बैंकका सञ्चालक र सीईओमाथि सर्वोच्चको कडा व्याख्या, राष्ट्र बैंकको कारबाहीले ५ वर्षसम्म अयोग्य ठहरिन सक्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट हुने कुनै पनि प्रकारको कारबाहीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक बाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व तहमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले दिएको फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१)(ड) को व्याख्या गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार नियामक निकायबाट कारबाहीमा परेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ।

यो मुद्दा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाई ले दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित हो। रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक लगायतका वाणिज्य बैंक तथा तिनका सञ्चालक र सीईओलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

रिट निवेदनमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तथा नियामकीय निर्देशन उल्लंघनको विषयमा ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ प्रकारका कारबाही गरे पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरू पदमा कायम रहेको विषय उठाइएको थियो। विपक्षी पक्षले यस्ता कदमलाई सामान्य प्रशासनिक सुझावको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि प्रकारको नियामकीय कारबाहीलाई सामान्य र गम्भीर भनेर छुट्याउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’ गराउने तहको कारबाही भए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा कारबाही नै मानिने उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले बैंकिङ क्षेत्र सार्वजनिक निक्षेपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र आचरण उच्च स्तरको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। ब्याजदर वा अन्य वित्तीय निर्णयमा हुने अनियमितताले वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै अदालतले नियामकीय पालना अनिवार्य भएको व्याख्या गरेको छ।

फैसलाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाहीमा परेको व्यक्ति सो कारबाही भएको मितिले पाँच वर्षसम्म कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा सीईओ पदमा नियुक्त हुन नपाउनेछ।

यद्यपि अदालतले रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ। अदालतका अनुसार राष्ट्र बैंकले छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत पदबाट हटाउने निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरू स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था भने हुँदैन।

साथै अदालतले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै बैंकका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूको अनुगमन गर्न र अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन आवश्यक कदम चाल्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला डिजिटल अभिलेखका आधारमा तयार गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। अदालतमा आगलागी हुँदा मुद्दासम्बन्धी मूल मिसिल नष्ट भएपछि डिजिटल प्रणालीको सहायताबाट फैसला तयार गरिएको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन