आर्थिक वर्ष २०८२/८३: शेयर बजारमा निराशाको वर्ष, नेप्से १९७ अंक घट्यो, कारोबार २७.७१ प्रतिशतले खुम्चियो

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ नेपालको पूँजी बजारका लागि अपेक्षाभन्दा बढी उतारचढाव, अनिश्चितता र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको वर्षका रूपमा समाप्त भएको छ। वर्षको सुरुवात २७९४.७९ अंकबाट भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक अन्तिम कारोबार दिन ७.५० अंकले सुधार हुँदै २५९७.८० अंकमा बन्द भए पनि समग्र वर्षमा १९६.९९ अंकको गिरावट भएको छ।

नेप्से परिसूचकमा आएको यो गिरावटसँगै अधिकांश लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियोको मूल्य घटेको अनुभव गरे। राजनीतिक परिवर्तन, कमजोर आर्थिक गतिविधि, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव तथा नियामकीय अनिश्चितताले बजारलाई वर्षभर प्रभावित बनायो।

कारोबार रकम पनि उल्लेख्य घट्यो

यस वर्ष नेप्सेमा कुल १५ खर्ब ३९ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ९४ हजार ६३६ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको कारोबारको तुलनामा २७.७१ प्रतिशतले कम हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको शेयर बजारले ऐतिहासिक कारोबार रेकर्ड कायम गरेको थियो। त्यस वर्षको कारोबार रकम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा झण्डै १८९.२३ प्रतिशतले बढी थियो। तर, त्यसपछिको समयमा बजारले उक्त गति कायम राख्न सकेन।

आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन मात्रै ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। दिनभर दबाबमा रहेको बजार अन्तिम समयमा सुधारिँदै हरियो अंकमा बन्द भएको हो।

वर्षभर चरम उतारचढाव

आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा बजारले उत्साहजनक गति देखाएको थियो। गत जुलाई २९ मा नेप्से ३००२.०८ अंकसम्म पुगेको थियो। तर त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम, जनजी आन्दोलन, बजार लामो समय बन्द हुनु तथा त्यसपछिको तीव्र बिक्री दबाबले बजारमा ठूलो गिरावट आयो।

एक साताभन्दा बढी बन्द रहेको बजार पुनः खुलेपछि नेप्से २६७२.२५ अंकबाट झरेर करिब २५११ अंकमा पुगेको थियो भने वर्षकै न्यून विन्दु २४८७.१८ अंकमा झरेको थियो।

पछि संघीय संसद् निर्वाचनको घोषणा र राजनीतिक स्पष्टताको अपेक्षाले बजारमा केही सुधार देखियो। नेप्से २६१६ अंकबाट बढेर करिब २९६० अंकसम्म पुगेको थियो। तर नयाँ सरकार गठनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, केही व्यवसायी तथा ठूला लगानीकर्तामाथिको धरकपट, ब्रोकर कम्पनीहरूमाथिको निगरानी तथा निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण बजारले पुनः ओरालो यात्रा तय गर्‍यो। हालसम्म तीमध्ये धेरै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रको सुस्त गतिले बजारलाई दबाब

आर्थिक वर्षभर नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रह्यो। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रह्यो, पुँजीगत खर्च कमजोर बन्यो र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन।

यद्यपि रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ देखिए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पूँजी बजारमा पर्याप्त रूपमा देखिन सकेन।

कर नीति र नियामकीय परिवर्तन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि लाभकर बढ्दा लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन सकेन। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा तिर्ने लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनेछ। एक वर्षभन्दा बढी अवधि शेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्वमा नयाँ अध्यक्ष गोपाल प्रसाद भट्ट नियुक्त भएपछि बजार सुधारप्रति केही सकारात्मक अपेक्षा बढेको देखिएको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाउने संकेत दिँदै जोखिममा आधारित कर्जा प्रणालीतर्फ अघि बढ्न खोजेको छ।

बजार सुधारका लागि दीर्घकालीन नीतिगत कदम आवश्यक

विश्लेषकहरूका अनुसार नेप्से सूचक बढ्नु मात्रै पूँजी बजारको सुधार होइन। बजारको पारदर्शिता, विश्वसनीयता, तरलता, लगानीकर्ताको सुरक्षा तथा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन क्षमता सुदृढ हुनु नै वास्तविक सुधारको आधार हो।

उनीहरूका अनुसार सरकारले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि नीतिगत स्थायित्व, पुँजीगत खर्च वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम, पूँजी बजारको संरचनागत सुधार तथा नियामकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिता बढाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहज पहुँच दिने, जोखिममा आधारित शेयर धितो कर्जा विस्तार गर्ने, ईटीएफ (ETF), आरईआईटी (REIT), डेरिभेटिभ, कर्पोरेट बन्ड, म्युनिसिपल बन्ड तथा मार्केट मेकिङजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण सुरु गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

यससँगै ठूला सरकारी तथा निजी कम्पनीलाई पूँजी बजारमा सूचीकरण गर्ने, सूचना प्रकटीकरणलाई थप पारदर्शी बनाउने, इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने, कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा लगानीकर्ता शिक्षालाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ ले नेपालको शेयर बजारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री आर्थिक नीति, प्रभावकारी नियमन र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासबिना पूँजी बजारले दिगो गति लिन सक्दैन।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न, लगानीको वातावरण सुधार्न र पूँजी बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सके मात्रै नेप्सेले दीर्घकालीन रूपमा नयाँ उचाइ हासिल गर्ने आधार तयार हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?