नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित, पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून

BFIS News
2026 Oct 15 10:30

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित, पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार समीक्षा वर्षमा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४७.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यो पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षयताकै न्यून पुँजीगत बजेट खर्च हो।

समीक्षा वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४.४३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा वृद्धि सुस्त भएको छ। नेपालको पछिल्लो १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५३ प्रतिशत रहेकामा समीक्षा वर्षको वृद्धिदर त्यसको तुलनामा पनि कम हो।

यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि भने घटेको छ। औसत मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४.०६ प्रतिशतबाट घटेर ३.०७ प्रतिशतमा झरेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको औसत मूल्यवृद्धि १.०४ प्रतिशत रहेको छ भने गैरखाद्य वस्तु तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ४.२१ प्रतिशत छ। यसैगरी, वार्षिक औसत थोक मुद्रास्फीति ४.२७ प्रतिशत रहेको छ।

रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि

समीक्षा वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर हो। विप्रेषणमा भएको वृद्धिसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि ४५.६ प्रतिशतले बढेर ३८ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त सञ्चिति जीडीपीको ५९.१ प्रतिशत बराबर हो।

आर्थिक विवरणअनुसार समीक्षा वर्षमा प्रतिव्यक्ति जीडीपी १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने २ हजार ४४ अमेरिकी डलर रहेको छ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ चालु खाता ९ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। यो जीडीपीको १३.९९ प्रतिशत हो। यसैगरी, शोधनान्तर स्थिति १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।

समीक्षा वर्षमा वस्तु निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र आयात २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यातको तुलनामा आयात उल्लेख्य बढी हुँदा वस्तु व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारी राजस्व बढ्यो, खर्चमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा न्यून

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले १२ खर्ब ४१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.२१ प्रतिशत बढी हो।

यस अवधिमा संघीय सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.१८ प्रतिशत बढी हो। कुल खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब १५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३ खर्ब ५३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। समीक्षा वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ७९.५० प्रतिशत खर्च भएको भए पनि पुँजीगत बजेटको उपयोग ४७.०४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चको औसत दर ५८.५ प्रतिशत रहेको थियो। त्यसको तुलनामा समीक्षा वर्षको खर्चदर उल्लेख्य कम हो। पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा पूर्वाधार तथा विकास आयोजना कार्यान्वयन र विकासका लागि छुट्याइएको रकम परिचालनमा चुनौती कायम रहेको देखिन्छ।

सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.१८ प्रतिशत

समीक्षा वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको खुद सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१८ प्रतिशत बराबर हो।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १६ खर्ब ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३.१३ प्रतिशत थियो। यससँगै जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढेको छ।

यद्यपि, समीक्षा वर्षमा सरकारी बजेट घाटा भने घटेको छ। बजेट घाटा ३ खर्ब २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अर्थात् जीडीपीको ४.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो घाटा ३ खर्ब ३३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अर्थात् जीडीपीको ५.३८ प्रतिशत रहेको थियो।

बजेट घाटा घट्नु र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुनु, पुँजीगत खर्च न्यून रहनु र सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्नु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।