एनसेलले बुझायो अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको ४ अर्ब ९६ करोड, हालसम्म सरकारले पायो पौने चार खर्ब राजस्व

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा प्रालिले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई ४ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ८२ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तीनधारास्थित नबिल बैंकको खातामा उक्त रकम दाखिला गरेको हो। पछिल्लो भुक्तानीमा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको बाँकी किस्ताबापत ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सावाँ समावेश छ।

त्यसैगरी, २०८२ भदौ ७ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म ३२८ दिनको ब्याजबापत ६४ करोड ९२ लाख ६० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ तथा २०८३ साउन १ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म ३३ दिनको ब्याजबापत ६ करोड ५३ लाख २१ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

एनसेलले २०८२ भदौ ६ गतेसम्मको किस्ता तथा ब्याज भने यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको थियो। गत वर्ष भदौ ६ गते कम्पनीले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा त्यसअघि २०८२ असार २९ गते २ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो।

सरकारले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर चार किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। २०८१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँकी किस्तामा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने व्यवस्था गरेको थियो।

एनसेलले २०८१ जेठ १४ गते पहिलो किस्ताबापत ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यसपछि सरकारको निर्णयअनुसार बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

पछिल्लो भुक्तानीसँगै एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया थप अगाडि बढेको छ।

कर तथा शुल्कबापत झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब योगदान

एनसेलका अनुसार कम्पनीले स्थापनादेखि हालसम्म सरकारलाई कर तथा विभिन्न शुल्कबापत करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ।

कम्पनीले अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त रकम बुझाएको जनाएको छ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको महत्वपूर्ण अध्याय ‘मेरो मोबाइल’बाट सुरु भएको थियो। कम्पनीले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। पछि ‘मेरो मोबाइल’ एनसेलका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन