दसैँ–तिहारको मुखमा चिनीको हाहाकार : किलोको १६० रुपैयाँ तिर्दा पनि पाइँदैन

काठमाडौँ । नेपालीहरूको मुख्य चाड दसैँ–तिहारकै मुखमा बजारमा चिनीको हाहाकार मच्चिएको छ । न्यून स्वदेशी उत्पादनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत समयमै चिनी आयात हुन नसक्दा चाडबाडकै बेला बजारमा चिनीको व्यापक अभाव देखिएको हो । 

प्रतिकेजी १६० रुपैयाँ तिर्न तयार हुँदासमेत सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूले चिनी पाउन सकेका छैनन् । उसो त सरकारी दुई व्यापारिक संस्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा समेत चिनीको स्टक क्लियर अर्थात् मौज्दात सकिएको छ । 

आइतबारदेखि दसैँ–तिहार विशेष सुपथ पसल सञ्चालन गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी अभावकै कारण आफ्ना बिक्री केन्द्रहरूमा राखिएका मूल्य सूचीमा चिनी समावेश नगरिएको जानकारी दिएको छ ।

‘हामीसँग चिनीको स्टक निकै कम छ । सुपथ पसल उद्घाटनको दिन सम्ममा जम्मा ७२० केजी मात्र चिनी थियो । यो पनि आजबाट सकिदैछ’ कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘स्टकमै नभएपछि उपलब्ध मूल्य सूचीमा चिनी राखेनौँ ।’

आइतबारदेखि खुल्ला गरिएको सुपथ मूल्य पसलमा आउने ग्राहकलाई प्रतिव्यक्ति २ किलोका दरले चिनी उपलब्ध गराइएको न्यौपानेको भनाइ छ । अघिल्लो दिनै हारालुछको अवस्थामा चिनी बिक्री भएकोमा दोस्रो दिनमै चिनीको स्टक सकिनेवाला छ । यसपछि भने आफ्नो कुनै पनि बिक्री केन्द्रमा चिनी नहुने उनको भनाइ छ । 

‘जति छ, बेच्छौँ । थप चिनी भने आउने सम्भावना छैन,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘नयाँ टेन्डरमा जाने हो भने पनि कम्तीमा ४५ दिनको समय चाहिन्छ । दसैँअगाडि चिनी आउने सम्भावना भएन,’ उनले भनिन् ।

साल्ट ट्रेडिङको अवस्था पनि उस्तै

यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको अवस्था पनि उस्तै छ । संस्थामा चिनीको स्टक रित्तिदा सर्वसाधारण उपभोक्ताले किन्न पाइरहेका छैनन् । संस्थाको बिक्री केन्द्रमा चिनीको स्टक अत्यन्त न्यून रहेको र सो आजैभोलि सकिने अवस्थामा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश कुमार झाले रातोपाटीसँग बताए । झाका अनुसार थप चिनी कहिले आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ढिला गरी आइतबार मात्र चिनी आयातका लागि नयाँ टेन्डर खुल्ला गरेको छ । दसैँको मुखैमा आएर मात्र टेन्डर गरेको संस्थाले १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । तर, यो दसैँ र तिहारअघि आउने सम्भावना छैन ।

किन दसैँ–तिहारकै मुखमा आएर टेन्डर गरेको ? यसअघि नै गर्नुपर्दैन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा विभागीय प्रमुख झाले भने, ‘सरकारको स्वीकृति विना हामीले कुनै पनि वस्तु आयात गर्न सक्दैनौ, पाउँदैनौ । सरकारले नै ढिला गरी अनुमति दिएकाले यस्तो हुन गएको हो’ ।

सरकारको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा

उसो त साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तीन वर्ष यता खुलेर चिनीको आयात गर्न पाइरहेको छैन । २०७७ भदौमा संस्थाले लगभग १० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्दै गर्दा सरकारले बाटोमा नै रोकिदिएको थियो । 

झण्डै चार महिना वीरगञ्ज भन्सारमा थन्किएको चिनीका लागि साल्ट ट्रेडिङले करोडौँ घाटा व्यहोरेको थियो । त्यस यता सरकारले स्वदेशी उत्पादन र उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्दै आन्तरिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै चिनी आयातमा प्रायः प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । 

उता सोही समयमा भारतले समेत वार्षिक चिनी निर्यातको कोटा तोकिदिएपछि समस्या आएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रमुख झा बताउँछन् ।

‘पछिल्लो पटक भारतले ६० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी निर्यात गर्ने गरी कोटा तोकिदिएको छ । यसले नेपालले पाउने चिनीको परिणाम स्वतः घट्ने भएको छ । अर्कोतर्फ नेपाल आफैले चिनी आयातको नीति परिवर्तन गरिरहेको छ । यसले पनि उपभोग्य बजार प्रभावित भइरहेको छ,’ झाले भने । 

हाल नेपालमा चिनी खपतको बजार वार्षिक ३ लाख मेट्रिक टन हाराहारी छ । तर, स्वदेशी १२–१३ वटा उद्योगले वर्षमा मुस्किलले १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन जति मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । 

बाँकी अपुग १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन बराबरको चिनी भारतबाट हुने आयातले धानिरहेको छ । तर, सो समेत रोकिन पुग्दा पछिल्लो समय बजारमा चिनीको हाहाकार नै मच्चिन पुगेको हो । 

तर, यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने हाल बजारमा भएको चिनीलाई नै व्यवस्थित गरेर उपभोक्तालाई दिने गरी तयारी भइरहेको जवाफ दिएको छ । 

‘स्वदेशी उत्पादन हाल विभिन्न उद्योगहरूले किनेर राखेको चिनीको परिणाम १८८ क्वीन्टल रहेको छ । यो चिनीलाई बजारमा पठाउने र पछि चिनी प्राप्त भएपछि उद्योगलाई दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,’ विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले रातोपाटीसँग बताए । 

विभागले चाडबाड आउनुपूर्व नै चिनीको सम्भावित अभावलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयले आवश्यक निर्णयसहित बजेट विनियोजन नगरिदिँदा समस्या आएको उनले बताए । 

यद्यपि, विभागले मन्त्रालय, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर आवश्यक चिनी आयातको तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘अस्ति मात्र विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई जफत गरिएको ७ सय क्वीन्टल चिनी उपलब्ध गराएको छ । यसले बजारको केही माग पुरा गर्छ । थप चिनी आपूर्तिका लागि तयारी हुँदैछ,’ पोखरेलले भने । 

यता बजारमा अभावको मौका छोपी महँगोमा चिनी बिक्री वितरण भइरहेकोमा त्यस्तो सूचना आए आफूहरू कारबाही गर्न तयार रहेको उनले बताए । 

‘चिनी अभावको मौका छोपेर केही व्यवसायीहरूले महँगोमा उपभोक्ता ठगिरहेको भन्ने सुनिएको छ । तर, कुनै उजुरी तथा गुनासो आएको छैन । यदि उजुरी परे सम्बन्धित कम्पनी फर्म वा व्यक्तिलाई विभागले कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नेछ,’ निर्देशक पोखरेलले भने । 

हाल सरकारी सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराइरहेकोमा बाहिर बजारमा व्यापारीहरूले प्रतिकेजी १६० रुपैयाँसम्म उठाइरहेका छन् । (रातोपाटी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन