धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति २०८३ लागू, ब्रोकरलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप पुँजीयुक्त, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ लागू गरेको छ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले असोज २९, २०८३ मा जारी गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को बुँदा नं. ३ मा धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने उल्लेख थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार बोर्डले नयाँ नीति लागू गरेको जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार नीतिको उद्देश्य धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पर्याप्त पुँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, सबल जोखिम व्यवस्थापन तथा विविधीकृत धितोपत्रसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्षम बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्नु हो।

नीतिले सुदृढ पुँजी, व्यावसायिक सुशासन, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, निष्पक्ष बजार आचरण तथा उच्चस्तरीय ग्राहक संरक्षणलाई आधार बनाएर संस्थागत तथा प्रतिस्पर्धी धितोपत्र दलाल व्यवसायको विकास गर्ने दृष्टिकोण लिएको छ।

चार श्रेणीमा वर्गीकरण

नयाँ नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, सेवा विविधीकरण र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ।

जसअनुसार ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर), ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यस वर्गीकरणमार्फत दलाल व्यवसायीको क्षमता र प्रदान गर्ने सेवाअनुसार संस्थागत संरचना विकास गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ।

मार्जिनदेखि सर्ट सेलिङसम्म छुट्टै स्वीकृति

नीतिले धितोपत्र बजारका विभिन्न विशिष्टीकृत गतिविधिका लागि छुट्टाछुट्टै स्वीकृति आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ। मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार र बजार निर्माताजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था गर्ने तथा ग्राहकलाई दैनिक वा वास्तविक समयमै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि नीतिमा समेटिएको छ।

संकटमा परेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको व्यवस्थापनका लागि Resolution Framework को व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्तता र साइबर सुरक्षामा जोड

नीतिले दलाल व्यवसायीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजीसँगै जोखिममा आधारित पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट व्यवसायीको वास्तविक जोखिमअनुसार पुँजीको क्षमता कायम गर्ने आधार तयार हुने बोर्डको नीति छ।

प्रविधि तथा साइबर सुरक्षातर्फ पनि नीतिले विभिन्न मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। डिजिटल केवाईसी, मल्टी–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, अर्डर तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, साइबर सुरक्षा संरचना, नियमित आईटी अडिट र पेनिट्रेसन टेस्टिङलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन

दलाल व्यवसायमा मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई सहजीकरण गर्ने नीति पनि बोर्डले लिएको छ। यसबाट संस्थागत क्षमता विस्तार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक दक्षता र प्रविधि विकासलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्यमान धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई नयाँ मापदण्डअनुसार रूपान्तरण गर्न संक्रमणकालीन अवधि दिइनेछ। यस अवधिमा Gap Assessment, Compliance Plan, पुँजी तथा प्रविधि स्तरोन्नति र पुनःवर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ।

तीन चरणमा कार्यान्वयन

धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो चरणमा बजार सेवा विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणालीको विकासलाई अघि बढाइनेछ।

बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेका अनुसार नयाँ नीतिले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई पुँजी, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र ग्राहक संरक्षणका दृष्टिले थप व्यवस्थित तथा सक्षम बनाउने आधार तयार गर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?