इरान तनावको आर्थिक असर : भारत सक्रिय, नेपाल अझै प्रतीक्षामै

मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनाव र इरानसँग जोडिएका युद्ध तथा प्रतिबन्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा दबाब बढ्न थालेको छ ।

कच्चा तेलको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर बनेको छ भने तेल आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत ले ऊर्जा, विदेशी मुद्रा र उत्पादन क्षेत्र सुरक्षित राख्न विभिन्न नीतिगत कदम अघि बढाएको छ भने नेपाल मा भने स्पष्ट रणनीतिक तयारी नदेखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

भारतले इरानबाट हुने कच्चा तेल आयात घटेपछि वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार गरेको छ । हाल रुस, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत मुलुकबाट तेल आयात बढाएर भारतले एउटै स्रोतमा निर्भरता कम गर्ने नीति अपनाएको छ । यसले आपूर्ति अवरोध भए पनि आन्तरिक बजारमा प्रभाव कम पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षासँगै भारतले विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि अघि बढाएको छ । सुन तथा चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुको आयातमा कडाइ गरिएको छ भने केही चाँदीजन्य वस्तुलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणीमा राखिएको छ । यसलाई व्यापार घाटा नियन्त्रण र डलर सञ्चिति जोगाउने उपायका रूपमा हेरिएको छ ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ले पनि विनिमय बजारमा सक्रिय हस्तक्षेप गर्दै भारतीय रुपैयाँमा अत्यधिक दबाब आउन नदिने नीति अवलम्बन गरेको बताइएको छ । ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा मुद्रा बजार सन्तुलनमार्फत बाह्य झट्काको असर कम गर्ने प्रयास भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि रणनीतिक तेल भण्डारण प्रणाली विस्तार गरेको छ । यसबाहेक साना उद्योग, कृषि तथा हवाई क्षेत्रलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र ग्यारेन्टी कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । “मेक इन इन्डिया” कार्यक्रममार्फत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसको विपरीत नेपालमा भने इन्धन मूल्यवृद्धिको असर बजारमा देखिन थाले पनि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छैन । नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमार्फत इन्धन आयातमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिको असर प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली बजारमा पर्ने गरेको छ । यातायात, निर्माण सामग्री तथा खाद्यान्न क्षेत्रसम्म महँगी बढ्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल आयल निगम ले इन्धन मौज्दात पर्याप्त राख्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको भए पनि मूल्य अस्थिरताबाट पूर्ण सुरक्षा सम्भव नभएको देखिएको छ । इन्धन महँगिँदा विकास निर्माण र ढुवानी लागतसमेत बढ्न थालेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर नियन्त्रण र कर्जा प्रवाह सन्तुलनमा जोड दिएको जनाएको छ । तर मध्यपूर्व तनावबाट उत्पन्न सम्भावित आर्थिक जोखिमबारे हालसम्म स्पष्ट विशेष नीति सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स प्रमुख विदेशी मुद्रा स्रोत भएकाले खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न अस्थिरताले थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विशेष गरी मध्यपूर्वका श्रम गन्तव्य मुलुकमा आर्थिक वा सुरक्षा संकट गहिरिएमा नेपालमा आउने विप्रेषणमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र पनि सम्भावित जोखिममा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा महँगो वा असुरक्षित बन्दै गएमा नेपाल आउने पर्यटक संख्या घट्न सक्ने र त्यसले विदेशी मुद्रा आम्दानीमा थप दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले ऊर्जा स्रोत विविधीकरण, मुद्रा सुरक्षा, उद्योग संरक्षण तथा उत्पादन विस्तारमार्फत बहुस्तरीय रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ । नेपालमा भने सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि संकट व्यवस्थापनका लागि ठोस नीतिगत तयारी र दीर्घकालीन योजना अझै स्पष्ट रूपमा अघि नआएको टिप्पणी गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन