थन्किएर बसेका सवारी साधनको लिलाम प्रकृयाँ अगाडी बढेन, अर्थमन्त्री बजेट कार्यान्वयन गर्न चुक्दै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यका क्रममा ‘थन्किएर बसेका सरकारी सवारी साधनलाई ६ महिना भित्रमा लिलाम गरिनेछ’ भनेका थिए । तर, अर्थ मन्त्री महतले यसरी संसदमा बेलेको विषय चार महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान सकेको छैनन् ।

सहसचिव, महानिर्देशक, सचिव, मुख्यसचिव, मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, उप–सभामुख, सभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र सदस्यहरूले सरकारी सेवा, सुविधा वापत सवारी साधन प्राप्त गर्दै आएका छन् । ती सवारी पुरानो नभई वा मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै संघीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरवारमा त्यस्तै थन्काएर राखिएका छन् । जसले गर्दा सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदवार कुरुप बनेको छ ।

नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेसँगै पुरानो सवारीसाधनलाई कवाडीका रूपमा त्यसै थन्क्याइएको छ । मन्त्रालय, विभाग, आयोग, संवैधानिक निकाय, आयोजनालगायत सरकारी निकायका खुला ठाउँमा सयौं पुराना सवारी साधन थुपारेरिएको छ । मर्मत संभार गरेर संचालन गर्न सकिने भएपनि कमिशनको लोभमा नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नेतर्फ नै कर्मचारीको ध्यान बढी जाने गरेको हो । जसले गर्दा सरकारी निकाय परिसरमा वर्षौंदेखि खिया लागेर अलपत्र अवस्थामा थन्क्याउने गरिएको छ । ती सवारी साधनको महत्वपूर्ण पार्टपुर्जा भने चोरी भइसकेको जानकार बताउछन् । सरकारी निकायले यस्ता सवारी साधनको लेखाजोखा र संरक्षण नगर्ने, समयमा लिलाम बिक्री गरी आम्दानीमा नबाँध्ने र सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्न नसकिने हजारौं सवारीसाधनहरू अहिले कवाडीका रूपमा डम्पिङ गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको छ । सरकारको सवामित्वमा रहेको सवारी साधनलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थासम्म सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परीक्षण गरी सञ्चालन हुन नसक्ने भए मात्र नयाँ खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, वर्षौसम्म थन्क्याएर कामै नलाग्ने भएपछि मात्रै लिलाम बिक्री गरेर सरकारी खातामा आम्दानी बाँध्ने गरिएको छ । सरकारले २०८० जेठ १५ गते ६ महिनाभित्र कार्यविधि बनाई पुराना र कवाडी सरकारी सवारीसाधनलाई  व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, यतिका महिना बितिसक्दा पनि सरकारी पुराना सवारीसाधन समयमा लिलाम बिक्री गर्ने कार्यविधि बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

कहिले कार्यविधि बन्ला र पुराना काम नलाग्ने सवारीसाधन लिलाम बिक्री हुन्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि, विभिन्न मन्त्रालयका पछाडि पुराना थोत्रा सवारी साधन थन्क्याएर राखिएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विभाग र कार्यालयका भर्याङ मुनि, कौशी, छतमा फर्निचर, दराज, कम्प्युटर, प्रिन्टरका बिग्रिएका सामग्री, झुत्रा फाइल, कागजात थुपारेर कार्यालयलाई विरुप पारिएको छ । यी सामग्री छिटो लिलाम गर्न सके त्यसबाट प्राप्त रकम सरकारको खातामा जम्मा भएको खण्डमा धेरथोर भएपनि राहत पुग्नेछ । 

यतिखेर मुलुकमा आयात कम हुँदै गएको छ । घर जग्गा कारोवार ठप्प प्राय रहेको छ । व्यापार व्यवसाय खस्किएर सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यो बेला सरकारले पुराना, काम नलाग्ने सयौ सवारीसाधन लिलाम बिक्री गरेको खण्डमा मुलुक भरीबाट एक–दुई अर्ब भन्दा बढी रकम राजस्व संकलन हुने सक्ने सम्भावना रहेको अर्थ स्रोतको दावी रहेको छ ।

तर, यसतर्फ सरकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख, महानिर्देशक, सचिव, मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री  र प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान सकेको देखिंदैन । उनीहरूको ध्यान ठुला–ठुला कमिशन आउने प्रोजेक्ट र भ्रष्टाचार र घुसखोरीतर्फ मात्र केन्द्रित भएको गुनासो बढेको छ । मालदार र आकर्षक ठाउँमा कर्मचारीहरूको सरूवा गरेर एकै पटक करोडौं असुल्ने ध्याउन्नमा मन्त्री, सचिवहरुको ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको जनगुनासो रहेको पाइन्छ । होइन भने दैनिक सिंहदरबार भित्र प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्किंदा थोत्रा सवारी साधन डम्पिङ भएको उनीहरूले किन अनदेखा गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न जनताको रहेको छ ।
ती सवारीसाधनलाई समयमा लिलामी बिक्री गरी सरकारी खातामा थोरै भएपनि आम्दानी बाँध्नेतर्फ मन्त्री, सचिव र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ? यसरी थुपारिएका सवारी साधनले सिंहदरवारका मन्त्रालयहरुको पार्किं¨ भरिएको छ भने सवारी साधनभित्रै झार र बोट बिरुवासमेत उम्रिएर ठुला भइसकेको देख्न सकिन्छ ।

ती सवारी साधनका झ्याल, ढोका, सिसा, टायर, नट बल्टु, सिटलगायत महत्वपूर्ण पार्टसहरू चोरेर, झिकेर वेपत्ता पारिएका छन् । यसमा सम्बन्धित कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, आयोग, परिषद, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठानका जिम्मेवार व्यक्तिहरू कसैको पनि ध्यान जान सकेको देखिन्न ।

अर्कातिर ट्राफिक, प्रहरी कार्यालय, भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अदालतहरूमा समेत विभिन्न अपराधका मुद्दामा बरामद भएका सवारीसाधन लिलाम नभई त्यसै थन्क्याइएको छ । ती सामानले कार्यालय परिसरको स्थान ओगटेको छ भने शोभा पनि बिगारेको छ । त्यस्ता सवारीसाधन राख्ने ठाउँको अभाव देखिएको छ ।

यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन । यस्ता सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्न वर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात उपप्रधानमन्त्री हुँदा उनले केही पहल गरेका थिए । तर, उनी गृह मन्त्रालयमा सरूवा भएपछि ती काम अलपत्र भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन