नेपाली कामदारको दोस्रो गन्तव्य बन्दै युरोपियन मुलुक, युरोपका ८ दशसँग श्रम सम्झौताको तयारी
- BFIS News
- 2023 Dec Tue 09:30
काठमाडौं । सरकारले थप विभिन्न आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको सरकारले सन् २०२४ भित्रमा थप आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी भएको जानकारी दिएको हो ।
नेपालले सन् २०२४ मा कुवेत, ओमान, साउदी अरेबिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, युक्रेन, माल्टा र टर्कीसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट सम्झौताको मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित देशलाई पठाइएको छ । ती देशबाट मस्यौदाबारे धारणा आएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
नेपालीहरू परम्पराबाटै भारतमा काम गर्न जाने गर्थे। त्यसपछि खाडी मुलुक जान सुरु गरे। अहिले खाडीबाहिर पनि श्रम गन्तव्य पहिचान भएका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले हालै रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । अब थप छ देशसँग पनि यही वर्ष सम्झौता गर्ने गरी कार्य भइरहेको हो ।
नेपालले हाल कतार, युएई, कोरिया, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसियालगायतका १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालीको आकर्षण युरोपतिर देखिएको छ । ती देशसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका छन् । श्रम सम्झौता गरेपछि ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुल्नेछ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रुमेनिआ, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड र माल्टा सहितका देशहरूमा नेपाली कामदारहरू जाने क्रम उच्च देखिएको छ । मध्यपूर्व र मलेशियाको तुलनामा युरोप जाने नेपाली कामदारहरूको तलब झन्डै दोब्बर बढी हुने गरेको छ । यी देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा राम्रो छ। यहाँ नेपालीहरू जाने कामका क्षेत्रहरू पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छन् र काम पनि परम्परागत श्रम गन्तव्यको तुलनामा राम्रो रहेको छ ।
युरोपेली देशहरूमा खुला समाज भएकाले नेपाली युवाहरूका लागि स्वतन्त्रता छ र उनीहरू ठगिने जोखिम पनि अहिलेसम्म कम देखिएको श्रम विभागको भनाइ छ। सरकारले यस भन्दा अगाडी जर्मनी, युके र रुमेनियामा श्रम संझौता गरिसकेको हुँदा अहिले नेपाली युवाको आकर्षण युरोपतर्फ देखिएको हो । युरोपेली देशहरूमा जानका लागि नेपाली श्रमिकहरूले अहिले धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया