यस वर्षको आर्थिक बृद्धिदर ४/५ प्रतिशतले हुने गभर्नर अधिकारीको प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको दाबी

काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थसमितिमा बैंकिङ तथा आर्थिक अवस्थाको विषयमा आफ्नो प्रस्तुतिकरण दिएका छन् । उनले अर्थसमितिमा पछिल्लो समय पर्यटन आगमनमा भएको सुधार, उल्लेख्य विप्रेषण आप्रवाह, तरलतामा आएको सुधार र व्याजदर घट्दै गएको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको, व्याजदर घटिरहेको र कर्जा प्रवाह बढ्न शुरू गरेकोले चालु आर्थिक वर्ष ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । कोभिडपछि उच्च संख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा युवाहरू विदेश गएकोले आन्तरिक माग भने घटेको उनले जानकारी दिएका छन् । तर, पछिल्लो समय पर्यटन आगमनमा भएको सुधार, उल्लेख्य विप्रेषण आप्रवाह, तरलतामा आएको सुधार र व्याजदर घट्दै गएको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गभर्नर अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीको प्रस्तुतिकरण

मूल्यवृद्धिको अवस्था
२.मूल्यवृद्धि अझै उच्च रहेको छ । २०८० असोजको मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत रहेको छ जुन २०७९ असोजभन्दा १ प्रतिशत विन्दुले कम हो तर मौद्रिक नीतिले लिएको ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा केही बढी हो । खासगरी खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा समग्र मूल्यवृद्धि उच्च रहेको छ । २०८० असोजमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ८.४ प्रतिशत र गैर खाय तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ६.८ प्रतिशत रहेको छ। भारतमा मूल्यवृद्धि घट्दै गएको र नेपालमा थोक मूल्यवृद्धिमा आएको सुधारले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा छ ।

बाह्य क्षेत्र
३.बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको छ। लामो समयसम्म घटिरहेको आयात २०८० असोज मसान्तसम्म १.७ प्रतिशतले बढेकोमा कार्तिकमा आएर पुनः ३.८ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटा पनि ३३ प्रतिशतले घटेको छ । २०८० असोजसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेका कारण चालु खाता रू. ५९ अर्बले बचतमा रहेको छ। यसका साथै गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानीको आप्रवाह पनि बढेकोले शोधानान्तर बचत पनि २०८० असोजसम्म रु ९९ अर्व कायम हुन गएको छ । २०७९ असोजसम्म रू. ८ करोड जति विदेशी लगानी आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म रू ३ अर्ब ३८ करोड प्राप्त भएको छ ।

४. वस्तु शोधनान्तर बचत भएसंगै विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गई २०८० असोजमा रू. १६ वर्ष १४३ अर्ब (१२.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । उक्त सञ्चितिले १०.३ महिनाको तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

५. पर्यटक आगमन सन् २०२३ को १० महिनामा सन् २०२२ को १० महिनाको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने व्यक्तिहरू अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा २१ प्रतिशतले घटेको छ ।

मौद्रिक तथा बैकिङ क्षेत्र
६. बाह्य क्षेत्रको सुधारसँगै वैकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार भएको छ । गत वर्ष २०७९ असोजमा ५३ प्रतिशतले बढेको विस्तृत मुद्राप्रदाय २०८० असोजमा १४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले मौद्रिक विस्तार उच्चदरले बढेको देखाएको छ । बैंक तथा वितीय संस्थाहरूको निक्षेप गत वर्ष ८२ प्रतिशतले बढेकोमा चालु वर्ष १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा विस्तारमा पनि सुधार हुँदै गएको छ। बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन महिनामा रू. ५९ अर्व रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. १०९ अर्बले बढेको छ। तरलतामा आएको सुधार र व्याजदर घट्दै गएकोले कर्जा प्रवाह थप बढ्ने देखिन्छ ।

७. मौद्रिक नीतिको लचक कार्यदिशा र तरलतामा आएको सुधारले अल्पकालिन र दीर्घकालीन व्याजदरहरू घटिरहेका छन् । २०७९ असोजमा ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत व्याजदर १०.१४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा ४९४ प्रतिशत रहेको छ । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर थप घटेर २०८० मंसिर १८ गते २.६२ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तर बैंक कारोवारको भारित औसत व्याजदर २०७९ असोजमा ८.५१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा २.२६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अन्तर बैंक ब्याजदर थप घटेर २०८० मंसिर १८ गते १.०१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

८. अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजमा वाणिज्य बैकहरूको औसत आधार दर १०.३४ प्रतिशत रहेकामा २०८० असोजमा ९.९४ प्रतिशत, एकल अंकमा झरेको छ । २०७९ माघमा वाणिज्य बैंकहरूको भारित औसत कर्जाको व्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेकोमा २०८० असोजमा १२१ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको व्याजदर थप घटाउदै लगेको हुँदा कर्जाको व्याजदर थप घट्न गइरहेको छ ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरिएपश्चातका नियामकीय नीति तथा व्यवस्थाहरू मिति २०८०/४/१२ को परिपत्रमार्फत

१. रू. २५ लाख सम्मको व्यक्तिगत हायरपर्चेज / व्यक्तिगत अटो लोनमा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको ।

२. शेयरको धितोमा प्रवाह हुने रू. ५० लाख सम्मको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको ।

३. जग्गा अधिग्रहण र विकास उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारबाट दर्ता भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू / परियोजनाहरूका लागि प्रवाह हुने कजांमा जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएको ।

४. पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई रू. २ करोडसम्मको आवासीय घर कजांमा loan to value ratio बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको ।

५. आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।बैकदरलाई ७५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको ।

मिति २०८०/६/१८ को परिपत्र मार्फत सहज गरिएका व्यवस्थाहरू

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईटा / ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक / दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र रू.५ करोडसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/ व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने व्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गरिएको ।

७. असल कर्जामा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १३०५ बाट घटाई १२५५ गरिएको ।

८. कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल रू. १५ करोड कायम गरिएको । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा रू. २० करोड कायम गरिएको ।

९. रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात (Loan to Value Ratio) बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको । तर, निजी आवासीय घर कजा (Personal Residential Home Loan) र नियमानुसार दता भई घर निर्माण व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त कम्पनी परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कजाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने ।

१०. कर्जा  तथा सापटको व्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने व्यवस्था गरिएको ।

११. रु. २५ लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत हायरपर्चेज व्यक्तिगत अटो लोनमा जोखिम भार १२५ प्रतिशत मात्र कायम गरे हुने व्यवस्था गरिएको ।

मिति २०८०/८/१३ को परिपत्र मार्फत

१२. जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणवाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने ।

१३. जे.भी. मा आबद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जे.भी. मा आवढ अन्य फर्म/कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो वित्तीय अवस्था

१. मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि गरिएका थप सहजतासम्बन्धी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था निम्नानुसार रहेको ।

२. गत आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि मंसिर १५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप करिब रु ५० अर्ब बढेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिव २०९ अर्बले वृद्धि भएको ।

३. गत आर्थिक वर्षको साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिव रु. ६० अर्बले कर्जा बढेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जा करिव रु. १२५ अर्बले वृद्धि भएको । २०७९ मंसिर १५ वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ८६ ९९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिर १५ मा उक्त अनुपात ८०.३७ प्रतिशत रहेको ।

४. साथै, २०७९ मंसिर १५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरलता अनुपात २४१२ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिर १५ मा उक्त अनुपात २९.६४ प्रतिशत रहेको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?