२१ बुँदे राहत प्याकेज पूँजी बजारका लागि ऐतिहासिक, अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ : तुलसीराम ढकाल

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ मा समेटिएका २१ बुँदे राहत प्याकेजलाई हालसम्मकै ऐतिहासिक र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले प्याकेजमा समेटिएका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा भने विशेष जोड दिएका छन्।

ढकालका अनुसार २१ बुँदे प्याकेजमा तत्काल, असोज मसान्तभित्र र पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी विभिन्न विषय समेटिएका छन्। त्यसैले घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

विशेषगरी करसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। पूँजीगत लाभकरमा ५० प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको घाटा समायोजन गरी कर तिर्न पाउने व्यवस्थालाई अझ महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिएका छन्।

अहिलेसम्म लगानीकर्ताले केही शेयरमा नाफा र केहीमा घाटा व्यहोर्दा समग्र लगानीमा घाटा भए पनि नाफा भएको कारोबारमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको ढकालले बताए। अब घाटा समायोजन गरेर मात्र कर गणना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए लगानीकर्तालाई ठूलो राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।

उनले घाटा समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा ब्रोकरमार्फत नै स्वतः कर समायोजन हुने गरी सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तो व्यवस्था भए लगानीकर्ताले छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने र कर प्रणाली पनि सहज हुने उनको धारणा छ।

ढकालले पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहभागिता बढाउने विषयलाई पनि २१ बुँदे प्याकेजको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। एनआरएनलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न मात्रै नभई लगानी गरेको पूँजी फिर्ता लैजान तथा प्राप्त नाफा लैजान सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

धितोपत्र कसुरसम्बन्धी विषयमा पनि उनले नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। विगतमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान बाह्य निकायबाट हुने गरेकोमा अब धितोपत्र बोर्डले नै हेर्ने व्यवस्था गरिने विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएको अवस्थामा नियामकीय संरचनामा सुधार र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणले बजारप्रति भरोसा बढाउन सहयोग गर्छ।

त्यसैगरी, स्टक एक्सचेन्जलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई पनि ढकालले दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण मानेका छन्। रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने विषय प्याकेजमा समेटिनु सकारात्मक भएको उनले बताए।

बैंकलाई शेयर कारोबारमा थप लचकता आवश्यक

ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा उनीहरूले सीमित रूपमा पूँजी बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने उनको तर्क छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गरेपछि ४५ दिनभित्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको भन्दै ढकालले यसलाई अझ लचिलो बनाउनुपर्ने बताए। ४५ दिनको सीमा राख्नुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार शेयर खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनका अनुसार बैंकलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न दिँदैमा उनीहरूले आफ्नो मूल बैंकिङ व्यवसाय छाडेर शेयर कारोबारमा मात्रै केन्द्रित हुने अवस्था आउँदैन। बैंक आफैंले जोखिम मूल्यांकन र आफ्नै मापदण्डका आधारमा लगानी गर्ने भएकाले सीमित र सुरक्षित लगानीलाई रोक्नुपर्ने कारण नरहेको उनको भनाइ छ।

ढकालले २०७८ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर बजारमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था कडा पारिएको स्मरण गर्दै अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही रकम पूँजी बजारमा लगानी गर्दा बजारमा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने उनको धारणा छ।

यद्यपि, बैंकलाई शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श र समन्वयको अवस्था के छ भन्नेबारे आफू स्पष्ट नभएको उनले बताए। हालसम्म राष्ट्र बैंकबाट यससम्बन्धी सर्कुलर आइनसकेको भन्दै उनले आगामी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यान्वयन भए ऐतिहासिक निर्णय

ढकालले २१ बुँदे राहत प्याकेजमा समेटिएका सबै विषय महत्वपूर्ण भए पनि तत्काल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने केही विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

पूँजीगत लाभकरमा राहत, घाटा समायोजन, धितोपत्र कसुरसम्बन्धी अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिने व्यवस्था, एनआरएनलाई पूँजी बजारमा सहज प्रवेश गराउने कानुनी सुधार तथा स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना जस्ता विषयले बजारको संरचनागत सुधारमा योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।

पूँजीगत लाभकरको विषयमा इन्भेष्टर फोरमले लामो समयदेखि सरकारसँग माग राख्दै आएको स्मरण गर्दै ढकालले सरकारले माग सम्बोधन गरेकोमा धन्यवादसमेत व्यक्त गरे। उनले करसम्बन्धी राहत र घाटा समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए।

उनले भनेजस्तै, २१ बुँदे प्याकेज घोषणा हुनु आफैंमा सकारात्मक सुरुवात भए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र देखिनेछ। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक निकाय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार समयमै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिएका छन्।

ढकालका अनुसार प्याकेजका सबै २१ बुँदा महत्वपूर्ण भए पनि बजारको विश्वास र संरचनागत सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। यी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पूँजी बजारको इतिहासमै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्ने उनको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?