विगतमा भएका लगानी सम्मेलनका समिक्षा गरी आवश्यक ऐन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल

BFIS News
2024 Feb Tue 15:09

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउन सक्ने सम्भावना रहेका देशहरूसँग लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी दुई पक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आगामी बैशाख १६ र १७ गते सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमाथि आफ्ना सुझाव दिने क्रममा ढकालले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए।

ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए। विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरी आवश्यक ऐन कानुनहरू सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरू तयार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझावः

१. सरकारले वैशाख ९ र १० गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समीक्षा हुन जरुरी छ । समीक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानुनहरूलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।

२. नेपालमा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमहरू हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औधोगिक व्यावसायिक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरू छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजीकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरूलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरू सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानुनहरू सुधार गर्नुपर्छ ।

३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बीआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदूतहरूले बीआईए सम्झौता लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन बन्दैछ । कानुन बनेर मन्त्रिपरिषदमा जाने अवस्थामा छ ।

४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरू तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरू पूर्वाधार, जलविद्युतलगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरू हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।