![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
बजेटको शैली परिवर्तनसहित “नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण” घोषणा
- BFIS News
- 2026 May 29 18:12
.jpg)
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सरकारले “नवीन आर्थिक रूपान्तरणको प्रारम्भ” का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
बजेटलाई उहाँले “नागरिकसँग गरिएको करारको कार्य प्रारम्भ” भन्दै प्रस्तुत गर्नुभएको छ । परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढङ्गले कर सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेट वक्तव्य अघि सारिएको छ ।
कर र प्रशासन सुधारमा ठूलो परिवर्तन
बजेटमा अन्तःशुल्क संरचनासहित ३१ प्रकारका संरचना खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै विकास आयोजना कार्यान्वयन सहज बनाउन ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने, असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने तथा कर प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमा जोड
सरकारले “एआई फ्याक्ट्री”, “एआई कम्प्युट क्षेत्र”, “एक नागरिक–एक डिजिटल प्रोफाइल” जस्ता कार्यक्रममार्फत देशलाई डिजिटल हब बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत छुट्याउने प्रस्ताव पनि बजेटमा समावेश छ ।
पूर्वाधार, उद्योग र लगानी सुधार
मोतिपुर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने तथा विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
विदेशी लगानी, गैरआवासीय नेपाली लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारसँग जोडिन “ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR)” को व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र मानव विकास
सामाजिक सुरक्षामा “सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ” अभियान अघि सारिएको छ । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउने, दलित केन्द्रित लगानी वृद्धि गर्ने तथा जेनजी आन्दोलनका घाइतेका लागि उपचार र भत्ता कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवा विस्तार
नर्सिङ कर्मचारीको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर, कर्णालीमा एयर एम्बुलेन्स सेवा, र औषधि उत्पादनलाई सरकारी संस्थामार्फत विस्तार गर्ने योजना समावेश छन् । साथै सबै शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
सडक, सहर र पूर्वाधार विकास
काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरलाई धुलो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने, सडक मर्मतलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने, द्रुतमार्ग तथा रेलमार्ग विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ ।
कृषि, ऊर्जा र उत्पादन
कृषि क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान, रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्बभन्दा बढी विनियोजन तथा किसान केन्द्रित प्रणाली लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
समग्रमा, बजेटले कर सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार र सामाजिक सुरक्षा पुनःसंरचनालाई मुख्य आधार बनाएको छ ।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया