हाइपोथिकेशन गरिएका सुरक्षणबाट कर्जा नउठेको भन्दै बैंकरलाई थुन्नु अव्यवाहारिक, सुमन सुवेदीको लेख

काठमाडौं । विगतका दुई तीन दिनमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल भएको छ।  कम मूल्यको धितोमा बढी लोन प्रवाह गरिएको कसुरमा ११ जना पूर्व तथा वर्तमान बैंक  कर्मचारीहरुलाई नेपाल प्रहरीको सीआइबीले हिरासतमा लिएको छ। विभिन्न संचार माध्यममा आएको जानकारी अनुसार उनीहरूको मुख्य कसुर  धितो स्वरूप दिइएका घर जग्गा जस्ता स्थायी सम्पत्तिको  मूल्यांकन भन्दा बढी लोन प्रवाह गर्नु रहेको छ। यसरी प्रवाहित कर्जा लाई धितोको मूल्यले खामेको वा नखामेको हिसाब गर्दाखेरि ऋण लिने विभिन्न फर्महरूका चालु तथा  अन्य सम्पत्तिहरूलाई समेत जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यति प्रष्ट छैन ।

कर्जा खराब भएपछि ऋणीद्वारा हाइपोथिकेसन गरिएको चालु सम्पत्तिलाई बैंकद्वारा आफ्नो कब्जामा लिने कार्यमा ढिलासुस्ती र हेलचेक्राई  गरिनालेले अधिकांश बैंकमा हाइपोथिकेसन सम्झौता वास्तविक सुरक्षण नभएर कागजी सुरक्षणको रुपमा मात्रै प्रयोग भएको छ यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको  समेत ध्यानाकर्षण हुनु अति आवश्यक छ।

बैंकले विभिन्न किसिमका  सुरक्षणहरूको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछ,  यस्ता  सुरक्षणहरूमा जग्गा जमिन,घर,  मेसिनरी  तथा उपकरण, परियोजना, मौजदात, उधारो बिक्री आदि पर्दछन्। यसमध्ये पनि व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस  कर्जाबाट  सिर्जित हुने मौजदात, उधारो बिक्री। मेसिनरी आदि प्राथमिक सुरक्षणको रुपमा रहन्छ भने घर जग्गा इत्यादि Secondary वा दोस्रो सुरक्षणको रूपमा रहन्छ ।

यस्तो किसिम बाट प्रवाहित कर्जालाई अधिकांश केसमा सेकेन्डरी सुरक्षणले नखाम्ने  पनि  हुनसक्छ । व्यवसाय र त्यसको प्रवर्धकको व्यावसायिक इमेज, क्रेडिबिलिटी तथा सबल आर्थिक प्रतिवेदनका आधारमा केवल प्राथमिक सुरक्षण लिएर मात्र  पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न  सक्दछ। यसरी मौजदात तथा उधारो बिक्री जस्ता चालु सम्पत्ति का आधारमा कर्जा प्रवाह  गर्दा उक्त सम्पत्तिलाई  हाइपोथेकेसन गर्ने गरिन्छ । 

यस किसिमका व्यावसायिक कर्जाहरूमा  सेकेन्डरी धितो वा  सुरक्षण नहुन पनि सक्छ।  कस्तो किसिमको कर्जाहरु कसरी प्रवाह गरेको हो ? त्यो एनालाइसिस नगरी खाली  धितो स्वरूप दिएको जग्गा जमिनको सेकेन्डरी  सुरक्षण पर्याप्त छैन र पछि कर्जा निस्क्रिय कर्जामा परिवर्तन भयो भन्दैमा बैंक कर्मचारीहरूलाई हिरासतमा लिने हो भने सबै बैंकका  कर्जा व्यवस्थापनमा काम गर्ने तथा  कर्जा सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकांश कर्मचारीहरूले जेल भरिने कुरा सत्य हो।

कर्जा प्रवाह गर्दा अनियमित काम गरेको छ, कमिसन खाएको छ र नियम विपरीत तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको आचरण विपरीतको संलग्नता छ भने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई अवश्य नै कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ तर प्रत्येक  कर्जालाई त्यसबापत दिइएको  जग्गा जमिनको सुरक्षणका आधारमा मात्रै हेर्ने हो र यही कसुरका आधारमा बैंक कर्मचारीहरूलाई सजायको भागी बनाउने हो भने सरकारले ल्याएका स्टार्टअपको आधारमा, परियोजनाका आधारमा तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने विभिन्न स्किमहरुकै  कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ।

यस सन्दर्भमा बैंकले जग्गा जमिन  राखेर त्यसको मूल्यले खाम्ने मात्रै लोन प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेट यदि यदि नेपाल प्रहरीको हो भने त्यसलाई सुधार गर्नु अति आवश्यक छ।

Hypothecation के हो ?

Hypothecation यस्तो प्रकारको कानूनी सम्झौता हो जसमा ऋण लिने पक्षले कर्जाको लागि सुरक्षण स्वरूप चालु सम्पत्ति राख्ने गर्दछ तर उक्त सम्पत्तिमाथि ऋण लिने पक्षकै स्वामित्व कायम रहने गर्दछ र उक्त व्यापारिक सम्पत्तिहरूको कुल मूल्य नघटाइकन पुरानो बेच्ने र नयाँ खरिद गरी भण्डार भर्ने कार्य जारी राखेर आफ्नो कारोबार समेत सुचारु गर्न पाउनै हुन्छ ।

हाइपोथेकेसन सम्झौतामा सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मौजदात तथा उधारो बिक्रीलाई धितोस्वरूप ऋण दिने पक्षलाई कागज गरिदिएर कर्जा उपभोग गर्दछ  यसरी हाइपोथिकेसनमा कर्जा उपयोग गर्ने पक्षले  मौजदात र उधारो बिक्रीलाई घटाएमा वा पूर्व निर्धारित  शर्त अनुसार उपभोग गरिएको कर्जाको ब्याज समयमा नतिरेमा वा ऋण नवीकरण नगरेमा समेत बैंकलाई जुनसुकै बेलामा हाइपोथिकेसन गरिएको मौजदात वा चालु सम्पत्तिलाई सिल गरी आफ्नो कब्जामा लिएर प्लेजमा (Plegde) परिवर्तन गर्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ।

Plegde के हो ?

दुई पक्षबीच ऋणको कारोबार  बुँदा यदि सुरक्षणको रुपमा ऋण लिने पक्षले दिएको चल सम्पत्ति वा वस्तु ऋण दिने पक्षले आफ्नो कब्जामा लिन्छ भने त्यस किसिमको धितो प्रबन्धलाई एभिमनभ  भनिन्छ, ऋणचुक्ता नभएसम्म यस्तो सम्पत्ति ऋण दिने पक्षको कब्जामा रहन्छ भने ऋण चुक्ता भएको सन्दर्भमा उक्त प्लेज गरिएको सम्पत्ति ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।। यदि ऋणीले पूर्व निर्धारित शर्त अनुरूप ऋण चुक्ता गर्न सकेन भने ऋण दिने पक्षलाई यसरी प्लेजमा राखिएको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर त्यसबाट प्राप्त रकमलाई आफ्नो ऋणको सावा र ब्याज मा समायोजन गर्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ।  यस किसिमको कर्जाको उदाहरणहरूमा सुन,  चाँदी जस्ता गहना राखेर दिइने कर्जा पर्दछ। ऋण नतिरेको र ऋणका शर्त अनुरूप ऋणीको व्यवहार नभएको खण्डमा हाइपोथिकेसन गरिएको मौजदात लगायतका सम्पत्तिलाई जुनसुकै बेलामा प्लेजमा परिवर्तन गरेर लेखिदिएको धितो आफ्नो कब्जामा लिने अधिकार ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निहित रहेको हुन्छ।

हाइपोथेकेसनले ऋण लिने पक्षलाई जग्गा र भवन जस्ता सेकेन्डरी धितोको साटो  मौजदात र उधारो बिक्री जस्तो उनीहरूको ट्रेडिंग सम्पत्तिका आधारमा कर्जा प्राप्त गरी  कारोबार गर्न सहज  बनाउँछ।। यस प्रबन्धमा  धितो स्वरूप दिइएको  सम्पत्तिको कब्जा  ऋणीसँगै निहित रहने भएकोले त्यसको प्रयोग कायम राखी ऋणीले आफ्नो  व्यावसायिक कार्य सुचारु रुपमा चलाउन  सक्छ ।  यस किसिमको हाइपोथिकेसन कर्जा व्यवसाय सञ्चालनको लागि  आवश्यक पर्ने चालुपुजी कर्जा  प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग हुने एक प्रभावकारी तरिका हो।

नेपाली बैंकले यस किसिमको हाइपोथिकेसन कर्जा प्रदान गर्दा यो प्रबन्धलाई सुरक्षणको रुपमा भरपुर प्रयोग गरेर कम वा   बिना  सेकेन्डरी धितो पनि कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ। यस किसिमको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई  नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बन्देज गरेको छैन र प्रत्येक बैंकको कर्जा सम्बन्धी नीतिमा पनि परियोजना का आधारमा, वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा, चालु सम्पत्तिको हाइपोथिकेसनका आधारमा तथा विभिन्न किसिमका जमानीका आधारमा समेत कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ। सबै कर्जामा जग्गा जमिन धितो हुनैपर्छ भन्ने छैन, झन् विकसित मुलुकहरुमा त परियोजनाको आधारमा लगानी गर्ने चलन अत्याधिक छ ।  आयमूलक  तथा व्यापारिक सम्भावना भएका परियोजनाहरूलाई जग्गा जमिन वा सेकेन्डरी धितो छैन भनेर कर्जा प्रवाह रोक्न हुन्न भन्ने धारणा पनि प्रबल रूपमा स्थापित भइरहेको  ।

