अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिमाथि बृहत् छलफल, 'कर्जा रोक्ने होइन, दुरुपयोग रोक्नुपर्छ'

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आइतबार आगामी मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा आयोजित बृहत् छलफलमा पूर्वगभर्नरहरू, वित्तीय विज्ञ, बैंकिङ क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत लचकता, संरचनात्मक सुधार र नियामकीय सन्तुलन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

छलफलमा सहभागी अधिकांश वक्ताले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशामा उन्मुख भए पनि लगानी, कर्जा विस्तार, उद्योग सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनालाई गति दिन मौद्रिक नीति थप व्यवहारिक, अनुमानयोग्य तथा निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पुँजीको आधार बलियो बनाउने निर्णयले बैंकिङ प्रणाली जोगियो: चिरञ्जीवी नेपाल

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म वृद्धि गरिएको निर्णय अहिलेको बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण आधार बनेको बताए। उनले विगतमा उक्त निर्णय नगरिएको भए बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहकारी क्षेत्रजस्तै संकट आउन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले अत्यधिक कर्जा प्रवाहका कारण मात्र अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्ने धारणा सही नभएको उल्लेख गर्दै विगतमा १८–२० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा ६–७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको इतिहास स्मरण गराए। तर अहिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक विस्तार ५–६ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको उनको विश्लेषण थियो।

नेपालले कुल कर्जामध्ये २२–२३ प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको अध्ययनले देखाएको भन्दै कर्जा प्रवाह रोक्नेभन्दा प्रभावकारी अनुगमन र नियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। साथै, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त संस्था भए पनि सरकारका समग्र आर्थिक नीतिसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सहज मौद्रिक नीति सम्भव, तर वित्तीय अनुशासनमा सम्झौता हुँदैन: महाप्रसाद अधिकारी

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमान आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति थप लचिलो र अनुमानयोग्य बन्न सक्ने बताए। उनका अनुसार बैंक दर तथा अन्य नीतिगत दरहरू थप कसिलो बनाउनु पर्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन।

तर उनले सहजताको नाममा खराब कर्जा वर्गीकरण, अपेक्षित कर्जा नोक्सानीजस्ता नियामकीय मापदण्डहरू खुकुलो बनाउन नहुने स्पष्ट पारे। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग नबढ्नुमा विगतको अत्यधिक कर्जा विस्तार र बजारको सन्तृप्त अवस्था मुख्य कारण रहेको उनको विश्लेषण थियो।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्राको दीर्घकालीन चुनौती

अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

उनका अनुसार हाल नेपालसँग करिब २२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पनि यसको मुख्य आधार विप्रेषण (रेमिटेन्स) भएकाले दीर्घकालीन रूपमा यो अवस्था जोखिममुक्त छैन। सरकारले ठूलो संख्यामा युवालाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य कार्यान्वयन भए विप्रेषण घट्न सक्ने र त्यसले विदेशी मुद्रा आपूर्ति तथा मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए।

क्षेत्रीले चेक अनादर तथा बैंकिङ कसुरका घटना बढ्दै गएकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै यसमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे। उनले डिजिटल बैंक स्थापना र डिजिटल मुद्रासम्बन्धी अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको धारणा राखे।

पुरानो वित्तीय संरचनाले अब काम गर्दैन: नरबहादुर थापा

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले २०५० को दशकमा विकसित वित्तीय संरचनाले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै व्यापक संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याए।

उनले मौद्रिक नीतिलाई वार्षिक दस्तावेजमा सीमित नराखी तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन रणनीतिका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए। साथै, डिजिटल बैंकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, सुरक्षित कारोबार दर्ता प्रणाली तथा चल सम्पत्तिलाई धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

बारम्बार कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अभ्यासभन्दा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी तथा संस्थागत प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

निजी क्षेत्रको माग: चालु पुँजी कर्जा र कालोसूची नीति पुनरावलोकन गरियोस्

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले हालको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सबै प्रकारका व्यवसायमा समान रूपमा लागू गरिएकाले उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको बताए। उद्योगहरू अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचकता अपनाउनुपर्ने माग गरे।

उनले खराब कर्जा ५.७ प्रतिशत पुगेको भन्दै बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि तत्काल ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था भारतको अभ्यासअनुसार समयसीमा आधारित बनाउन तथा नगद प्रवाहका आधारमा ऋण दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले आधार दर प्रणालीमा सुधार गरी छिमेकी मुलुकसरह आधुनिक ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरे। कुनै कम्पनी वा सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा सम्बन्धित अन्य स्वस्थ कम्पनीहरूलाई समेत स्वतः कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र पुँजी पलायन बढ्ने जोखिम रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन आवश्यक: विदुषी राणा

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा उद्योगी विदुषी राणाले सुरक्षित बैंकिङ प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उद्योग सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले आगामी मौद्रिक नीति थप उदार, निजी क्षेत्रमैत्री तथा कर्जा प्रवाह बढाउने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियमनले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाउन सक्ने चेतावनी दिइन्। वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै आगामी नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारी भुक्तानी रोकिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ५ खर्ब रुपैयाँ जोखिम

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको खुलासा गरे।

उनका अनुसार सरकारले विकास निर्माण सम्पन्न गरेका व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्दा उनीहरूले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको, त्यसका कारण खराब कर्जा बढेको र बैंकहरूको नाफामा समेत असर परेको छ। अन्ततः यसले सरकारकै राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको उनले बताए।

ज्ञवालीले नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश समस्या भोगिरहेका ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। साथै, कुल कर्जाको ४५ देखि ४९ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै माग नहुने क्षेत्रमा जबर्जस्ती लगानी गर्दा असुली समस्या बढेको धारणा राखे।

सुधारको साझा सन्देश

अर्थ समितिको छलफलले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र पूर्वनीतिनिर्माताहरूको साझा अपेक्षा स्पष्ट गरेको छ। अधिकांश सहभागीले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्दै कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई राहत दिने, डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने तथा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्ने दिशामा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलबाट वित्तीय अनुशासन र नीतिगत लचकतालाई सन्तुलित गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको सन्देश प्रवाह भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?