![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, आयकर छुट सीमा १० लाख, अन्तःशुल्क खारेज र डिजिटल भुक्तानीमा छुट
- BFIS News
- 2026 May 29 16:59
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै उद्यम व्यवसायलाई राहत दिने र मध्यम वर्ग विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित करका दर तथा संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको घोषणा गर्नुभयो । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ ।
सरकारले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । साथै, भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायतका छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समेटिएको छ ।
बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निसर्ग तथा निकायमा स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिइएको छ ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया