अन्नपूर्णमा जलविद्युत् विस्तार तीव्र, आर्थिक लाभसँगै वातावरणीय चिन्ता पनि बढ्दो

म्याग्दी। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।

विभिन्न नदीमा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाले स्थानीय अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको भए पनि वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन अवस्थाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

गाउँपालिकाका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हाल १७६ मेगावाट क्षमताका छवटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने २५५.५ मेगावाट क्षमताका थप तीन आयोजना निर्माणाधीन छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनामध्ये घलेम्दीखोला, मिस्त्रीखोला, निलगिरि–१, निलगिरि–२, रेलेखोला तथा घारखोला जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

यसैबीच, नारच्याङ क्षेत्रमा १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। सुपर घलेम्दी र मध्य कालीगण्डकी आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। थप एक जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासको सुरुआत २०४५ सालमा तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाबाट भएको मानिन्छ। पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भएसँगै यहाँ ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तार भएको हो। दाना सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन निर्माणपछि थप आयोजना आकर्षित भएका छन्।

नारच्याङको स्वरूप परिवर्तन

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङ जलविद्युत् आयोजनाहरूको मुख्य केन्द्र बनेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार आयोजनाले सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। एक समय यातायात पहुँचबाट टाढा रहेको क्षेत्र अहिले सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ।

करिब ४५० घरधुरी र एक हजार ६ सय जनसंख्या रहेको नारच्याङमा आयोजना निर्माणका क्रममा बाहिरबाट आएका कामदारहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको बताइएको छ। स्थानीय स्तरमा जग्गाको मूल्य वृद्धि भएको छ भने होटल, कृषि, पशुपालन, ढुवानी, निर्माण सामग्री आपूर्ति र अन्य व्यवसायिक गतिविधि विस्तार भएका छन्। वैदेशिक रोजगारी वा शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सरेका केही व्यक्ति पनि गाउँ फर्किन थालेका छन्।

रोयल्टीबाट बढ्दै स्थानीय आम्दानी

जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीले गाउँपालिकाको आयमा वृद्धि भएको छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बढेर एक करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ।

आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, पर्यटन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दै आएका छन्। स्थानीय विद्यालयमा हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन सञ्चालन हुनु पनि यस्ता कार्यक्रमसँग जोडिएको छ।

दीर्घकालीन लाभको उपयोग चुनौतीपूर्ण

स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्ने विषयमा अझै पर्याप्त तयारी देखिएको छैन। मुआब्जा, मजदुरी तथा निर्माणकालीन अवसरबाट लाभान्वित भएका स्थानीयले आयोजना सञ्चालनपछिको अर्थतन्त्रमा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताइन्छ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न आयोजनामा सेयर लगानी पनि गरेका छन्। केही आयोजनाले स्थानीयका लागि थप सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

वातावरणीय असरबारे बढ्दो बहस

जलविद्युत् आयोजनाको विस्तारसँगै नदी प्रणाली र जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावबारे स्थानीय स्तरमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। नदीको पानी सुरुङमार्फत मोडिँदा पानीको बहाव घटेको र त्यसले माछालगायत जलचरको बासस्थान प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट आर्थिक तथा भौतिक विकास भए तापनि नदीजन्य पारिस्थितिक प्रणाली, परम्परागत पानीका मुहान र वन्यजन्तुको गतिविधिमा असर देखिन थालेको बताएका छन्। वातावरणीय प्रभावको नियमित अध्ययन र प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको माग स्थानीय समुदायबाट उठिरहेको छ।

तातोपानी मुहान संरक्षणको चासो

अन्नपूर्ण क्षेत्रका प्राकृतिक तातोपानी कुण्डहरू पनि जलविद्युत् विकाससँग जोडिएको अर्को चिन्ताको विषय बनेका छन्। भुरुङ तातोपानी, पाउद्धार, रातोपानी र सेकार्कु क्षेत्रका स्थानीयले नदीको प्राकृतिक बहावमा आउने परिवर्तनले तातोपानीका मुहानमा असर पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीयका अनुसार तातोपानी कुण्डहरू पर्यटन तथा स्थानीय आयआर्जनका महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले तिनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनसँगै प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्न थप अध्ययन र सावधानी अपनाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

स्थानीय अगुवा तथा सरोकारवालाहरूले जलविद्युत् विकासलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग र स्थानीय उद्यमशीलतासँग जोड्दै समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गाउँपालिकाले पनि जलविद्युत्बाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन