दश वर्षपछि फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिको समीक्षा तयारीमा सरकार

काठमाडौं।  खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि लागू गरिएको फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिको एक दशकपछि सरकारले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रभाव र परिणामको मूल्याङ्कन गर्दै नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे अध्ययन सुरु गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले करिब दस वर्षअघि खाडी मुलुकका लागि श्रमिक पठाउँदा भिसा र टिकट खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर कार्यान्वयन चरणमा व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि नीतिमा संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नीति लागू भएको लामो समय बितिसकेको र यसको प्रभावबारे पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक देखिएकाले समीक्षा थालिएको हो। उनले नीतिले प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा गर्‍यो कि गरेन, व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षमा कस्तो असर पर्‍यो भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। अध्ययन निष्कर्षका आधारमा आगामी निर्णय लिइने र श्रममन्त्रीले पनि नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाप्रति चासो देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि विभिन्न समयमा बनेका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत उक्त नीतिको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए। व्यवसायी पक्षबाट कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको, नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको र लागत संरचना स्पष्ट नभएको गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले नीति पर्याप्त अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीबिना लागू गरिएको दाबी गर्दै ढिलाइ नगरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार श्रमिक लैजाने सर्त र लागत सम्बन्धित गन्तव्य देश तथा रोजगारदाताको आवश्यकतासँग जोडिने विषय भएकाले एकतर्फी निर्धारणले समस्या सिर्जना गरेको छ।

उनले विभिन्न देश र कम्पनीअनुसार भिसा तथा टिकट सुविधा फरक–फरक रूपमा लागू हुने उल्लेख गर्दै सबै गन्तव्यका लागि एउटै व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताए। प्रतिस्पर्धी एशियाली मुलुकहरूसँगको श्रम बजार प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राखी लागत निर्धारण र नीतिगत व्यवस्था समयानुकूल बनाउनुपर्ने संघको माग छ।

सरकारले भने अध्ययन प्रतिवेदन र सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा नीतिबारे आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन