![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1776181672_1100 x100.gif)
मौद्रिक नीतिले मात्रै आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन, वित्तीय नीतिसँग समन्वय अपरिहार्य : अर्थशास्त्री उर्जा सिंह थापा
- BFIS News
- 2026 Jul 02 13:05
काठमाडौं। अर्थशास्त्री उर्जा सिंह थापाले मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष माध्यम नभई त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने उपकरण भएको बताएकी छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको "आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका" विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक र वित्तीय नीति एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
थापाले नेपालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँलाई स्थिर विनिमय दर (पेग) मा राख्नुको मुख्य कारण भारतसँगको उच्च व्यापार निर्भरता भएको उल्लेख गरिन्। नेपालको करिब ६० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने भएकाले स्थिर विनिमय दरले व्यवसायीलाई भविष्यको विनिमय दरबारे निश्चितता प्रदान गर्ने र व्यापारिक विश्वास बढाउने उनको भनाइ थियो।
यद्यपि, वर्तमान प्रणालीका केही चुनौती पनि रहेको उनले औंल्याइन्। भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरका कारण नेपालले बाह्य मुद्रास्फीतिको प्रभाव (Imported Inflation) प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको बताउँदै उनले नेपालको मुद्रास्फीति भारतको तुलनामा लगातार उच्च रहने प्रवृत्तिले नेपाली उत्पादन महँगो बनाएको र त्यसले भारतीय वस्तुहरू नेपाली बजारमा बढी प्रतिस्पर्धी बनाएको उल्लेख गरिन्।
"नेपालको वास्तविक विनिमय दर (Real Exchange Rate) को प्रभावका कारण नेपाली उत्पादन स्वदेशी बजार र निर्यात दुवै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कमजोर बन्ने अवस्था देखिएको छ," उनले भनिन्।
यद्यपि, तत्कालै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विनिमय दर (Free Float Exchange Rate) प्रणालीमा जानु नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचनाका लागि उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो। नेपाल अझै पनि आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मुख्यतः विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाट धानिएको अवस्थामा नेपाली मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय माग कमजोर रहेको उनले बताइन्।
"अहिलेको अवस्थामा पूर्ण स्वतन्त्र विनिमय दरमा गयौँ भने नेपाली मुद्राको तीव्र अवमूल्यन हुने जोखिम छ। त्यसले आयात झनै महँगो बनाउनेछ र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना हुनेछ," थापाले भनिन्।
उनले भविष्यमा विनिमय दर प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्नुअघि नेपालले निर्यात क्षमता विस्तार, सेवा क्षेत्र विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) तथा पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन वृद्धि, र व्यापार घाटा घटाउने दिशामा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
कार्यक्रममा उनले मौद्रिक नीतिको भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नै पर्याप्त रूपमा सहज (Accommodative) मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिरहेको बताइन्। ब्याजदर न्यून भइसकेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको तथा निजी क्षेत्रले समेत अपेक्षाअनुसार कर्जा नलिइरहेको अवस्थामा थप मौद्रिक सहजीकरणबाट मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
"मौद्रिक नीतिले आफैं आर्थिक वृद्धि गर्दैन। यसले वृद्धि हुने वातावरण बनाइदिन्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य आर्थिक क्षेत्र सक्रिय भएर उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढाउनुपर्छ," उनले स्पष्ट पारिन्।
थापाले अहिलेको अवस्थामा मुख्य चुनौती मौद्रिक नीतिभन्दा वित्तीय नीतिमा रहेको बताइन्। नेपालमा पूँजीगत बजेट कुल बजेटको करिब १६ देखि २० प्रतिशत रहने र त्यसको पनि ऐतिहासिक रूपमा करिब ७५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले कमजोर पूँजीगत खर्चका कारण निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने, निजी क्षेत्रको पूँजी रोक्किने तथा बैंकिङ प्रणालीमा समेत तरलताको असन्तुलन देखिने अवस्था सिर्जना हुने बताइन्।
सरकारले आयकरमा केही राहत दिएर उपभोग बढाउने प्रयास गरेको तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
यद्यपि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। "विश्वका तीव्र आर्थिक विकास गरेका मुलुकहरूले २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम राखेका थिए। त्यसैले यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीति मात्र होइन, प्रभावकारी वित्तीय नीति, उच्च पूँजीगत खर्च, निजी लगानी विस्तार र उत्पादनमुखी संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ," उनले निष्कर्ष निकालिन्।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
प्रतिक्रिया