विश्वका वित्तीय सङ्कट र नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको लेख (भाग दुई)

बाँकी भाग.......

अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट

सन् २००७–०८ मा अमेरिकामा वित्तीय सङ्कटको सुरुआत भयो । अमेरिकाको घरजग्गा क्षेत्रबाट सुरु भएको सङ्कटले अमेरिकाको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई पहिला असर पारेकोमा पछि सम्पूर्ण उत्पादनमलक क्षेत्रलाई समेत नराम्ररी प्रभाव पार्यो । जसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर सन् २००८ को तेस्रो त्रयमासदेखि लगातार चार वटा त्रयमाससम्म घट्न गयो । सन् २००९ मा त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.६ प्रतिशतले घट्यो भने बेरोजगारी दर उल्लेख्य बढ्यो । सन् २००९ को अक्टोबरसम्म पुग्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको बेरोजगारी दर अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । उक्त सङ्कट  विकसित  देशहरूमा आएको सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिको ठूलो थियो । विश्वव्यापीकरण र वित्तीयकरणले गर्दा उक्त सङ्कट डढेलो झै फैलिएर युरोपलगायत विश्वका प्रायः सबै देशमा पुगेको थियो ।

सन् २००७ भन्दा अगाडि सबै कुरा ठीकठाक जस्तो देखिन्थ्यो । अमेरिकामा घरजग्गा कारोबारमा तीव्रता आएको थियो । यससँगै घरजग्गाको मूल्य तीव्र रूपमा बढेर सन् २००६ को जुलाईमा उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । आफ्नो घर जोड्ने अमेरिकी सपना पूरा हुँदै थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गामा यथेष्ट लगानी गरेर अमेरिकीहरूको घर जोड्ने सपनामा साथ दिए । यसबाट उल्लेख्य नाफा कमाउन पनि सफल भए । साथै, वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले कसले बढी तलबभत्ता पाउने भन्ने सम्बन्धमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा नै थियो । बढी  नाफा  कमाई  बढी  तलब  पाउनको  लागि  जोखिमयुक्त लगानी गरिएको थियो ।

तसर्थ, कर्जा लगानीको अन्य क्षेत्र खासै नभएको तर प्रशस्त तरलता भएको सन्दर्भमा घर जग्गामा उल्लेख्य कर्जा प्रवाह गरियो । सामान्य नागरिक र वित्त विश्लेषकहरूलाई लागेको थियो कि घरजग्गाको मूल्य कहिल्यै घट्ने छैन । तसर्थ, नाफा कमाउनका लागि असल ऋणी मात्र होइन आम्दानी कम भएका कमसल ऋणीहरू (Sub prime) लाई  समेत  घरजग्गा  खरिद  गर्न  बैंक  तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिए । घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसके पनि घरजग्गा विक्रिबाट उठाउन सकिने भई स्वतः ऋणमुक्त हुने अपेक्षामा ऋण दिन र लिन कुनै हिच्किचाहट भएन । घर जग्गाको मूल्य बढिरहँदा आफ्नो प्रयोगको लागि नभई बढी मूल्यमा बेचेर नाफा कमाउने उद्देश्यले पनि घरजग्गा खरिदको प्रवृत्ति बढेको थियो ।

सम्पत्तिको मूल्य बढ्नुको एउटा सीमा हुन्छ, तर सीमा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । जब मूल्य अत्यधिक बढ्न थाल्छ, एकातर्फ मागमा कमी आउँछ भने अर्कोतर्फ आपूर्ति बढ्न थाल्छ । अमेरिकामा पनि त्यही भयो । घरजग्गाको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्नाले माग घट्न थाल्यो भने आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । अन्त्यमा घरजग्गाको मूल्यको फोका फुट्न गयो । फेडरल रिजर्भले बढ्दो कर्जालाई मèयनजर गरी फेडरल फण्ड

रेट बढाउन थाल्यो । सन् २००२ देखि २००४ सम्म प्रभावकारी फेडरल फण्ड रेट दुई प्रतिशतभन्दा कम थियो । यसले घरजग्गातर्फ कर्जा प्रवाह बढ्यो । सन् २००४ को अन्त्यबाट फेडरल फण्ड रेट बढाइयो । सन् २००७ को जुलाईमा आइपुग्दा फेडरल फण्ड रेट ५.२५ प्रतिशत पुगेको थियो । यसले कर्जाको ब्याजदर बढेर घरजग्गा खरिद कम हुन थाल्यो । परिणामस्वरूप घरजग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो । यसले नै अमेरिकी वित्तीय सङ्कटको सुरुआत गरायो । घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेपछि सन् २००६ को अन्त्यबाट विस्तारै ऋण नतिर्ने (डिफल्ट गर्ने) प्रवृत्ति

र यसको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । सुरुमा कमसल ऋणीले डिफल्ट गरे भने पछि सङ्कट बढ्दै गएर असल ऋणीले पनि डिफल्ट गर्न पुगे । हुन त बजार प्रत्रिīयाबाट घर जग्गाको मूल्य घट्नु वित्तीय सङ्कटको खास कारण चाहिँ नहुनुपर्ने हो । तर, वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्रुटिका कारण घरजग्गाको मूल्य घट्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तासको महलझै रहेको देखियो । गगनचुम्बी भवनमा कार्यालय रहेको विश्वका बादशाहरूपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छोटो समयमै ढल्न पुगे । जब घरजग्गाको मूल्य घट्न थाल्यो, त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नसक्ने अवस्था रहेन र ऋण तिर्न छोडे । यसले गर्दा घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाले धितोको

रूपमा रहेका यस्ता घरजग्गा आफैले लिएर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तथापि, खरिद गर्ने मानिसहरूको अभाव बढ्दै गयो । फलस्वरूप, वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको ऋण उठ्न सकेन र तरलताको अभाव भयो । सम्पत्ति भए पनि तरलता अभावमा कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, ती संस्थाहरू । यसले गर्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द हुन पुगे । उक्त वित्तीय सङ्कटको सुनामीले सन् २०१३ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा ८०० भन्दा बढी बैंकहरू बन्द भएछ ।

स्थानीयस्तरमा घरजग्गामा ऋण दिने सानास्तरका वित्तीय संस्थाहरू रहे । यिनीहरूको सम्बन्ध भने ठूलास्तरका बैंकसँग रह्यो । उनीहरूले ऋण दिँदा निक्षेपबाट दिएका थिएनन् । बल ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर जग्गामा कर्जा  प्रवाह गरेका  थिए  । घरजग्गा  ऋणलाई सेक्युरिटाइजेसन (सुरक्षणपत्र बनाएर) गरेर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, पेन्सन फण्ड र हेज फण्डजस्ता ठूला वित्तीय संस्थालाई बिक्री गरेका थिए । घरकर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूलाई ऋण दिन सरकारीस्तरका ठूला वित्तीय संस्थाहरूः जस्तै; Fannie Mae and Fredie Mac पनि सक्रिय रहे । ठूला वित्तीय संस्थाले पनि नाफा बढी हुने देखेर यस्ता घर जग्गा कर्जामा आधारित सुरक्षणपत्रमा  लगानी  गरेका थिए । त्यस्ता ठूला वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप परिचालन गरेर अथवा आफ्नो पुँजीबाट त्यस्ता सुरक्षणपत्र खरिद गरेको नभई मुद्रा बजारबाट अल्पकालीन ऋण लिएर अथवा उक्त सुरक्षणपत्रलाई पुनः प्याकेज बनाई अन्य विदेशी बैंकहरूलाई बेचेका थिए । जापान, स्विट्जरल्याण्ड, चीन र जर्मनीजस्ता देशका बैंकहरूले त्यस्ता सुरक्षणपत्रमा लगानी गरेका थिए । यसरी सानादेखि ठूला वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाँसिएका थिए । जब साना वित्तीय संस्था टाट पल्टिन थाले, यसको प्रभाव क्रामशः ठूला वित्तीय संस्थामा पनि पर्न थाल्यो । किनभने त्यस्ता घरजग्गामा आधारित सुरक्षणपत्रबाट प्रतिफल आउन छोड्यो र त्यस्ता घरजग्गा बिक्री हुन छोडेपछि ती संस्थाले तरलता अभाव भोग्न थाले ।

परिणामतः आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्दा Lehman Brother, Bear Stern, Merry Lunch, Goldman Sach मात्रै होइन, सरकारी स्वामित्व रहेका Freddie Mac and Fannie Mae र अमेरिकी बीमा कम्पनी पनि सङ्कटमा परे । यो मात्र होइन बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी र जापानका बैंकहरूसमेत प्रभावित भए । १६० वर्ष लामो इतिहास भएको Lehman Brother बन्द भयो भने Bear Stern र Merry Lunch अन्य वाणिज्य बैंकमा गाभिए । वित्तीय सङ्कटका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो । हुन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गामा लगानी गर्दा जोखिम हुन सक्ने महसूस गरेका थिए ।

सम्भावित क्रेडिट डिफल्टबाट बच्नका लागि त्रेīडिट डिफल्ट स्वापको व्यवस्था पनि थियो । तर सङ्कटको सुनामीमा   यसको   जिम्मेवारी   लिने   संस्थाहरू   नै   टाट पल्टिएपछि वित्तीय संस्थाहरू बच्न सकेनन् । बल, यस किसिमको व्यवस्थाले वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाई बढायो, एउटा क्षेत्रको समस्या सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रसारित भयो । सङ्कटको बेला अमेरिकी बीमा समूह (AIG)  समेत समस्यामा पर्यो र पछि अमेरिकी सरकारले आर्थिक सहयोग दिनुपर्यो ।

कारण

अमेरिकी वित्तीय सङ्कट आउनुमा धेरै कारण जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । पहिलो त बजार अर्थतन्त्रमा मानिसहरूमा वित्तीय लगानीका सन्दर्भमा देखिने भेडा प्रवृत्ति (Animal spirit)  ।  जब   मूल्य   बढिरहेको   हुन्छ,   प्रायः   सबैले   थप मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्दछन् । थप मूल्य बढ्दा नाफा हुने हिसाबले बढी खरिद गर्दछन्, जसले मूल्य बढाउन थप सहयोग पर्याउँछ । तर जब मूल्य घट्न थाल्छ, प्रायः सबै ले थप मूल्य घट्ने अपेक्षामा खरिद कम गर्दछन् र आपूर्ति बढाउँछन् । यसले थप मूल्य घटाउँछ । अझ, बजार मा मूल्य बढ्दा नाफाको लागि गरिने (Speculative purpose) खरिद बिक्रीमा यस्तो प्रवृत्ति अझ बढी हावी हुन्छ । अमेरिकाको घरजग्गा कारोबारमा पनि यस्तै भयो ।

दोस्रो, लोभीपना । नाफा बढाई उच्च तहको बोनस र सुविधा लिन अन्धाधुन्ध रूपमा कर्जा प्रवाह गरियो र आकर्षक खालका तर जोखिमयुक्त वित्तीय उपकरणमा लगानी गरियो । यति मात्र होइन, मुद्रा बजार बाट अल्पकालीन ऋण लिएर दीर्घकालीन प्रवृत्तिका वित्तीय उपरकणमा लगानी गरियो । पुँजीको तुलनामा ऋणको अनुपात  उच्च  रहन  पुग्यो,  जसलाई Leveraging भन्ने गरिन्छ । आफ्नो पुँजी नलगाई ऋणको भरमै छोटो समयमा अर्बौं कमाउने प्रवृत्तिका कारण सम्पत्तिको मूल्यमा बबल (फोका) सिर्जना भई सङ्कट सिर्जना भयो ।

तेस्रो, जटिल वित्तीय उपकरण । पछिल्लो समयमा विकसित देशहरूको वित्तीय क्षेत्रमा जटिल खालका वित्तीय उपकरण सिर्जना गरिए । मूल वित्तीय उपकरणमा फेरबदल र विभिन्न खालका वित्तीय उपकरण सिर्जना गरी कारोबार गर्ने प्रवृत्ति व्यापक मात्रामा बढेको छ । हुनत यस्ता  वित्तीय  उपकरणको  सुरुको  उद्देश्य  बजार  अर्थतन्त्रमा देखापर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने थियो । तर, नौला वित्तीय उपकरणमा सट्टेबाजी गर्ने प्रवृत्तिले यस्ता उपकरण जुवा जस्तो हुन गए । यस्ता जटिल उपकरणको बजार मूल्य तोक्न कठिन हुन्छ भने यी उपकरणको माèयमबाट समग्र वित्तीय क्षेत्र जेलिन पुग्छ । साथै, यस्ता जटिल वित्तीय उपकरणमा रहेको जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सजिलो पनि हुँदैन ।

चौथो, खुकुलो नियमन र कमजोर सुपरिवेक्षण । सन् १९९० को दशकमा बजारले आफै नियन्त्रण गर्दछ, भन्ने उदारीकरण र बजारीकरणको मान्यतामा नियमन प्रकृयालाई खुकुलो पारियो । अमेरिकामा विशेषतः लगानी बैंकहरू नियमनको दायराभित्र थिएनन् । यसले गर्दा उनीहरूको वित्तीय कारोबार पारदर्शी भएन भने ती संस्थाले नाफाका लागि अत्यधिक जोखिम लिए । तिनको म्भदत(भत्रगष्तथ चबतष्य उच्च रह्यो । सम्पत्ति र पुँजीको अनुपात ३० गुणाभन्दा बढी रहन गयो । प्रायः सबै वित्तीय संस्थाले एकै किसिमले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र प्रायः एकै प्रकारका मोडेलको आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने शैली कायम रह्यो । यसले गर्दा बजारमा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य घट्न थाल्दा सबैले एकै पटक बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रहने हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य झन् घट्न गयो । बजारले आफै सन्तुलन र नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउँदा कमजोर नियमनसँगै सुपरिवेक्षण पनि कमजोर रहन गयो । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा सिर्जित जोखिम र यसको स्तर समयमै थाहा पाउन नसक्दा गहिरो सङ्कट सिर्जना भयो ।

पाँचौ, विश्वको वित्तीय असन्तुलन जर्मनी, जापान र चीनमा उल्लेख्य बचतमा तर अमेरिका उल्लेख्य व्यापार घाटामा रहेका छन् । अमेरिकाका उपभोगकर्ताले बचतकर्ता देशहरूको बचतबाट ऋण उपयोग गरेका थिए । यस किसिमका विश्वको वित्तीय असन्तुलनका कारण चालु खाता बचत हुने देशबाट अमेरिकामा पुँजी प्रवाह भएको थियो । अमेरिकामा ब्याजदर कम भए पनि सुरक्षित वित्तीय उपकरणको उपलब्धता र अमेरिकी डलर रिजर्भ मुद्राको

रूपमा रहेको हुँदा अमेरिकामा पुँजी प्रवाह हुन गयो । अझ, एसियाली वित्तीय सङ्कटपछि बाह्य स्थिरताको लागि उल्लेख्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि विश्वको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गयो । कतिपय विकासशील देश र युरोप तथा जापानबाट सस्तो पुँजी प्रवाह अमेरिकातर्फ बढ्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुर्यायो ।

सिकाएको पाठ संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुरु भएको सन् २००७/०८ को वित्तीय र आर्थिक सङ्कट  दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा आएजस्तो विदेशी मुद्राको बर्हिगमनबाट सिर्जित सङ्कट थिएन । उक्त सङ्कटले सिकाएको पहिलो पाठ हो, बजारले आफै सन्तुलन कायम गर्छ र उत्पन्न जोखिमलाई आफै सम्बोधन गर्छ भन्ने मान्यताले काम नगर्ने रहेछ ।

सम्भावित जोखिमलाई मèयनजर राखेर क्रेडिट रेटिङदेखि बीमासम्म गरिएको थियो । एक आपसमा जटिल ढङ्गले झेलिएको वित्तीय प्रणालीका कारण समयमै जोखिम सिर्जना भएको थाहा हुन सकेन । दोस्रो, वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मèयनजर गर्दा यसलाई पूर्ण बजारको नियन्त्रणमा राख्न सकिँदैन । नाफाको लागि अभिप्रेरित भई अत्यधिक जोखिम लिनसक्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियमन र सुपरिवेक्षण गरिनुपर्दछ । तेस्रो, सम्पत्तिको मूल्य सधैँ बढिरहन सक्दैन । घरजग्गाको मूल्यवृद्धिमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह बढाउँदै जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि बेला घरजग्गाको मूल्य घटेर कर्जा असुली प्रभावित हुनसक्छ । चौथो, अल्पकालीन स्रो त परिचालन गरेर दीर्घकालीन प्रवृत्तिको लगानी गर्दा कुनै पनि  बेला  तरलताको  सङ्कट  पर्ने  हुन्छ  । 

आपतको  बेला घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिलाई सजिलै तरल बनाउन सकिँदैन । तरलताको अभावको बेला तरलता प्राप्त गर्न हतारमा सम्पत्ति विक्रि गर्दा यस्ता सम्पत्तिको मूल्य तीव्र रूपमा घट्ने हुन्छ । पाँचाँ, सङ्कटको सामना गर्न पर्याप्त पुँजीकोष चाहिने रहेछ । खासगरी ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ आवश्यक पर्ने शिक्षा उक्त सङ्कटले दिएको हुँदा बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले BASEL II लाई प्रतिस्थापन गरी BASEL III नियामकीय प्रावधान जारी गर्यौ । छैटौँ, वित्तीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धताले गर्दा एउटा सानो क्षेत्रमा आएको समस्या सबै वित्तीय क्षेत्रमा र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रसारित भई वित्तीय सङ्कट अन्ततः आर्थिक सङ्कटमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ ।

श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट

श्रीलङ्कामा सुरुमा सन् २०२१ मा आर्थिक समस्या सुरु भएको थियो । तर समस्याको समाधान नहुँदा सन् २०२२ को अप्रिलमा आइपुग्दा राजनीतिक सङ्कटमा परिणत भएर जनविद्रोहका कारण सरकार परिवर्तनसमेत हुनपुगेको थियो । अझ तत्कालीन राष्ट्रपतिले देश नै छाड्नुपरेको थियो । श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिन गई अत्यावश्यक वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्दा जनजीवन अस्तव्यस्त  भएको  थियो  ।  विदेशी  ऋणको  साँवा  ब्याजको उच्च भुक्तानी दायित्व तर विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च दरले घट्न गयो ।

सन् २०१९ मा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको लागि पर्याप्त रहेको मा सन् २०२० मा आइपुग्दा ३.२ महिना, सन् २०२१ मा १.९ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र रहेको थियो । सन् २०२२ को सुरुआतमा यस्तो सञ्चिति एक महिनाभन्दा कमको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र रहन पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावमा ऋण तिर्न नसकेर अप्रिल २०२२ मा श्रीलङ्काले वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने घोषणा गर्यो ।

विदेशी विनिमय  सञ्चितिमा  तीव्र  गिरावट  आएकोले श्रीलङ्काको लपैयाँ उच्च दरले अवमूल्यन हुन गयो । सन् २०२२ को मार्चदेखि मेसम्म श्रीलङ्काको लपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ४४ प्रतिशतले अवमूल्यन भयो । विनिमय दरमा भएको उच्च अवमूल्यन, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि, विदेशी विनिमयको अभावमा आवश्यक आयात हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि अत्यधिक रहन गयो । २०२२ को सेप्टेम्बरमा मूल्यवृद्धि ७४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । उच्च मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न, इन्धन, ग्यासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा

सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुग्यो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटका कारण र यसलाई रोक्न ब्याजदरहरू बढे । आर्थिक सङ्कटका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि सन् २०२२ मा ७.८ प्रतिशतले घट्न गयो । रोजगारी गुम्ने, अनुदान कटौती र मूल्यवृद्धिका कारण गरिबीको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय ३.६५ अमेरिकी डलरका आधारमा सन् २०२१ मा १३ प्रतिशत रहेको गरिबी सन् २०२२ मा २५ प्रतिशत पुग्यो  ।

कारण कोभिड–१९ को सङ्त्रīमणसँग जुभ्īदै गर्दा श्रीलङ्कामा आर्थिक    सङ्कट    सिर्जना    भएको    थियो    ।    केही    वर्ष पहिलेदेखि श्रीलङ्काको सरकारले विदेशी ऋण लिएर ठूला भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाएको थियो । यसले गर्दा विदेशी ऋणको मात्रा र योसँगै यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व थपिँदै गयो । श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात सन् २०१९ मा बढेर ६१.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । वैदेशिक ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय  वित्त  बजारमा  महँगो  ब्याजमा  लिएको  ऋणको हिस्सा सन् २०१३ देखि लगातार बढेको थियो । सन् २०१९ मा आइपुग्दा त्यस्तो ऋणको मात्रामा १४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।

वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व बढी रहेको तर विदेशी मुद्रा आम्दानीमा आघात पुग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जान थाल्यो । सन् २०१९ मा इस्टरको समयमा होटलमा भएको बम बिस्फोटपछि पर्यटक आगमन घट्दै गएको थियो । त्यसमा पनि सन् २०२० को सुरुआतदेखि कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएपछि पर्यटक आगमन शून्यमा झर्न पुग्यो । यसले पर्यटन आय ठप्प भयो । कोभिड–१९ को संक्रामण सुरु भएपछि केही समय विप्रेषण आप्रवाह बढ्दो क्राममै थियो । तर, अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन थालेपछि सन् २०२१ को अप्रिलपछि विप्रेषण प्रत्येक महिना घट्दै गयो । यो क्रम सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्म जारी रह्यो । तत्पश्चात् केही सुधार भए पनि सन् २०२३ सम्म कोभिडको समय तथा सोभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुग्न सकेको छैन । उच्च व्यापार घाटा र चालु खाताका अन्य आप्रवाह पनि कमजोर रहँदा लामो समयदेखि नै चालु खाता घाटामा रहेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण भुक्तानीको दायित्व र चालु खाता घाटाका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि लगातार घाटामा रह्यो । यसो हुँदा नै विदेशी विनिमय सञ्चिति करिबकरिब रित्तिन पुगेको थियो ।

२०२०  अगस्टको  निर्वाचनपश्चात्  बनेको  सरकारले श्रीलङ्कालाई ‘अर्गानिक देश’ बनाउने उद्देश्यले रसायानिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, जसले गर्दा कृषि उत्पादन  घटेर  खाद्यान्न  अभावको  अवस्था  सिर्जना  भएकोले बढ्दो रूपमा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको थियो । यसका साथै सरकारले कर कटौती गर्यो, जसले गर्दा ऋण भुक्तानीका लागि समेत पर्याप्त राजस्व सङ्कलन हुन सकेन ।

सन् २०१९ र सन् २०२० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन घटेको थियो । सन् २०२० मा त राजस्व सङ्कलन २८ प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२० मा ब्याज भुक्तानीमा मात्र सो वर्ष सङ्कलित राजस्वको ७२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा भए पनि विनिमय दरलाई लामो समयसम्म करिब स्थिर राखियो भने ब्याजदर कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै घटाइयो । यसले गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थिति  थप  खलबलिन  गयो  ।

