गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा फेरि पर्यो सर्वोच्चमा रिट, शुक्रवार सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उडाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम योग्यता नै नपुगि गभर्नर नियुक्त भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

अधिवक्ता दीपकराज जोसीसहित ४ जना अधिवक्ताले बुधबार नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत प्रतिबादी बनाइएको छ ।

२०७६ चैत २४ मा सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल सकिन १५ महिना बाँकी हुँदा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर रिट निवेदन परेको हो । रिटमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० ले गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताका बारेमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनेको छ । शैक्षिक योग्यताका हकमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीसँग यी कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी नभएको दाबी गरेका छन् । सोही दाबीको आधारमा अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर यसअघि पनि मुद्दा परेको थियो । उनी लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि उनका प्रत्यासी एवम् सोही संस्थाका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसबेला अदालतमा लामो समय यो मुद्दा रोकियो । पछि अधिकारीले लगानी बोर्डबाट राजिनामा दिएर गभर्नर बन्न आए । उनको राजिनामा स्वीकृत भइसकेपछि अदालतले ‘थप आदेश गर्नु नपर्ने’ भनेर रिट खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि बीचैमा छाडेको विषयमाथि फेरि विचार गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त मुद्दामा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको जनाइएको छ । यो मुद्दा छिनोफानो लाग्ने हो भने गभर्नर अधिकारीमात्रै होइन, यसपछि कयौं चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई पनि सरकारी नियुक्तीका सन्दर्भमा स्पष्टता हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?