पूँजी बजार सुधार कार्ययोजनामा लगानीकर्ताका वर्षौँदेखिका माग सम्बोधन, अब कार्यान्वयनको प्रतीक्षा: तारा फुल्लेल

काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ, आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ लाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। कार्ययोजनामा आफूहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न माग समेटिएको भन्दै सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले अब मुख्य चुनौती कार्यान्वयन रहेको बताएका छन्।

फुल्लेलका अनुसार कार्ययोजनाले विशेषगरी पूँजीगत लाभकर, नोक्सानी समायोजन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीको लक–इन अवधि, सेयर बाइब्याक, सेयर स्प्लिटलगायतका विषयमा लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गरेको छ। उनका अनुसार यी विषय लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आए पनि यसअघि नीतिगत रूपमा पर्याप्त सम्बोधन हुन सकेको थिएन।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा उनले पूँजीगत लाभकर घटाउने विषय सम्बोधन हुनुलाई लिएका छन्। यसअघि बजेटमार्फत उल्टै कर बढाइएको अवस्थामा अहिले कार्ययोजनाले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर संरचनामा सुधारको विषय अघि सारेको उनको भनाइ छ।

कार्ययोजनामा ३६५ दिनभन्दा बढी समय सेयर स्वामित्वमा राख्ने लगानीकर्ताका लागि ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सूचीकृत सेयरमा भएको नोक्सानी समायोजन गर्ने तथा वास्तविक खुद नाफामा मात्र अन्तिम कर लगाउने प्रणाली सुधारको विषयसमेत समेटिएको छ।

फुल्लेलले नोक्सानी समायोजनको व्यवस्था आउनुलाई पनि महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यसअघि पूँजीगत लाभकरको विषय उठ्दा नोक्सानी समायोजनको विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएको थिएन। अहिले भने नाफा–नोक्सानीलाई समग्र रूपमा हेर्ने गरी कर प्रणाली सुधारको विषय आउनु लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक हो।

लक–इन अवधि ४५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने लक–इन अवधिलाई ४५ दिनमा सीमित गर्ने प्रस्तावलाई पनि लगानीकर्ताले स्वागत गरेका छन्।

फुल्लेलका अनुसार लगानीकर्ताको माग भने यस्तो अवधि अझै घटाएर शून्यमा झार्नुपर्छ भन्ने थियो। यद्यपि ४५ दिनमा झार्ने प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा अत्यधिक speculative risk नहोस् भन्ने उद्देश्यले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत लगानीको न्यूनतम अवधि कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

वर्षौँदेखिको बाइब्याकको माग कार्ययोजनामा

फुल्लेलले सेयर बाइब्याकको विषयलाई आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको महत्वपूर्ण मागका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार कार्ययोजनामा कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिनु स्वागतयोग्य छ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कम्पनीको नेटवर्थलगायतका आधारमा आफ्नै सेयरको मूल्य वा बजार अवस्था उपयुक्त नरहेको अवस्थामा निश्चित नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनीले बाइब्याक गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।

कार्ययोजनाले सूचीकृत कम्पनीलाई सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अघि सारेको छ। यसबाट कम्पनीलाई पूँजी व्यवस्थापनका थप विकल्प उपलब्ध हुने र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर स्प्लिटमा कानुनी बाटो खुल्ने अपेक्षा

सेयर स्प्लिटसम्बन्धी व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको फुल्लेलको भनाइ छ। विगतमा कतिपय कम्पनीले सेयर स्प्लिट गर्न चाहँदा स्पष्ट कानुनी आधार र बन्देजका कारण समस्या रहेको भन्दै उनले अब कानुनी रूपमा व्यवस्था स्पष्ट पारेर कार्यान्वयन गर्न सके बजारका लागि राम्रो हुने बताए।

कार्ययोजनामा सूचीकृत कम्पनीमा सेयर स्प्लिटसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएको छ।

बजारमा नयाँ संस्थागत माग आउने अपेक्षा

कार्ययोजनाले बजारको buying side बलियो बनाउने विषयमा पनि ध्यान दिएको फुल्लेलले बताएका छन्। विशेषगरी संस्थागत लगानीकर्ताको बजार प्रवेश तथा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खोल्ने प्रस्तावलाई उनले महत्वपूर्ण मानेका छन्।

कार्ययोजनामा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार तयार गर्ने विषय समेटिएको छ। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको लगानीलाई पुनर्सन्तुलन गरी धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

फुल्लेलका अनुसार यी व्यवस्था कार्यान्वयन भए बजारमा ठूलो आकारको दीर्घकालीन संस्थागत पूँजी भित्रिने सम्भावना बढ्छ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि बजारका लागि सकारात्मक रहेको उनले बताए। यसले विदेशमा रहेको नेपाली पूँजीलाई नेपाली पूँजी बजारमा ल्याउने बाटो खोल्न सक्ने उनको अपेक्षा छ।

Intraday र Short Selling पनि समेटिए

पूँजी बजारलाई आधुनिक बनाउने क्रममा Margin Lending, Intraday Trading, Securities Lending तथा Short Selling जस्ता उपकरण सञ्चालन गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

धितोपत्र बोर्डले अघि सारेका सुधारका विषयसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा यी उपकरणलाई कानुनी आधारसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव आएको भन्दै फुल्लेलले यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

उनका अनुसार यस्ता उपकरण सञ्चालनमा आए बजारमा कारोबार तथा तरलता बढ्नुका साथै लगानीकर्ताले जोखिम व्यवस्थापन र लगानी रणनीतिका थप विकल्प पाउनेछन्।

NEPSE पुनर्संरचना पनि तत्काल आवश्यक

कार्ययोजनामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। संस्थागत सुदृढीकरण तथा संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्संरचना अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

फुल्लेलले NEPSE को पुनर्संरचना सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार बजार सुधारका अन्य कार्यक्रमसँगै एक्सचेञ्जको संस्थागत क्षमता र संरचनात्मक सुधार अघि बढेमा नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

कार्ययोजनाले बजारको वास्तविक अवस्था अझ प्रभावकारी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नयाँ Benchmark Index ल्याउने विषयसमेत अघि सारेको छ। बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलाई आधार बनाएर नयाँ सूचकांक विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘समग्रमा बजारले खोजेका धेरै विषय आए’

फुल्लेलले सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनालाई लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजारले लामो समयदेखि खोजिरहेका धेरै विषय समेटिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार पूँजीगत लाभकर, नोक्सानी समायोजन, लक–इन अवधि, बाइब्याक, सेयर स्प्लिट, संस्थागत लगानीको विस्तार, NRN लगानी, NEPSE पुनर्संरचना, Intraday Trading र Short Selling लगायतका विषय कार्ययोजनामा आउनु सकारात्मक हो।

तर, नीति सार्वजनिक हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले यसको प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र देखिने बताए।

‘अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। लगानीकर्ताहरू कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्,’ फुल्लेलको भनाइ छ।

कार्ययोजनामा केही कार्यक्रम असोज मसान्तसम्म र केही माघ मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। उक्त समयसीमाअनुसार काम अघि बढाउन सके पूँजी बजार सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने उनको विश्वास छ।

लगानीकर्ताका लागि तत्काल प्रभाव पार्ने सात विषय

फुल्लेलको दृष्टिकोणमा कार्ययोजनाका विभिन्न बुँदामध्ये विशेषगरी संस्थागत लगानीकर्ताको बजार प्रवेश, Portfolio Rebalancing, पूँजीगत लाभकरमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए बजारमा वास्तविक माग र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रभाव पर्न सक्छ।

यससँगै IPO प्रणाली सुधार, ऋणपत्र तथा ETF बजारको विकास, ब्रोकर कम्पनीको संस्थागत सुधार, Corporate Bond Market, Green/Social/Disaster/Project/Environment Bond, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार, CDSC को क्षमता विस्तार तथा PE/VC मार्फत नयाँ उद्यममा लगानीजस्ता विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

फुल्लेलका अनुसार कार्ययोजनाले पूँजी बजारलाई केवल सेयर कारोबारमा सीमित नराखी विविध वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी, प्रविधि र दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको आधार विस्तार गर्ने दिशातर्फ अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?