औद्योगिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायतका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाइने स्पष्ट गर्नुभयो ।

सरकारले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र मा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । साथै उद्योग क्षेत्रमा कर्जा पहुँच सहज बनाउन महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्ने तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, पुँजी अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराइने र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित प्रणाली लागू गरी कम्पनी दर्तादेखि कर प्रणाली, वित्तीय सेवा र भिसा आवेदनसम्मका सेवाहरूलाई एकीकृत गरिने सरकारको योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन