ऊर्जा मन्त्रालयको १०० दिन : १३८ मेगावाट विद्युत् थपियो, प्रसारण लाइन विस्तारदेखि नीतिगत सुधारसम्मका योजना सार्वजनिक

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा पहिलो १०० दिनमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ आयोजना, नीतिगत सुधार र सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा कार्यसम्पादन ७३ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्दै ऊर्जा उत्पादन क्षमता वृद्धि, विद्युत् निर्यात, कानुनी सुधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता १३८ मेगावाटले बढेर ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ७९ सर्किट किलोमिटर नयाँ प्रसारण लाइन थपिएको छ भने ४७२ गिगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

यस अवधिमा जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्था, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि रोडम्याप तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको सञ्चालन ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।

प्रसारण पूर्वाधारतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेसन तथा मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ढल्केबर–बालगंगा र लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको तथा न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला र बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

भारतसँग विद्युत् अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले दोधोधारा–बरेली तथा इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि संयुक्त कम्पनी गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा उत्पादनतर्फ १ हजार ५२३ मेगावाट क्षमताका उत्पादन अनुमतिपत्र र १ हजार ५७१ मेगावाट बराबरका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने विद्युत् अवरोधबारे वास्तविक समयमै जानकारी दिने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ विद्युत् जडान तीन दिनभित्र, मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र तथा विद्युत् अवरोधसम्बन्धी गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको पनि उल्लेख छ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ। महाकाली, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई र प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा थप २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको तथा ३७ दशमलव ५ किलोमिटर नदी तटबन्ध निर्माण गरी करिब १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको उल्लेख गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा नयाँ डिप ट्युबवेल जडान र पुराना प्रणाली पुनःस्थापनाको काम पनि अघि बढाइएको छ।

मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनाको पुनर्निर्माण, ६२ वटा नदीमा पूर्वतयारी कार्यक्रम, पहिरो व्यवस्थापन तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरणका काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै विपद्बाट प्रभावित करिब डेढ दर्जन लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको तथा ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पेश गरिएको उल्लेख छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत जीआईओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको, ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट गरिएको र १८ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक गुनासो समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शहीद परिवारका २५ सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पहिलो १०० दिनलाई नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन तयारीको चरणका रूपमा व्याख्या गर्दै अब कार्यान्वयन र प्रत्यक्ष परिणाममा केन्द्रित हुने बताएका छन्। उनका अनुसार आन्तरिक विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता दिँदै बाँकी विद्युत् निर्यात गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। साथै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभलाई जलवायु वित्तसँग जोड्न ‘कार्बन राजस्व एकाइ’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने कार्यसम्पादन ७३ प्रतिशत रहेको मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै आगामी चरणमा नीतिगत सुधारलाई व्यवहारमा उतार्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन