सो अनुरुप विपक्षी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा. लि. बीच मिति २०७३/०४/१३ मा सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ । उक्त आयोजना सञ्चालन पूर्व कानूनबमोजिम् गरिनुपर्ने विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) सम्पन्न गरिएको एवम् विद्युत विकाश विभागबाट लिनुपर्ने अनुमतिकां अतिरिक्त लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय लगायत प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजत अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धित निकायबाट आयोजना संञ्चालन गर्न इजाजत अनुमति लिई आयोजना निर्माण कार्यसमेत सञ्चालन भैरहेको भन्ने  इजलास समक्ष पेश हुन आएको आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन लगायतका मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो ।

प्रस्तुत आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा वि.सं. २०७३ सालदेखि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक/पटक निर्णय भै कानूनबमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रकृया पुरा गरी आयोजना निर्माण कार्यसमेत भै रहेक्ते अवस्था देखिँदा निवेदकले माग गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र मौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ बदर गर्ने एवम् निकुञ्ज, क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका विषय निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका वखत निरुपण हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बसोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । निवेदनमा उठाइएको विषय वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणाली (Eco-System) समेतसँग सम्बन्धित भै शिघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन