कमोडिटी प्रकरणमा दोषी को ? समयमा लाइसेन्स नदिदा सयौ कर्मचारीको भविष्य अन्धकार

काठमाडौं । नेपालमा कमोडिटी बजारको सुरुवात भएको करिव डेढ वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको छ । मेटल एक्सचेन्जले पहिलो पटक सन् २००६ दर्ता गरेर कारोबार सुरु गरेको थियो । कमोडिटी एक्सचेन्ज सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नुहुँदा नहुँदै पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २००९/१० को बजेटदेखि नै करको दायरामा ल्याएको थियो ।

यसरी सरकारलाई बकाइदा कर तिरेर सुरु भएका बस्तु तथा विनिमय बजारलाई नियमन गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले ढिलै भए पनि सन् २०१८ मा बस्तु तथा विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गर्यो । यो ऐन निर्माणमा विद्यमान बस्तु तथा विनिमय बजारमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको साथ र सहियोग लिइएको थियो ।

नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा पहिला अभ्यास त्यस पछि कानुन बनाउने परिपाटी छ । बस्तु तथा विनिमय बजारमा पनि यस्तै भयो । जतिवेला ऐन आयो त्यतिवेलासम्ममा नेपालमा धेरै वटा  कमोडिटी एक्सचेन्जमा सयौ कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । कयौले यसैलाई भविष्य निर्माणको आधार बनाइ मिहिनेत गरिरहेका थिए ।  

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा त्यस बखत सञ्चालनमा रहेका तिन वटा एक्सचेन्जहरूको नामै उल्लेख गरी तिनीहरूको कारोबार तथ्याङ्कहरू समेत प्रकाशित गरियो । तर दुई वर्ष नबित्दै जारी भएको ऐनमा सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा कहीँ कतै केही उल्लेख गरिएन । त्यस बखत धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की थिए ।

त्यस बखत उनी छ महिना भित्र अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने गरी काम गर्न चाहन्थे । अनुमति पत्रको लागि उनकै पालामा निवेदन आह्वान पनि गरियो । अनुमति पत्र लिन पाँच वटा निवेदन समेत परे । तर अर्थ मन्त्रालयले अनुमति पत्रको प्रक्रिया अगाडी बढ्न दिएन । अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल पुरा भयो र धितोपत्र बोर्ड बाट बाहिरिए ।

भिष्म ढुङ्गाना नयाँ अध्यक्षको रूपमा धितोपत्र बोर्डमा आए । उनले दोस्रो पटक अनुमति पत्र लिन निवेदन आह्वान गरे । दोस्रो पटक अनुमति पत्र लिन छ वटा निवेदन परे । उनी सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबारमा मुछिए पछि निलम्बनमा परे र कसैले पनि अनुमति पत्र पाउन सकेन ।

यस बिच पुराना केही कमोडिटी एक्सचेन्जहरू मध्ये नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) र मर्कनटाईल एक्सचेन्ज (मेक्स) ले कमोडिटी कारोबारलाई निरन्तरता दिई रहेका थिए । लामो समयसम्म अनुमति दिने प्रक्रिया टुङ्गोमा नलाग्नु, ऐनमा सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जको कहीँ कतै केही उल्लेख नहुनु र ऐनमा अनुमति पत्र नलिई कारोबार नगर्नु भन्ने व्यवस्थाले पुराना कमोडिटी एक्सचेन्जहरूको कारोबारमा कानुनी जटिलता सृजना भएको विज्ञहरु बताउछन् ।

यही जटिलताका बिच कमोडिटी कारोबारमा नोक्सान गरेका केही ग्राहकहरुले ‘ललाई फकाई गैर कानुनी व्यवसायमा कारोबार गराई ठगी गरेको’ भनी करिब एक वर्ष अगाडी उजुरी दिए पछि भित्रि रुपमा कारोबार गरिरहेका दुई एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । नेपाल प्रहरीले त्यही उजुरीको आधारमा कमोडिटी एक्सचेन्ज मेक्सका सञ्चालक, त्यसका केही ब्रोकर र तिनहरूका कर्मचारीहरू विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गर्यो । सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण पुराना कमोडिटी एक्सचेन्जका सयौ कर्मचारीको भविष्य वर्वाद भएको उनिहरु बताउछन् । एकातिर सञ्चालन भइरहेको बजारलाई तहसनहज पार्ने अर्को तर्फ ऐन ल्याएर लाइसेन्स प्रकृयाँ अगाडी नबढाउनुले धेरै कर्मचारीहरु पिडामा छन् । अझ विशुद्ध रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएर मानव अधिकार कै हनन गरेको छ ।

सरकारले ऐन ल्याएर लाइसेन्स प्रकृयाँ पुरा नगरुन्जेल पुरानै एक्सचेन्जले काम गर्न पाउने भनिदिएको भए खासै समस्या थिएन । साथै तत्काल नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिएको भए पनि उनिहरुले काम गर्ने अवसर पाउने थिए । त्यसमा पनि पुरानाले भित्रि रुपमा काम लगाउदा उनिहरुले तलव मात्रै लिएका हुन् त्यसको जिम्मेवारी सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बाहेक अरुलाई मुद्दा चलाउनु कदापी न्यायसंगत हुँदैन ।   

सञ्चालनमा रहेका कमोडिटी एक्सचेन्जको हकमा ऐनमा कहीँ कतै केही व्यवस्था नगर्नु र समयमा कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमति पत्र दिन नसक्नुमा सम्बन्धित निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय गैर जिम्मेवार र मुख्य दोषी रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पुराना एक्सचेन्जहरू मध्ये एनडेक्सले दोस्रो पटकको अनुमति पत्र आह्वानमा मात्र निवेदन दिएको भेटिन्छ । मेक्सले दुइटै पटकको अनुमति पत्र आह्वानमा निवेदन दिएको भेटिँदैन । अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निवेदन नदिनु तर कारोबार चाहिँ निर्बाध रूपमा गरिरहनुले उनीहरूको नियत माथि शङ्का उत्पन्न भएको एक अधिकारीले बताए । ऐन आइसके पछि नियमनको दायरामा आउन नखोज्नुको पछाडि उनीहरूले गरिरहेका कारोबार समेतमा शङ्का उत्पन्न गर्दछ ।

यो शङ्काको घेरामा मुख्यतः एक्सचेन्जका सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्दछन् । बाँकी ब्रोकर तथा कर्मचारीहरूलाई ऐन आएको वर्षौ अगाडिदेखि सञ्चालनमा रहेको, राज्यले स्विकारेको व्यवसाय र अनुमति पत्र दिने कार्य प्रक्रिया रहेको अवस्थामा ब्रोकर व्यवसाय पेसालाई निरन्तरता दिनु वा कर्मचारी भई काम गर्नु समेतलाई शङ्काको घेरामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।

एउटा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव बोकेको कर्मचारीले फरक क्षेत्रमा नयाँ काम सिक्न कठिन हुन्छ । साथै अनुमति पत्र दिने कार्य प्रक्रियामा रहेको हुनाले समेत आफ्नो करियर कमोडिटी बजारमा देख्नुलाई व्यक्तिको सामान्य व्यवहारको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

ललाई फकाई गैर कानुनी रूपमा कमोडिटीमा कारोबार गराई ठगी गरेको भनी प्रहरीमा उजुरी दिने सबै पीडित पनि वास्तविक पीडित देखिँदैनन् । उजुरीकर्ताहरू मध्ये कोही कमोडिटी ब्रोकर तथा सब- ब्रोकर चलाएका छन् भने कोही बर्षौ देखि कारोबार गरिरहेका छन् । कसैले आफ्नो खातामा नाफा भएको कारण उजुरी नदिएको तर आफ्नो पत्नीको खातामा नोक्सान भएको कारणले पत्नीको नामबाट उजुरी दिएको देखिएको छ । कोही सोझासाझालाई धेरै नाफा हुन्छ भनी कारोबार गराएको र नोक्सान भएको हुनसक्छ ।

तर केही टाठा बाठाले कानूनी जटिलताको आडमा फाइदा लिन खोजेको हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । १२ हजार भन्दा बढी रहेका ग्राहकहरु मध्ये मुद्दा परेको करिब एक वर्ष हुन लाग्दा समेत ६९ जनाले मात्र जाहेरी दिनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

मुद्दा चलेसँगै हजारौँ ग्राहकहरुको जम्मा रहेको रकम विगत एक वर्ष देखी फिर्ता हुन सकेको छैन । यसरी उजुरी नै नदिएका हजारौँ ग्राहकहरुको करोडौँ रकम समेत वर्षौँदेखि बन्धकी रहन सक्ने भएकोले सम्बन्धित निकायको यसमा समयमै ध्यान जानु जरुरी छ ।

यो मुद्दा परेसँगै तेस्रो पटक समेत कमोडिटी एक्सचेन्जको अनुमति पत्रको लागि निवेदन आह्वान गरिएको थियो । यस पटक अनुमति पत्र दिने कार्य यथा शीघ्र गरी धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ । जसले कमोडिटी कारोबारमा लागेका हजारौँ क्लाईन्टहरुलाई कारोबार गर्ने अवसर दिनेछ र यो पेसामा लागेका सयौँले  आफ्नो ज्ञान र अनुभव प्रयोग गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

यस पटक पनि अनुमति पत्र दिने कार्य ढिला गरिएमा कमोडिटी कारोबारमा लागेका हजारौँ क्लाईन्टहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गैर कानुनी ढङ्गले कारोबार गर्न सक्ने जोखिम उत्पन्न हुनेछ । जसले पुँजी पलायन हुनसक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली क्लाईन्टहरु ठगिने जोखिम बढ्नेछ । साथै यस विषयमा विशिष्ट ज्ञान र अनुभव बोकेका दक्ष जनशक्ति समेत पलायन हुने जोखिम रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन