ईयूको ‘कालो सूची’ बाट नेपाल अझै बाहिरिन सकेन, उड्डयन सुधारसम्बन्धी विधेयक संसद्मै अल्झियो

काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई सुरक्षा चासो देखाउँदै ‘कालो सूची’ मा राखेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन।

पछिल्ला वर्षहरूमा उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै नेपालस्थित ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्च ले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

ईयूले २०७० मंसिर २० गते नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ‘गम्भीर सुरक्षा चासो’ सूचीबाट भने नाम हटाउन सफल भए पनि ईयूको प्रतिबन्ध अझै कायम छ।

राजदूत लोरेन्चले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा पछिल्ला साढे दुई वर्षमा नेपालले उड्डयन सुरक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको बताएकी थिइन्। उनका अनुसार संरचनात्मक सुधार र प्रभावकारी सुरक्षा अनुगमन अभावकै कारण नेपाल तत्काल कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना कम देखिएको छ।

ईयू र आईकाओले लामो समयदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को वर्तमान संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। हाल क्यानले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्डअनुसार एउटै संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन र सुरक्षा नियमन दुवै जिम्मेवारी लिनु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने तर्क ईयूको छ।

यसैबीच सरकारले क्यानलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ तथा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ संसद्मा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एउटा निकायले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अर्को निकायले विमानस्थल सञ्चालन तथा सेवा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।

सरकारको दाबीअनुसार यी विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उड्डयन क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर विधेयक संसद्मा दर्ता भएको लामो समय बित्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सुधारप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुनी संरचना परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने र नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। उडान सुरक्षा अनुगमन, प्राविधिक तालिम, दुर्घटना अनुसन्धान तथा सुरक्षा कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म ईयूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

ईयूको प्रतिबन्धका कारण नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले युरोपेली गन्तव्यमा प्रत्यक्ष उडान सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। यसले पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, बीमा शुल्क तथा नेपालको उड्डयन छविमा असर परेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन