बाढीले प्रमाण बगाएपछि बीमा दाबी फर्छ्यौट चुनौतीपूर्ण, सहज कार्यविधिको माग

काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्वाट क्षति पुगेका बीमितको बीमा दाबी छिटो फर्छ्यौट गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि आवश्यक प्रमाणपत्र तथा कागजात बाढीले बगाएका कारण दाबी प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने देखिएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बीमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त प्रमाणका आधारमा दाबी मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न सकिने विशेष कार्यविधि बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीले बीमकहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रभावित बीमितको दाबी फर्छ्यौटलाई छिटो र सहज बनाउन तथा आवश्यक अवस्थामा अग्रिम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका छन्। तर, विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा सामान्य अवस्थामा दाबीका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश प्रमाण, अभिलेख तथा कागजात नै नष्ट वा बगिसकेकाले परम्परागत प्रक्रियाबाट दाबी फर्छ्यौट गर्न कठिनाइ हुने नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र बहादुर बैद्यवारले बताए।

बैद्यवारका अनुसार यस्तो अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष तथा संक्षिप्त कार्यविधि बनाएमा बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी गर्न कानुनी र नियामकीय आधार स्पष्ट हुनेछ।

सामान्य अवस्थामा बीमा दाबी परेपछि बीमितले बीमा कम्पनीलाई क्षतिको सूचना दिनुपर्छ। त्यसपछि बीमा गरिएको सम्पत्तिको विवरण, लेखा अभिलेख, फोटो, मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात, ब्यालेन्ससिट, कारोबारका लेजर तथा अन्य प्रमाणका आधारमा क्षतिको मूल्यांकन गरिन्छ। तर, बाढीले घर, पसल, सम्पत्ति मात्र नभई ती सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अभिलेख र कागजातसमेत बगाएपछि दाबी प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया थप जटिल बनेको बीमकहरूको भनाइ छ।

कतिपय अवस्थामा सम्पत्तिमा ऋण लगानी गर्ने बैंक नै बाढीको चपेटामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा बीमितले कति ऋण लिएका थिए, कर्जाको अवस्था कस्तो थियो वा धितोसँग सम्बन्धित विवरण के थियो भन्ने जानकारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय वा डिजिटल प्रणालीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

बीमक संघका अध्यक्ष बैद्यवारले स्थानीय तह, प्रहरी, बैंक तथा क्षति मूल्यांकनका लागि गठन हुने समिति वा उपसमितिबाट प्राप्त प्रमाणलाई आधार बनाएर दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रभावित व्यक्तिले स्थानीय तहमा निवेदन दिने, वडा कार्यालय वा प्रहरीले क्षतिको प्रमाणीकरण गर्ने, बैंकबाट कर्जा तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने र आवश्यक अन्य प्रमाण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

बाढीमा सवारीसाधन बगेका अवस्थामा दर्ता खारेजी वा सम्बन्धित निकायको प्रमाणलाई समेत आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। यसरी पाँचदेखि सातवटा मुख्य प्रमाणका आधारमा सर्भेयर वा मूल्यांकनकर्ताले क्षतिको मूल्यांकन गरी बीमा दाबी फर्छ्यौट गर्न सकिने बीमकहरूको प्रस्ताव छ।

बैद्यवारले अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा सामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्ने सबै कागजात खोज्नुको सट्टा मुख्य र विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार यस्तो कार्यविधि बनेमा प्रभावित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिन पनि सहज हुनेछ भने अन्तिम दाबी फर्छ्यौटको प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढाउन सकिनेछ।

बीमा कम्पनीहरूले भने नियामकीय स्पष्टता बिना पर्याप्त कागजात नहुँदा भुक्तानी गर्दा भविष्यमा लेखापरीक्षण, अनुसन्धान वा अन्य कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।

बीमकहरूको चिन्ता केवल आन्तरिक लेखापरीक्षणमा मात्र सीमित छैन। वास्तविक क्षतिभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको, पर्याप्त प्रमाणबिना रकम दिएको वा बीमा कम्पनी र दाबीकर्ताबीच मिलेमतो भएको आरोपसमेत भविष्यमा लाग्न सक्ने भएकाले नियामकले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

यससँगै पुनर्बीमा दाबी प्राप्त गर्ने क्रममा पनि स्पष्ट नियामकीय कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने बीमकहरूको भनाइ छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले विशेष परिस्थितिका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएमा सोही आधारमा गरिएको दाबी भुक्तानीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसमक्ष पनि प्रमाणित गर्न सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ।

यस विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमकहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमै एक चरणको छलफलसमेत भएको थियो। छलफलमा दाबी फर्छ्यौटलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।

तर, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेले अग्रिम भुक्तानीका लागि छुट्टै कार्यविधि आवश्यक नपर्ने बताउछन्।उनका अनुसार बीमा ऐनमै बीमा दाबीको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छ।

“पेश्की वा अग्रिम भुक्तानीका लागि नयाँ कार्यविधि आवश्यक छैन, ऐनमै ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ,” लामिछानेले भने। उनले अग्रिम भुक्तानी दिनका लागि पनि न्यूनतम आधार र प्रमाण भने आवश्यक पर्ने स्पष्ट पारे।

बीमा गरिएको सम्पत्तिको बीमालेख, क्षति भएको सूचना, सर्भेयर खटाइएको विवरण तथा क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनजस्ता आधारभूत कागजात आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्तिम सर्भे प्रतिवेदन र पूर्ण दाबी फर्छ्यौट हुनुअघि नै प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अग्रिम रकम भुक्तानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

बीमकहरूले भने ऐनमा अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था भए पनि बाढीबाट सबै कागजात नष्ट भएको असाधारण अवस्थामा कुन–कुन प्रमाणलाई पर्याप्त मान्ने भन्ने विषयमा नियामकबाट थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बीमा कम्पनीहरूको माग विशेषगरी फास्ट ट्र्याक दाबी फर्छ्यौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइदिनुपर्नेमा केन्द्रित छ। प्राधिकरणले निश्चित मापदण्ड तोकेमा बीमा कम्पनीहरूले सोही आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने र भविष्यमा लेखापरीक्षण वा अन्य निकायसमक्ष पनि नियामकीय व्यवस्थाअनुसार काम गरिएको स्पष्ट गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसरी विपद्पछि तत्काल राहतका लागि छिटो अग्रिम भुक्तानी गर्ने सरकारी निर्देशन र दाबीको विश्वसनीयता कायम राख्न आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने नियामकीय दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउनु अहिले बीमा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

अब नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमकहरूले प्रभावित बीमितलाई छिटो राहत पुग्ने गरी उपलब्ध कानुनी व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयले बाढीपीडितको बीमा दाबी फर्छ्यौटको गति निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना