काउन्टर साइकल बफरको नियमले बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा तत्काल असर नगर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यहि साउन एक गतेदेखि काउन्टर साइकल बफरको नियम लागु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस भन्दा अगाडी कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा असर पारेको र कार्यान्वयन गर्न सान्दर्भिक नभएको भन्दै स्थगन गरेकोको थियो ।

राष्ट्र बैकको विध्दमान निर्देशनको आधारमा निम्न शुत्र प्रयोग गरेर काउन्टर साइकल बफर (CCB) निकाल्न पर्छ सकिन्छ ।

Credit to GDP Gap = Credit to GDP Ratio minus (-)Trend

(Trend= Average Credit to GDP Ratio of past 5 years)

राष्ट्र बैकको विद्यमान निर्देशन अनुसार यदि Positive Gap ५% सम्म भएमा कुनै वफर राख्न नपर्ने तर त्यो ५% पछिको हरेक २.५% सम्मको ग्यापका लागि ०.५% अतिरिक्त पूँजी पर्याप्तता (प्राथमिक पुँजीकोष अन्तर्गतको Common Equity Tier 1, CET1 का आधारमा) वफर वापत अतिरिक्त पूँजी कायम गर्नु पर्ने छ र अधिकतम २.५% सम्मको सिसिबि राख्नुपर्छ ।  

विगत ५ वर्षहरुको Credit to GDP निम्नानुसार छः

आव २०७५/७६: ७५.५१%

आव २०७६/७७: ८४.१७%

आव २०७७/७८: ९५.९२%

आव २०७८/७९: ९५.५५%

आव २०७९/८०: ९०.६७%

Average Credit to GDP of the last 5 years भन्नु नै Trend= 88.36% हो ।

अव माथिको उल्लेखित शुत्रका आधारमा Credit to GDP Gap = 90.67%-88.36%= 2.30%.

Credit to GDP Gap 5% भन्दा कम भएकाले बैकहरुले CCB राख्न पर्दैन । यसर्थ, बैकहरुले CCB राख्न पर्यो । यस हिसावले कुनै पनि बैंकहरुले काउन्टर साइकल बफरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?