पुनर्बीमाको जोखिम स्वदेशमै केन्द्रित गर्दा ठूलो दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने, समयमै पुनरावलोकन आवश्यक

काठमाडौं । नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको बीमा र पुनर्बीमामा जोखिम व्यवस्थापनको विषय थप जटिल बन्दै जाने भएको छ। नेपालको भौगोलिक बनोट, प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिम र ठूलो क्षति हुँदा तत्काल दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाबीच पुनर्बीमाको जोखिम एउटै वा सीमित कम्पनीमा केन्द्रित गर्दा समग्र बीमा प्रणालीमै दबाब पर्न सक्ने देखिएको हो।

नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैद्यवार क्षेत्रीले जलविद्युत् परियोजनाको बीमा अहिले नै जटिल विषय बन्दै गएको बताउँदै जोखिमलाई सकेसम्म धेरै पुनर्बीमा कम्पनीमा बाँड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

क्षेत्रीका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा बीमा आफैँमा प्राविधिक र जटिल विषय हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। तर, तत्काल बीमाको दर बढाउनेभन्दा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भएका परियोजना तथा व्यवसायको खोज, उद्धार, पुनर्स्थापना र दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।

“अहिले तत्काल बीमाको रेट बढाउनुपर्छ भन्ने समय होइन। अहिले त खोज तथा उद्धार, प्रभावितको पुनर्स्थापना र बीमाबाट पाउनुपर्ने रकम सकेसम्म छिटोछरितो भुक्तानी गर्ने पक्षमा लाग्नुपर्छ,” क्षेत्रीले भने।

उनले दीर्घकालीन रूपमा भने जलविद्युत् तथा अन्य ठूला परियोजनालाई सुरक्षित बनाउन बीमाको जोखिम मूल्यांकन, प्रिमियम निर्धारण र पुनर्बीमाको संरचनामाथि गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

स्वदेशमै पुनर्बीमाको जोखिम केन्द्रित हुँदा समस्या

क्षेत्रीले पछिल्लो समय स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा ठूलो मात्रामा जोखिम केन्द्रित हुँदै गएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय दिने व्यवस्था गरेको छ भने पुनर्बीमा निर्देशिकाले थप ३० प्रतिशतसम्म स्वदेशमै राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

ठूला परियोजनामा थप १० देखि १५ प्रतिशतसम्म जोखिम स्वदेशमै राख्ने अभ्याससमेत हुँदा एउटै देशभित्रका पुनर्बीमा कम्पनीमा कुल जोखिम ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म केन्द्रित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

“ठूला–ठूला परियोजनामा १०–१५ प्रतिशत पनि त्यहीँ दिने हो भने ६०–६५ प्रतिशत जोखिम एउटै स्वदेशभित्रका पुनर्बीमा कम्पनीमा रहन्छ। यस्ता ठूला र भयावह क्षति हुँदा ती कम्पनी आफैँ डुब्ने र अरूलाई पनि डुबाउने अवस्था आउन सक्छ,” क्षेत्रीले भने।

उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिमलाई धेरै कम्पनीमा बाँड्नेभन्दा एउटै वा सीमित पुनर्बीमा कम्पनीमा केन्द्रित गर्ने नीति किन लिएको हो भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेका छन्।

उनका अनुसार पुनर्बीमाको मूल सिद्धान्त नै जोखिमलाई विविधीकरण गर्नु हो। ठूलो क्षति हुँदा कुनै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा मात्रै पाँच प्रतिशतजति भए तत्काल दाबी भुक्तानी गर्न सहज हुने, तर एउटै कम्पनीमा ३० प्रतिशतसम्म जोखिम केन्द्रित भए ठूलो क्षतिको समयमा तत्काल ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने क्षेत्रीको तर्क छ।

ठूलो क्षतिमा तत्काल नगद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

क्षेत्रीले ठूलो दाबी परेको अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो हिस्साअनुसार तत्काल ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले नगद व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने बताए।

उनले एक वर्ष वित्नै लाग्दा पनि दाबी भुक्तानी हुन नसकेको जेन्जी आन्दोलनला क्षतिको दाबीलाई उदाहरण दिदै भने 'करिब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हिस्सा ठूलो रहेको र त्यसअनुसार १५–१६ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।' तर, ठूलो रकम तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही बीमितले अझै रकम प्राप्त गर्न नसकेको र बीमा कम्पनीमा गुनासो आएको क्षेत्रीको भनाइ छ।

“जेन्जीको दाबीमा नेपाल रिको हिस्सा ठूलो भएकाले २३ अर्ब रुपैयाँको दाबीमा १५–१६ अर्ब रुपैयाँ उसैले दिनुपर्ने थियो। तर तत्काल दिन सकेन। अहिले पनि कतिपय दाबीकर्ताले रकम पाउन सकेका छैनन् र बीमा कम्पनीमा गुनासो गरेका छन्,” उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीलाई तत्काल दाबी भुक्तानी गर्न ताकेता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था देखिन्छ। एकातर्फ पुनर्बीमा कम्पनीलाई ठूलो रकम तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ भने अर्कोतर्फ बीमा कम्पनीले पनि बीमितलाई छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘जोखिम बाँड्ने हो, केन्द्रित गर्ने होइन’

क्षेत्रीले बीमा र पुनर्बीमाको आधारभूत सिद्धान्त नै जोखिमलाई सकेसम्म धेरै स्थानमा बाँड्नु रहेको बताए। उनले अमेरिकाको ट्विन टावरमा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भएको पुनर्बीमाको उदाहरण दिँदै ठूलो जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बाँड्ने अभ्यास रहेको बताए।

उनका अनुसार अमेरिकामा भएको ठूलो जोखिमलाई अमेरिकी कम्पनीमै मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारमा समेत बाँडिएको थियो। यसले ठूलो क्षति हुँदा कुनै एउटा कम्पनी वा देशको वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक दबाब पर्नबाट जोगाउने उनको तर्क छ।

“जोखिम भन्ने कुरा जति सकिन्छ बाँड्ने हो। आफ्नै देशमा मात्र जोखिम राख्ने होइन। ठूलो जोखिमलाई बाहिर पनि बाँड्नुपर्छ, यही नै बीमाको सिद्धान्त हो,” क्षेत्रीले भने।

यद्यपि, विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा पनि गुणस्तरीय र वित्तीय रूपमा सक्षम पुनर्बीमा कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विगतमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनी छनोटमा प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि अहिले अवस्था पहिलेको जस्तो नरहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीको भनाइ छ।

‘क्लेम पाइन्छ, तर समय लाग्न सक्छ’

कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले पुनर्बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी नहुने अवस्था नभएको, तर ठूलो दाबीको मूल्यांकन तथा प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने बताए। “क्लेम पाइन्छ तर समय लाग्छ। भ्यालुएसन (मूल्यांकन) गर्न समय लाग्छ,” सुवेदीले भने।

उनका अनुसार स्वदेशी दुई पुनर्बीमा कम्पनीमा मात्रै जोखिम केन्द्रित भएको विषयमा छुट्टै अध्ययन आवश्यक छ। वास्तविक दाबी भुक्तानीको अवस्था, आगामी महिनामा देखिने क्षति तथा पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन नगरी अहिले नै जोखिम अत्यधिक केन्द्रित भएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनको भनाइ छ। “यो नहेरीकन थाहा हुँदैन। दाबीको अवस्था नआई थाहा हुँदैन। चैतपछि कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ,” सुवेदीले भने।

उनका अनुसार अध्ययनपछि हाल परिकल्पना गरिएको जस्तै जोखिम केन्द्रित भएको र त्यसले दाबी भुक्तानीमा समस्या सिर्जना गर्ने अवस्था देखिए सरकारले आगामी वर्ष नीति तथा व्यवस्था सच्याउनुपर्ने हुन सक्छ। तर, अध्ययनबिनै अहिले नै त्यसबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिने उनले बताए। 

जलविद्युत् बीमामा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक

जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिम, ठूला परियोजनाको उच्च बीमाङ्क र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने ठूलो दाबीलाई हेर्दा नेपालमा बीमा तथा पुनर्बीमाको जोखिम व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक देखिन्छ।

तत्कालको प्राथमिकता प्रभावित परियोजना र बीमितलाई दाबी भुक्तानीमार्फत राहत दिनु भए पनि दीर्घकालमा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रिमियम निर्धारण, पुनर्बीमा संरचना र जोखिम विविधीकरणमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रीको जोड छ।

विशेषगरी ठूला जलविद्युत् परियोजनाको जोखिम एउटै वा सीमित पुनर्बीमा कम्पनीमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा विपद्को समयमा दाबी भुक्तानीको क्षमता कमजोर हुन सक्ने भएकाले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ।

यसले जलविद्युत् बीमाको दर निर्धारण मात्रै होइन, जोखिम कहाँ राख्ने, कति राख्ने र ठूलो क्षति हुँदा तत्काल भुक्तानी गर्ने वित्तीय क्षमता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयलाई समेत नेपालको बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना