सरकारले घटायो बजेट लक्ष्य, ८७.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने (पूर्णपाठसहित)

BFIS News
2024 Feb Mon 18:49

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्री महतले गत जेठमा सार्वजनिक गरिएको बजेटका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए ।

मन्त्री महतले मध्ये पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएकोमा ८४.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने बताए । उनले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ८८.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको भनाइ राखे । उनले वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । उनले सरकारको स्रोतबाट राजश्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब नौ अर्ब १३ करोड ४६ लाख र विदेशी अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख उठ्ने संशोधित अनुमान रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गरे । उनले कठिन परिवेशमा आफूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको भन्दै आफू आएपछि अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समाएको बताए । उनले आर्थिक सुधारको विषयमा तत्काल परिणाम ननिस्किने भन्दै अहिले सार्वजनिक भएका सबै अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।

उनले सबै सूचक सकारात्मक हुँदा आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए । उनले बजेट पद्धतिलाई चुस्त बनाउन अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गरे । उनले सूचक सकारात्मक बन्दै गएपनि सरकारको लक्ष्यअनुसार सूचक नभएको स्वीकार गरे ।

उनले मूल्यवृद्धि सरकारको लक्ष्य भन्दा पनि कममा आएको भन्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको बताए । उनले कर्जा प्रवाहमा नहुने चिन्ता भए पनि आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले आयातमा गैरभन्सार चुहावटको आशङ्का रहेको बताए । उनले सरकारको समग्र खर्च ३२.५७ प्रतिशत रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार राजश्व सङ्कलन ७७.४ प्रतिशत र राजश्व वृद्धिदर ९.६७ प्रतिशत रहेको बताए । उनले इन्धनमा आयातित गाडी अहिले ईभी प्रमोसनमा जाँदा धेरै कर घटेको भन्दै महत्त्वपूर्ण भाग आयातमा राजश्व एकदमै कम भएको बताए ।

उनले विगतमा बजेटमा घोषणा गरिएको दायित्व ठुलो भएकाले सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको जानकारी दिए । विगतमा शेयर बजार र घर जग्गामा लगानी बढ्दा बैङ्किङ क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले राजश्वका विषयमा सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको भन्दै उक्त समितिले दिने सुझावका आधार आगामी वर्ष सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने बताए ।

अर्धवार्षिक समिक्षाको पुर्णपाठ