आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

सुमन सुवेदी
2026 Mar 08 14:36

आर्थिक अराजकताको अवसान: नयाँ सरकारको बाटो कठिन तर सम्भावनाका ढोकाहरु पनि खुल्दै

काठमाडौं, फाल्गुन २०८२ । केही महिनाअघि मात्र सडकमा उर्लिएको जेन जेडको परम्परागत पार्टीहरुको सत्ता प्रतिको आक्रोशले गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, यहाँको आर्थिक संरचनाको जग समेत नराम्ररी हल्लाइदियो। गत भदौ असोजमा भएको त्यो ऐतिहासिक विद्रोहले एकातर्फ करिब ८४ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति पुर्यायो भने अर्कोतर्फ त्त्योभन्दा ठूलो क्षति व्यावसायिक वातावरण तथा लगानीकर्ताको मनोबलमा भयो जसबाट विभिन्न यत्न तथा प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि अहिलेसम्म पार पाउन सकिएको छैन।

यतिबेला देशको व्यावसायिक वातावरण डर र अनिश्चितताले भरिएको छ। एकातिर बैंकहरूमा तरलता अभूतपूर्व रूपमा थुप्रिएको छ तर कर्जा असुलीको स्थिति निराशाजनक छ भने अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको लगानीयोग्य पुँजी माग्ने र नयाँ उद्गम स्थापना गर्ने तथा वर्तमान उद्यममा विस्तार गर्ने आँट भएका उद्यमीअरुको संख्या एकदमै न्यून छ। यही विषम परिस्थितिमा सकारात्मकताका साथ भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आएको छ, अब बन्ने सरकारका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पूर्ण म्यान्डेट प्राप्त गरेकोले कम्तिमा पाँच वर्षको स्थिर सरकार बन्ने प्रशस्त सम्भावना बनेको देखिन्छ। अब बन्ने सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न अर्को राजनीतिक पार्टीको साथ खोज्न नपर्ने स्थिति रहेको कारणले बारम्बार नीति परिवर्तन हुने र सत्ता परिवर्तन हुने राजनीतिक जोखिम (Political Risk) अब कम हुने देखिन्छ जुन राम्रो पक्ष हो। यस लेखमा हामी वर्तमान आर्थिक अराजकता र यसलाई सुधार गर्न नयाँ सरकारले चाल्नुपर्ने ठोस कदमहरूबारे आधारभूत विश्लेषण गर्नेछौं।

वर्तमान आर्थिक अराजकताका तीन प्रमुख आयाम.

१. व्यवसायी र लगानीकर्ताको सरोकार

"निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्थामा छैन।" यो भनाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पछिल्लो एक वर्षमा पटक पटक दोर्याएको एउटै पीडा हो। विगत डेढ वर्षदेखि सरकार करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको घाटामा चलिरहेको छ। बैंकहरूसँग करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ तर कर्जाको खास माग भने छैन। यसको मुख्य कारण हो- नीतिगत अस्थिरता र सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभाव। विगतको जस्तो ऋण लिएर जग्गा किन्ने र त्यसैबाट मुनाफा कमाउने मोडल धराशायी भइसकेको छ । आसन्न अनिश्चितता तथा खस्केको सुरक्षा स्थितिले गर्दा धेरै व्यवसायी हरुले नयाँ लगानी तथा व्यापार विस्तारको ढोका समेत बन्द गरेको स्थिति छ। निर्वाचनको लागि गठित छोटो समयको सरकारले वर्तमान आर्थिक बेथिति विरुद्ध कडाइका कदम चाली जोखिम लिन नचाहेको अवस्था बुझ गाह्रो छैन, यसर्थ कमजोर सरकारले दिने आश्वासन र कागजी ग्यारेन्टीमा विश्वास गर्ने अवस्था रहने कुरै भएन। अर्कोतर्फ विदेशी लगानी त झन् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ ।

२. बैंकिङ क्षेत्रको संकटः तरलता प्रशस्त, तर ऋण जान सक्ने ठाउँ छैन

कर्जाको न्यून मागः उत्पादनशील क्षेत्रमा त परै जाओस् सामान्य कर्जाको माग समेत छैन।
खराब क्षेत्रमा ऋण प्रवाहः अघिल्लो दशकमा कर्जा जग्गा र रियल स्टेटमा केन्द्रित भयो, जसले उत्पादनशीलता बढाउन सकेन ।
एनपीएलको डरः बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) ५४२ प्रतिशत पुगेको छ र ऋण पुनरावलोकनपछि यो अझै बढ्ने अनुमान छ । अर्कोतर्फ विभिन्न स्वार्थ समूह ले देशको आर्थिक स्थिति बिगार्न खुला रूपमा लागेका कारणले ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्‌दै गएको छ जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय समस्या क्रमश जटिल हुँदै गएको देख्न सकिन्छ।
बचत तथा ऋण सहकारीको संकटः हजारों सहकारी समस्याग्रस्त भएका छन्, जसले लाखौं मानिसको बचत फ्रिज भएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीप्रतिकै विश्वास तोडेको छ।

३. बेरोजगारी र विदेश पलायनः तथ्यांकले देखाउँछ त्रासदीपूर्ण अवस्था

निर्वाचनका लागि अस्थायी रूपमा मागिएको म्यादी प्रहरीमा परेको आवेदनको उच्च संख्या देख्दा देशमा रोजगारीको भयावह संकट रहेको अवस्था प्रष्ट बुझिन्छ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपालको ८२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित छ ।
गत वर्ष मात्र ८ लाख ३९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए ।
हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर सरकारले वार्षिक ३ हजारदेखि साढे ३ हजार जनालाई मात्र रोजगारी दिइरहेको छ।

यी तीनवटै अवस्थाले मुलुक आर्थिक रूपमा अराजकतातर्फ धकेलिएको देखाउँछ। बैंकमा पैसा छ तर जाने ठाउँ छैन, सरकारलाई राजस्व चाहिएको छ तर नयाँउद्योग खुल्न तथा पुराना उद्योग चल्न सकेका छैनन्, र युवालाई काम चाहिएको छ तर रोजगारीको अवसर पर्याप्त छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बाचा र चुनौती

यही संकटको बीचमा मुलुक मा भर्खर सम्पन्न चैत २१ गतेको आम निर्वाचनको नतिजाले झिनो भएपनि आशाको त्यान्द्रो पुनर्जागरण गरेको छ। यो निर्वाचनले वर्षोंदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका र डेलिभरी दिन नसक्ने परम्परागत शक्तिहरुलाई पाखा लगाएको छ भने त्यसका ठाउँमा जोश र जाँगर भरिएका युवाहरू द्वारा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्ताको चाबी सुम्पिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेलामा प्रस्तुत गरेको 'बाचा पत्र' जसलाई 'परिवर्तनको खाका' समेत भनिएको छ अब त्यस अनुरुप कार्य भएमा देश आर्थिक अग्रगमनमा जाने प्रष्ट देखिन्छ। रास्वपाको मूल नेतृत्वले समेत मुख्य रूपमा सुशासन र पुँजीवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाएको छ तथापि उनीहरूको वाचाको कार्यान्वयन तथा त्यसको मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ।

रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाः ठोस बुँदाहरूमा

१. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः आर्थिक सुधारको पहिलो सर्त

सम्पत्ति छानबिनः २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिबद्धता ।
अख्तियारी सुदृढीकरणः भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई बलियो बनाउने ।
डिजिटल प्रशासनः सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने, जसले बिचौलिया र ढिलाइ अन्त्य गर्नेछ ।

२. निजी क्षेत्रमैत्री नीति

नियामक सुधारः उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका झन्झटिला प्रक्रिया हटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ।
स्टार्टअप र सीपमूलक रोजगारीः युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न विशेष प्याकेज ल्याउने र सीप विकासमा जोड दिने ।
सूचना प्रविधि उद्योगः सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई नेपालबाट सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
क्रिप्टोकरेन्सी नियमनः डिजिटल मुद्रा र उपभोक्ता संरक्षणको लागि स्पष्ट कानुन ल्याउने ।

३. उत्पादन र ऊर्जामा फोकस

हाइड्रोपावरः एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य, जसले औद्योगिकीकरणको मेरुदण्ड बलियो बनाउनेछ ।
प्रतिव्यक्ति आयः पाँच देखि सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य ।

नयाँ सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमः 'एक्सन प्वाइन्ट'

रास्वपा वा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि आर्थिक सुधारका लागि तलका तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्छः

तत्काल : सुधार (पहिलो १०० दिन)

सुशासन तथा आर्थिक अराजकताको अन्त्यः विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले देशको आर्थिक तथा बैंकिङ वातावरण बिथोल्न गर्ने कुनै पनि अराजक क्रियाकलापहरुलाई कडाईका साथ निस्तेज पार्दै आर्थिक वातावरणलाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउने
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनः केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र नियमनकारी क्षमता बढाउन लामो समयदेखि अ‌ड्किएको ऐन संसदद्वारा पारित गर्ने ।
लगानी सम्मेलनः तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने । एफडीआई हाल जीडीपीको १% मात्र छ, यसलाई बढाउनु अत्यावश्यक छ।
कर्जा असुली विशेष अदालतः बैंकको एनपीएल बढ्‌दै गएको अवस्थामा कर्जा असुलीको लागि छुट्टै अदालत वा संयन्त्र बनाउने ।

मध्यकालीन सुधार (६ महिना देखि २ वर्ष)

सार्वजनिक खर्चको पुनर्संरचनाः पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास निर्माणका आयोजनालाई गति दिने। पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ, यसले माग सिर्जना गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । बजेट सक्नको लागि मात्रै ल्याउने गरिएको टुक्रे आयोजनाहरूलाई बन्द गर्ने र अब उपरान्त कुनै पनि त्यस्तो आयोजनालाई अगाडि नबढाउने
सहकारी संकट समाधानः सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने ठोस बाटो तय गर्ने। केवल सञ्चालकलाई जेल हाल्ने मात्र नभई पैसा फिर्ता गराउने संयन्त्र बनाउने ।
भूमि र अचल सम्पत्तिको कार्टेल अन्त्यः जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जाने वातावरण बनाउने । भूमिको मूल्य नघटेसम्म उत्पादन तथा कृषि कदापि बढ्न सक्दैन।

दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार

ऋण-जमिनको चक्र तोड्नेः बैंक ऋण जमिन धितोमा मात्र नभई नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) र व्यवसायिक सम्भावनाको आधारमा जाने व्यवस्था गर्ने।
निर्यात प्रवद्र्धनः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगलाई विशेष प्याकेज दिएर प्रोत्साहन गर्ने।
रोजगारीलाई राष्ट्रिय आवश्यकताः निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएमा सरकारी सब्सिडी र कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।

निष्कर्ष

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले "स्थिरता तर विश्वासहीनता" (Stability Without Confidence) को फन्दामा नराम्ररी फसेको छ । यो स्थिति असाध्य भ्रामक (Illusionary) समेत हुने गर्दछ जसमा म्याक्रोइकोनोमिक संकेतकहरू (Macroeconomic Indicators) राम्रो देखिन्छन तर धरातलमा वा माइक्रो-लेभेल (Micro Level) मा चर्को आर्थिक पीडा रहने गर्दछन्। अब बन्ने बलियो नयाँ सरकारले बैंकर, उद्योगी र युवा समेतका आम जनता सबैलाई एउटै मञ्चमा समेटेर "उत्पादन, रोजगार र सुशासन" को नारालाई मूर्त रूप दिनुपर्छ। रास्वपाले उठाएका मुद्दाहरू सुशासन, डिजिटलाइजेसन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति नै यी समस्या सम्बोधनका लागि गरिनुपर्ने मुख्य कार्यहरू हुन्। यसको विस्तृत तथा सबल कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो। अबको बाटो काँडै काँडाले भरिएको छ, तर सही दिशा र इमानदारी भएको सरकारले प्रयत्न गर्यो भने यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

१. हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

२. तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

३. आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

४. वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

५. राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

६. राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

७. Rebuilding Business Confidence: A Path to Nepal's Economic Development, Article of Suman Subedi

८. सबैको चाहनालाई समेट्ने गरि सकारात्मक स्पिरिटका साथ ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीति, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

९. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समालोचनात्मक विश्लेषण: सुमन सुवेदी

१०. Unraveling Nepal’s Banking Conundrum: The Rise of NPAs and NBAs and a Path Forward

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)