इप्पान निर्वाचनमा उत्तम भ्लोन समूहको घोषणापत्र सार्वजनिक, पीपीए खुलाउनेदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अधिकारसम्मका एजेन्डा

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार उत्तम भ्लोन लामा नेतृत्वको समूहले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, संरचनागत र वित्तीय सुधारसम्बन्धी एजेन्डासहित आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

‘इप्पान भिजन २०२९’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा जलविद्युत क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान तथा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा हाल विभिन्न कारणले रोकिएका करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाको सट्टा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागू गराउन र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए दर निर्धारणका लागि पहल गरिने जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा विद्युतसम्बन्धी कानुन तथा नीतिलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज बनाउने र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी हुन कानुनी व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, सात प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण, समस्याग्रस्त आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा तथा हकप्रद सेयर निष्कासन प्रक्रियामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

प्रसारण लाइन विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा अघि बढाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रले औद्योगिक ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्युत बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र वैज्ञानिक आधारमा ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत निर्यात सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बंगलादेशतर्फ निर्यात विस्तार तथा “नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एशियामा बिक्री” अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

वन तथा वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार गर्दै २०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को सट्टा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पर्याप्त हुने व्यवस्था, संरक्षण क्षेत्रभित्रका आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा समयसीमा निर्धारण तथा जलविद्युतलाई हरित ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यसैगरी, इप्पानलाई नीति अनुसन्धान तथा सुझाव दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, सातै प्रदेशमा संगठनात्मक संरचना विस्तार गर्ने, सदस्य कम्पनीलाई कानुनी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा संस्थालाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि समूहले जनाएको छ।

समूहले ‘विरोधभन्दा समाधान’, ‘नाराभन्दा संरचना’ र ‘व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत नेतृत्व’ को अवधारणाअनुसार सदस्यहरूको साझा हित र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन