आर्थिक मन्दीले धराशयी उद्योगलाई थप पिडा दिदै प्राधिकरण, विवादलाई तत्काल सुल्झान वीरगञ्ज उद्योग महासंघको अपिल

BFIS News
2024 Jan Tue 17:39

आर्थिक मन्दीले धराशयी उद्योगलाई थप पिडा दिदै प्राधिकरण, विवादलाई तत्काल सुल्झान वीरगञ्ज उद्योग महासंघको अपिल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक मन्दीले धराशयी उद्योगलाई थप पिडा दिने गरि लाइन काटीरहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले उद्योग र प्राधिकरण विचको विवादलाई तत्काल सुल्झाउन आह्वान गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रेश विज्ञप्ती नै जारी गरेरे विवाद समाधानको लागि आह्वान गरेको हो ।

विद्युत् महशुलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण यतिबेला औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेको महासंघको भनाइ छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ ओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । तीमध्ये पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योगहरू पनि छन् । लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको छ ।

उद्योगीहरूले डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्दैनौं कहिल्यै नभनेको महासंघले जनाएको छ । उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो भन्नेमा मात्रै निजीक्षेत्रको अडान रहेको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

लोडशेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड/ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महशुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी भएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महशुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महशुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडशेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको हो ।

२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछिको महशुल र डेडिकेटेड/ट्रंक माग्दै नमागेका र लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दिन भन्नु शत प्रतिशत उचित हुने महासंघले जनाएको छ । लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट लोडशेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काममात्र गरिरहेको महासंघको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले २०७२ साउन महीनादेखि र २०७५ जेठ १ गते लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा भइसकेपछि पनि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाउनु नै अहिलको विवादको जड हो । उद्योगीहरूको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि यो अवधिको महशुल तिर्नुनपर्ने र अहिलेको समस्याको निकासका लागि पूर्वन्यायाधीसको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने आश्वासन आएकोले यो विवादलाई तत्काल सुल्झानु पर्दछ भन्ने सङ्घको आग्रह छ ।

विद्युत् लाईन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गरिदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । यसो नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका ती उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुनसक्ने र यसो भएमा त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने दिन टाढा छैन । ती उद्योगहरूमा लगानी गरेका बैंकसमेत समस्यामा पर्नेछन् भने समग्र अर्थतन्त्रमा यसबाट गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने निश्चित छ । अतः यो विवाद तत्काल सामाधान गर्दै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन समस्याको निकासमा सहजीकरणको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी एउटा बेग्लै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न महासंघले अपिल गरेको छ ।