हाइपोथेकेसन का आधारमा मात्र चालु कर्जा प्रदान गर्दा  बैंकहरुलाई केही जोखिमहरू पनि हुने गर्दछ।  हाइपोथिकेसन गरिएको सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट आएर वा त्यसलाई प्लेजमा परिवर्तन गर्न र आफ्नो कब्जामा लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा ढिला सुस्ती हुँदाका बखतमा हाइपोथिकेसन गरिएको सम्पत्तिको मूल्य असाध्य न्यून भई  त्यसले कर्जालाई कभर नगरी ठूलो जोखिम  समेत निम्त्याउन  सक्दछ।

हाइपोथिकेसन कर्जाको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चनाखो नभएको भने साँचो हो। कर्जा खराब भएपछि ऋणीद्वारा हाइपोथिकेसन गरिएको चालु सम्पत्तिलाई   बैंकद्वारा आफ्नो कब्जामा लिने कार्यमा ढिलासुस्ती र हेलचेक्राई  गरिनालेले अधिकांश बैंकमा हाइपोथिकेसन सम्झौता वास्तविक सुरक्षण नभएर कागजी सुरक्षणको रुपमा मात्रै प्रयोग भएको छ यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको  समेत ध्यानाकर्षण हुनु अति आवश्यक छ।

कर्जा खराब भइसकेपछि चालु सम्पत्तिलाई आफ्नो कब्जामा लिन वा सिल गर्न ढिलाई गर्ने प्रवाहित कर्जाद्वारा सिर्जित मेसिनरीहरुलाई बैंकले आफ्नो कब्जामा नलिइकन बेवारिसे छोड्दिने तथा त्यसलाई ऋणी तथा अन्य पक्षले मिसप्लेस गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् यसले बैंकले  ऋण प्रवाह गर्दा प्राप्त गरेको सुरक्षणलाई हानि नोक्सानी  समेत पुर्‍याइरहेको छ ।  हाइपोथिकेसनलाई प्लेजमा कुनै पनि बेलामा परिवर्तन गर्न सक्ने गरी लेखिएको धितो आफ्नो अधिकारमा र आफ्नो कब्जामा लिन अधिकार प्राप्त बैंकले विभिन्न  प्रशासकीय र प्राविधिक कमजोरीका कारणले  ढिलाई गरेका कारणले  प्राथमिक धितोको मूल्य घटेको, मेसिनरीहरु चोरिएको तथा मौजदातहरु  अपचलन भएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

हाइपोथिकेसन एरेन्जमेन्टलाई बैंकले कागजी रुपमा मात्रै  सुरक्षणको रुपमा देखाएर लोन प्रवाह गर्ने गरेका छन् तर समयमा त्यसलाई कब्जा गरेर बैंकको सुरक्षण कम्प्रमाइज हुन नदिन का लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अवश्य पनि चुकेका छन्।  यस सन्दर्भमा भने बैंकमाथि प्रश्न उठ्नु  नितान्त आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण  हुनु आवश्यक छ र यसरी हाइपोथिकेसन गरेको सुरक्षणमा हुने हानि नोक्सानीले गर्दा बैंकबाट प्रवाहित कर्जा  असुल उपरमा हुन जाने  प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता समेत देखिन्छ  अन्यथा हाइपोथिकेसन एरेन्जमेन्ट  वास्तविक सुरक्षण नभएर  ऋण प्रवाह गर्ने एक किसिमको कागजी सुरक्षणको रुपमा मात्र रहने जोखिम पर्याप्त छ।

यसरी बैंकद्वारा हाइपोथिकेसन गरिएको चालु सम्पत्तिहरू  सम्बद्ध कर्जा अधिकारीहरूको ढिलासुस्ती  तथा हेल्चेकराईका कारणले आफ्नो कब्जामा लिन बैंक  ढिला हुँदा  मौजदात तथा मेसिनरीको मूल्यमा पर्ने नकारात्मक असरले ऋण असुलीमा पर्न जाने  प्रभावको  सन्दर्भमा बैंकका अधिकारीहरूलाई  जवाफदेही बनाइनुपर्ने  दिशामा ध्यान पुर्याउनु अति आवश्यक छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समिक्षा मार्फत कडा नियमहरुलाई खुकुलो पार्नु पर्छ, सुमन सुवेदीको लेख

आर्थिक चक्र विपरित कर्जाको अनावश्यक लक्ष्य दिदा बैंकिङ कसुरको संख्या बढ्यो, बैंकिङ प्रशिक्षक सुमन सुवेदीको लेख

वास्तविक असुली बिना सिमा बढाइ कर्जालाई सदाबहार देखाउनु नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रको प्रमुख समस्या, सुमन सुवेदीको विश्लेषण

राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको संशोधन: मूल रोगको औषधी नगरी लाक्षणिक उपचार

राष्ट्र बैंकले एकै प्रकृतिको कर्जाको व्याजदरमा सिमा तोक्दा असंगठित ऋणीको व्याजभारमा करेक्सन, सुमन सुवेदीको विश्लेषण 

(पूर्व बैंकर सुवेदी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियानका ट्रेनर हुन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन गराउदै आएका सुवेदी सँग १७ वर्षको बैंकिङ अनुभव रहेको छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?