प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौँ, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने प्रमुख काम तथा हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई समयसीमासहित परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच सम्झौता भएको हो ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै प्रति आदानप्रदान गरेका छन् ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने लक्ष्य सम्झौताले लिएको छ ।

सम्झौताले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमलाई स्पष्ट नतिजा सूचक तथा माइलस्टोनसँग जोडेको छ । निर्धारित माइलस्टोन तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य परिणाम र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार र रूपान्तरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल प्रविधिको पहुँच वृद्धि, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका सेवाको गुणस्तर सुधार, सञ्चार सेवाको राष्ट्रिय पहुँच विस्तार तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यसम्पादन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा समेटिएको छ । अप्टिकल फाइबर तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच वृद्धि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषय पनि सम्झौताका प्रमुख सूचकमा छन् ।

देशभर आधुनिक दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार, टेलिफोन सेवाका प्रयोगकर्ता वृद्धि तथा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच थप विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवासँग जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा परम्परागत सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोडेर विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्मसहित रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । सम्झौतामा द्रुत डाँक सेवाको सञ्चालन विस्तारलाई प्रमुख नतिजा सूचकका रूपमा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई पनि सम्झौताले प्राथमिकता दिएको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्राप्त गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सम्झौताले मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने र कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ ।

प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएपछि अब सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउन सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन