राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन चुनौती, आधा वर्षमा ३४.९ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हासिल हुँदा ४ खर्ब ९६ अर्ब संकलन

काठमाडौं । सरकारले बजेट खर्च र राजश्व संकलनमा राखेको लक्ष्यलाई पुरा नगर्ने संकेत देखाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। यसैकारण विनियोजन गरेको बजेटको खर्च उठाउन पनि हम्मे हम्मे हुँदै आएको छ। नेपालको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै कर हो।

नेपालले सन् १९९० को दशकमा कर सुधार नीति अंगीकार गरेसँगै विगत दुई दशकमा कर संकलन उत्साहजनक हुँदै आएको थियो। तर विगत केही वर्षयता लक्ष्यभन्दा कम राजश्व उठ्ने गरेको छ।

कर प्रशासनमा भएका विचलन, आर्थिक क्षेत्रको समस्या, राजस्व प्रशासनको नेतृत्वमा हुने परिवर्तन आदि कारणले राजस्व वृद्धि लक्ष्यभन्दा कम भएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। तर साढे ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको ३४.९ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय सकिदा सरकारले जम्मा ४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो गतिले लक्ष्य अनुरूप संकलन गर्नमा चुनौती देखिन्छ।

आव २०७९/८० मा लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो। गत आवमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठ्यो। यो राजश्व लक्ष्यको तुलनामा पछिल्लो ५ वर्षकै सबैभन्दा कम हो। जबकि पछिल्ला आवमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको थियो। अघिल्ला वर्षमा नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत कर उठाउँदै आएको थियो। गत वर्ष भने ठूलो मात्रामा घट्यो।

कोभिड-१९ महामारीपछि युक्रेन युद्धसँगै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व वृद्धि निकै सुस्त भयो। अहिले राजस्व संकलन चालु खर्चको स्तरभन्दा निकै तल पुगेको छ। यसले राजस्वमा प्रतिकूल असर परेपछि आयातमा अत्याधिक राजस्व निर्भरता देखिएको छ ।

यसले राजस्वको उच्च जोखिमका बीच बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्न वा राजस्वको आधार बढाउने ठोस प्रयासहरू हुन नसकेको विज्ञहरु बताउछन् । तसर्थ, विश्व स्तरमा कर नीतिमा परिवर्तन ल्याउने केही प्रयासको विपरीत नेपालमा हालसम्म त्यस्तो पहल हुन सकेको छैन।

चालु बजेट २०८०/८१ मा गरिएको कर परिमार्जनले महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई नकारात्मक संरक्षण दिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ। जसले गर्दा राजश्वमा केही प्रभाव पर्न गएको आकलन गरिन्छ।

विश्व बैंकले सन् २०२१ मा नेपाल दक्षिण  एशियामा सबैभन्दा बढी ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो भएको देश भएको उल्लेख गरेको थियो। नेपालको ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो १७.५ प्रतिशत छ। दक्षिण  एशियामा भुटानको १३ प्रतिशत, भारतको १२ प्रतिशत, माल्दिभ्स र पाकिस्तानको ९.१-९.१ प्रतिशत र बंगलादेशको सबैभन्दा कम ७.६ प्रतिशत छ।

देशको कुल उत्पादनबाट राज्यले संकलन गर्ने रकमको हिस्सा ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो हो। ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियोले सार्वजनिक सेवा तथा पूर्वाधार निर्माण र अनिवार्य दायित्व बहन गर्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्छ। उच्च ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियोले करदातामा अधिक बोझ र देशमा पर्याप्त सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण भएको भन्ने हुन्छ। आफ्नै आम्दानी भएको देशमा ट्याक्स-टु-जीडीपी रेसियो कम हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन