बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सकेन, संशोधनको तयारी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारि गरेको ‘बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसके पछि संशोधनको तयारी गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७९ फागुन १६ गते पहिलो पटक शाखा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले गत असार मसान्त भित्रमा तोकिएका मापदण्ड पुरा गर्न समय दिएको थियो । तर प्राधिकरणले दिएको समयमा कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

उक्त निर्देशिकामा रहेका मापदण्डलाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले सुरुवाति दिनदेखिनै विरोध गर्दै आइरहेका थिए । विद्यमान अवस्थामा उक्त निर्देशिका कुनै पनि हालतमा व्यवहारिक नभएको उनिहरुको ठहर छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दा करोडौ रुपैयाँको आर्थिक भार थपिने हुँदा यसका मापदण्ड घटाउनु पर्ने उनिहरुको सुझाव छ ।

निर्देशिकामा सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुले प्रादेशिक कार्यालय खोल्नु पर्ने र त्यसको छुट्टै मापदण्ड तोकेको थियो । तर कतिपय बीमा कम्पनीहरुको एउटा प्रदेशमा तीन चार वटा पनि शाखा कार्यालय छैन । यसरी तीन चार वटा शाखा कार्यालयलाई हेर्न महंगो प्रादेशिक संरचना बनाउन नसकिने अडान राखेका छन् । उनिहरुले प्रादेशिक कार्यालयको मापदण्डमा पनि संशोधन गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन् ।

निर्देशिकामा शाखा कार्यालयमा कम्तिमा पनि ५ जना कर्मचारी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर दुर्गमका शाखा कार्यालयमा ५ जना कर्मचारी राख भन्नु आफैमा व्यवहारिक नभएको उनिहरुको भनाइ छ । त्यसैले स्थान अनुसार कर्मचारीको मापदण्ड तोक्नु पर्ने भन्दै प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा छलफल सुरु गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार प्रदेश कार्यालयको हकमा कम्तिमा व्यवस्थापकीय तहको प्रमुख र अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी गरि कम्तिमा सात जना हुनुपर्छ । शाखा कार्यालयको हकमा कम्तिमा अधिकृत तहको कर्मचारी प्रमुख र अन्य कर्मचारी गरी कम्तिमा ५ जना र उपशाखा कार्यालयको हकमा कम्तिमा तीन जना कर्मचारी र कार्यबोझ हेरी आवश्यकता अनुसार अधिकृत तथा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालयमै सहायक स्तरका कर्मचारीबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले काठमाडौं भन्दा बाहिरका शाखा कार्यालय एक जनाबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको भन्दै प्राधिकरणले शाखा कार्यालयको निश्चित मापदण्ड तोक्ने क्रममा निर्देशिका नै जारी गरेको हो । भौतिक संरचनाका विषयमा भने प्राधिकरणले लचकता नअपनाउने जनाएको छ । कर्मचारीका विषयमा भने केहि लचक हुन खोजेको हो । मापदण्ड नै कार्यन्वयन नहुनु भन्दा कार्यान्वयन हुने किसिमका मापदण्ड बनाउने भन्दै छलफल भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘यो छलफलकै विषय भएकाले मापदण्ड परिवर्तन नै गर्ने या नगर्ने विषयमा निर्णय नै भइसकेको छैन ।‘

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना