बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ५.४० प्रतिशत रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३६.७१ प्रतिशत योगदान

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको ‘बागमती प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (वार्षिक प्रतिवेदन २०८२/८३)’ अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहने देखिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.२९ प्रतिशत थियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रचलित मूल्यमा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६६ खर्ब रुपैयाँको ३६.७१ प्रतिशत हो। सातवटै प्रदेशमध्ये राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान बागमती प्रदेशको रहने देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा १५.८० प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ४.२० प्रतिशत छ।

अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व

बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ७६.५३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १२.२४ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको ११.२३ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको योगदान ४५.४५ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा ३१.७४ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा १७.१४ प्रतिशत रहेको छ।

प्रदेशको कुल उत्पादनमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी २१.७ प्रतिशत छ। घरजग्गा कारोबारको हिस्सा १४.५९ प्रतिशत र वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ११.५८ प्रतिशत रहेको छ। यसले बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा व्यापार, घरजग्गा र वित्तीय सेवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखाउँछ।

कृषि उत्पादनमा सामान्य सुधार, अण्डा उत्पादन घट्यो

समीक्षा वर्षमा खाद्यान्न तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.४ प्रतिशतले घटे पनि प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा सामान्य सुधार देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार धान उत्पादन ०.४ प्रतिशत, मकै ०.३ प्रतिशत, गहुँ २.५ प्रतिशत, कोदो ०.३ प्रतिशत, जौ १३.६ प्रतिशत र फापर २.५ प्रतिशतले बढेको छ।

त्यसैगरी, तरकारी तथा बागवानी उत्पादन २.८ प्रतिशत, फलफूल २.४ प्रतिशत र मसला उत्पादन १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पशुजन्य उत्पादनतर्फ दूध उत्पादन ०.७ प्रतिशत र मासु उत्पादन ३.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर, अण्डा उत्पादन भने ८.३ प्रतिशतले घटेको छ। माछा उत्पादनमा ४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।

प्रदेशमा खेती गरिएको कुल ८ लाख ८ हजार ४७२ हेक्टर जमिनमध्ये १ लाख १८ हजार १६० हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यो कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको १४.६ प्रतिशत हो। कृषि उत्पादनमा सुधार देखिए पनि सिँचाइ सुविधाको सीमित पहुँच चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

उद्योगको क्षमता उपयोग बढ्यो, ६४६ नयाँ उद्योग दर्ता

बागमती प्रदेशमा उद्योगको औसत क्षमता उपयोगमा सुधार आएको छ। अध्ययनमा समेटिएका २४ प्रमुख उद्योगको औसत क्षमता उपयोग अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३७.४९ प्रतिशतबाट बढेर समीक्षा वर्षमा ४१.०८ प्रतिशत पुगेको छ।

उद्योगमध्ये चाउचाउ उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ८८.३ प्रतिशत रहेको छ। मलम उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग भने सबैभन्दा कम १३.८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुँजी प्रस्ताव गरिएका ६४६ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। ती उद्योगले २८ हजार ६४९ जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव गरेका छन्।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदेशमा प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जा १०.१८ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। औद्योगिक कर्जाको ९२.७३ प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले प्रदेशभित्र औद्योगिक कर्जा वितरणमा भौगोलिक असन्तुलन रहेको संकेत गर्छ।

होटल अकुपेन्सी ४७ प्रतिशत, घरजग्गा राजस्व घट्यो

समीक्षा वर्षमा अध्ययनका लागि छनोट गरिएका होटलको औसत अकुपेन्सी ४७.०९ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार २०८२ कात्तिकपछि होटल अकुपेन्सीमा सुधार देखिएको थियो। २०८३ जेठमा अकुपेन्सी बढेर ५८.८१ प्रतिशत पुगेको थियो।

घरजग्गा कारोबारतर्फ रजिस्ट्रेसन सङ्ख्या ९.६ प्रतिशतले बढेर १ लाख ४ हजार ६२३ पुगेको छ। स्थायी नक्सापास सङ्ख्यामा पनि ४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। तर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त राजस्व भने १६.८ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कारोबार सङ्ख्या बढ्दा पनि राजस्व घट्नुले घरजग्गा क्षेत्रबाट प्राप्त सरकारी आम्दानीमा दबाब परेको देखाउँछ।

निक्षेप ५२ खर्ब ६७ अर्ब, कर्जा ३६ खर्ब नाघ्यो

२०८३ असार मसान्तसम्म बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २ हजार ९२३ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा प्रदेशबाट संकलित कुल निक्षेप ९.७९ प्रतिशतले बढेर ५२ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ९.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। प्रदेशको कर्जा–निक्षेप अनुपात ६८.८२ प्रतिशत कायम भएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा दुवै विस्तार भए पनि औद्योगिक कर्जाको ठूलो हिस्सा काठमाडौंमा केन्द्रित हुनु प्रदेशभित्र लगानीको सन्तुलित वितरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।

सडक तथा पुल निर्माणमा प्रगति

समीक्षा वर्षमा बागमती प्रदेशभित्र ४९.५८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ। यसैगरी, ११७.९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गरिएको छ भने १४३.६९ किलोमिटर सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ४४ वटा सडक पुल र ६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सडक तथा पुल निर्माणले यातायात पहुँच र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीतर्फ समीक्षा वर्षमा बागमती प्रदेशबाट १ लाख २९ हजार ६५१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो देशभर जारी कुल श्रम स्वीकृतिको १६.३७ प्रतिशत हो। जिल्लागत रूपमा चितवनबाट सबैभन्दा बढी १९ हजार ८०३ जना र रसुवाबाट सबैभन्दा कम १ हजार ७७१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत प्रदेशका ४ हजार ३४८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६८.१८ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये ६८.१८ प्रतिशत अर्थात् करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ६७.२७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६८.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने संघीय सरकारबाट ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ।

बाढीपहिरोले आगामी आर्थिक गतिविधिमा असर पर्न सक्ने

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले २०८३ भदौ १० मा रसुवा–भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने औंल्याएको छ।

उक्त विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजना, मितेरी पुल, टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह, रसुवागढी भन्सार र सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी पूर्वाधारमा भएको क्षतिले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि, पुनर्निर्माण कार्यले गति लिने र मनसुन अनुकूल रहने अवस्थामा आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

समग्रमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहने अनुमान गरिएको छ। सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व, औद्योगिक क्षमता उपयोगमा सुधार, बैंकिङ कारोबारको विस्तार र पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक गतिविधिलाई समर्थन गरे पनि औद्योगिक कर्जाको भौगोलिक एकाग्रता, सीमित सिँचाइ सुविधा र प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिम प्रदेशको आर्थिक विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन