![$adHeader[0]['title']](https://bfisnews.com/images/bigyapan/1726536208_1712932632_Onlinearthik_1200x100.gif)
पूँजीबजार सुधारका लागि लगानीकर्ता संघहरूको ६ बुँदे सुझाव, १५ दिने बिक्री पूर्वसूचना हटाउन माग
 (3) (1).gif)
- BFIS News
- 2026 Oct 08 16:58
काठमाडौं । पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउन तीन वटा लगानीकर्ता संगठनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष तत्काल नीतिगत सुधार गर्न माग गरेका छन्। नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा सेबोनलाई पत्र पठाउँदै दोस्रो बजार कारोबारदेखि आईपीओ संरचना, मूल्य समायोजन, मार्जिन कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीसम्म सुधारका लागि ६ बुँदे सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष एसपी चौलागाईं र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुलेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विद्यमान नीति तथा कारोबार प्रणालीको समयानुकूल पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
१५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग
लगानीकर्ता संगठनहरूले दोस्रो बजारबाट कानुनसम्मत रूपमा खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार, बजारको माग–आपूर्ति र तरलतामा असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
खरिदमा पूर्वसूचना आवश्यक नहुने तर बिक्रीमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नु समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको उनीहरूले बताएका छन्। सर्वसाधारणले दोस्रो बजारमा खरिद गरेको सेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ठूला परिमाणमा प्रमोटर वा रणनीतिक लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्दा भने पारदर्शिता कायम गर्न ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्रीमा पूर्वसूचना राख्न सकिने सुझाव दिइएको छ। प्रमोटर सेयरका लागि हालको १५ दिने अवधि घटाएर ७ दिन कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीलाई नियमित आदेश प्रणालीबाट अलग गरी ‘अफर फर सेल’ वा ब्लक कारोबार प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
आईपीओ र प्रमोटर सेयर संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव
लगानीकर्ता संगठनहरूले कम्पनीको प्रकृति, पूँजी, व्यवसाय र जोखिमका आधारमा आईपीओ तथा प्रमोटर सेयरको संरचना पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले आईपीओको न्यूनतम हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न, कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा संरक्षण गर्दै अन्य प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
उपयुक्त कम्पनीको हकमा अध्ययन गरेर ५० प्रतिशतसम्म सेयर सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सूचीकरणपछि अनावश्यक लामो प्रतिबन्ध नराखी निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सेयरलाई कारोबारयोग्य बनाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निष्कासनको निश्चित हिस्सा संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याउने र बाँकी हिस्सा सर्वसाधारणलाई पारदर्शी वितरण प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ।
बोनस र हकप्रदको मूल्य समायोजनमा एकरूपता माग
बोनस तथा हकप्रद सेयरको बुक क्लोजपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले निर्धारण गर्ने समायोजित मूल्य र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को अभिलेख तथा लागत मूल्य प्रणालीबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
लगानीकर्ता संगठनका अनुसार मूल्य समायोजन तथा लागत मूल्य निर्धारणमा देखिने असमानताले वास्तविक पूँजीगत लाभ नभए पनि नाफा देखिने वा वास्तविक नोक्सानी हुँदा समेत करसम्बन्धी समस्या सिर्जना हुने अवस्था छ।
त्यसैले नेप्सेले निर्धारण गरेको समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग एकीकृत गर्न, बोनस सेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा एउटै वैज्ञानिक विधि लागू गर्न तथा वास्तविक पूँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कर गणना हुने प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको छ।
हकप्रद सेयरको लागत तथा मूल्य समायोजनका विषयमा छुट्टै अध्ययन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
मार्जिन कारोबारमा समान मापदण्ड बनाउन आग्रह
मार्जिन कारोबारमा विभिन्न ब्रोकर कम्पनीले फरक–फरक ब्याजदरमा कारोबार गराउने गरेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ता संगठनहरूले सबै ब्रोकरका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्।
सेयरको तरलता, मूल्य उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर निर्धारण गर्न तथा अत्यधिक जोखिमयुक्त सेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ।
बजारमा असामान्य उतारचढाव हुँदा थप जोखिम व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न र कारोबारअघि लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबारबाट हुन सक्ने सम्भावित लाभ तथा नोक्सानीबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
उच्च ऋणमा आधारित कारोबार र आकस्मिक बिक्रीको दबाब घटाउन जोखिमअनुसारको मार्जिन व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
राफसाफ प्रणाली छोट्याउन सुझाव
लगानीकर्ता संगठनहरूले विद्यमान T+2/T+3 कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीलाई क्रमशः छोट्याउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न माग गरेका छन्। सेयर खरिदपछि सेयर तथा रकमको वास्तविक फछ्र्योट हुन लाग्ने समयले बजारमा तीव्र उतारचढाव हुँदा लगानीकर्तालाई थप मूल्य जोखिममा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर तथा बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष र स्वचालित समन्वय बढाउनुपर्ने तथा सेयर र रकमको फछ्र्योट प्रक्रिया अधिकतम छिटो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
भविष्यमा प्रविधिको क्षमता अनुसार 1+1 वा अझ छोटो फछ्र्योट प्रणालीमा जान तयारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा मार्जिन कारोबारसँग सम्बन्धित १५ प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्था घटाएर यसअघि कायम रहेको १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। यसले मार्जिन कारोबारलाई सहज बनाउनुका साथै लगानीकर्ताको जोखिम तथा खरिदपछिको भुक्तानीसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने संगठनहरूको भनाइ छ।
नियमनमा समान व्यवहार र लगानीकर्ता हितलाई प्राथमिकता दिन माग
लगानीकर्ता संगठनहरूले पूँजीबजार नियमनको उद्देश्य कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा रोक्नु नभई पारदर्शिता, निष्पक्षता, जोखिम नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने बताएका छन्।
सेबोनले नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी समग्र नियामकीय सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
लगानीकर्ताको स्वतन्त्र खरिद–बिक्री अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समान प्रकृतिका कारोबारमा समान नियम लागू गर्ने, ठूला संस्थापकको कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रविधिमैत्री तथा शीघ्र राफसाफ प्रणाली विकास गर्ने र बजार जोखिमअनुसार मार्जिन तथा ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको बजार संरचनाअनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने
लगानीकर्ता संगठनहरूले नेपालको पूँजीबजारलाई केवल सेयर खरिद–बिक्री गर्ने माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बजारका नियम तथा नीति निर्माण गर्दा वास्तविक बजार व्यवहार, लगानीकर्ताको जोखिम, प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको बजार संरचनालाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
उनीहरूले प्रस्तुत ६ बुँदे सुझावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सरोकारवाला निकाय तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग आवश्यक छलफल र परामर्शमार्फत कार्यान्वयनयोग्य नीतिगत सुधार अघि बढाउन सेबोनसँग आग्रह गरेका छन्।
शेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
.jpg)
प्रतिक्रिया