सिकाएको पाठ

दक्षिण एसियामा आर्थिक विकासमा अगाडि रही मèयम आय भएको देशमा पुगेको श्रीलङ्कामा सन् २०२२ मा आएको वित्त एवम् आर्थिक सङ्कटबाट केही पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आय वृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने ठूला आयो जनाहरू वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन गरिनुहुँदैन । वैदेशिक ऋणमा सञ्चालन गरिने ठूला आयोजनाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग नपुर्याउने हो भने वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमा कठिनाइ पर्छ । दोस्रो, लामो समयसम्म चालु र शोधनान्तर घाटा रहने स्थितिले बाह्य सङ्कट निम्त्याउने हुन्छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई रित्याउँछ । आफ्नो मुद्रा रिजर्भ मुद्राको रूपमा नरहेको देशले बाह्य स्थिरताको  लागि  पर्याप्त  विदेशी  विनिमय  सञ्चिति  कायम राख्नुपर्दछ । तेस्रो, बाह्य क्षेत्र लामो समयसम्म दबाबमा रहँदा पनि विनिमय दर र ब्याजदरलाई जबरजस्त ढङ्गले स्थिर राख्दा अर्थतन्त्रमा समायोजन हुन सक्दैन । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति सकिने स्थितिसम्म आउँछ ।

चौथो, सरकारले आम्दानीअनुरूप खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । श्रीलङ्कामा सरकारी खर्चअनुरूप राजस्व बढ्न सकेन, उल्टै कर कटौती गरियो । सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म श्रीलङ्काको सरकारी खर्च औसतमा १० प्रतिशतले तर सरकारको राजस्व औसतमा पाँच प्रतिशतले मात्र बढ्यो । सो अवधिमा घाटा पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण सो अवधिमा औसतमा २२ प्रतिशतले बढेको थियो । अर्थतन्त्रको  अवस्थालाई  नजरअन्दाज  गरी  श्रीलङ्कामा राजनीतिक लाभका लागि सरकारी खर्चको बढोत्तरी तर राजस्व कटौतीले गर्दा ऋण भुक्तानीको लागि नै पर्याप्त राजस्व नहुने स्थितिमा पुग्यो ।

नेपालमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल

नेपालमा अहिलेसम्म ठूलो वित्तीय सङ्कट आएको छैन । एक दशक अगाडि केही वित्तीय संस्थामा समस्या आएर समस्याग्रस्त घोषित भए भने केही वित्तीय संस्था लिक्विडेसनमा गएका थिए । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीमा त्यसले त्यति ठूलो प्रभाव परेको थिएन । पछिल्ला वर्षमा वित्तीय उदारीकरणसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या, शाखा मात्र होइन कर्जा प्रवाहको दर पनि तीव्र छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । यसबाहेक लघुवित, सहकारी र अन्य गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाले पनि उल्लेख्य मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीको समयमा अवलम्बन गरिएको लचक मौद्रिक र नियामकीय नीतिका कारण कर्जा प्रवाह उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । महामारीको समयमा आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान गर्न कर्जाको नै बढी प्रयोग गरिएको देखिन्छ । अन्य विकसित देशमा जस्तो नेपालमा सरकारले सर्वसाधारणलाई महामारीको समयमा नगद हस्तान्तरण गरेको थिएन । अहिले कोभिड महामारीको अन्त्य भए पनि आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको परिप्रेक्ष्यमा ऋणीले ऋण तिर्न नसकिरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविलद्ध ऋण नतिर्ने अभियान चलाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको र नाफाको दर घट्दै गएको स्थितिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिलेसम्म नभोगेको दबाबमा रहेको देखिन्छ ।

पर्याप्त पुँजीकोष रहेको, धितोमा आधारित कर्जा दिने परम्परागत बैंकिङ प्रणाली रहेको र बलियो नियमनले गर्दा तत्कालै वित्तीय सङ्कट आउने स्थिति त देखिँदैन । तर, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारअनुरूप अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता नबढ्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र थप दवाबमा पर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनमा देखिने कमजोरी, घरजग्गाको मूल्यमा भएको उच्च  वृद्धिसँगैको  शिथिलताले  गर्दा  वित्तीय  क्षेत्र  दवाबमा रहने  सम्भावना  देखिन्छ  ।  प्रभावकारी  नियमन  र सुपरिवेक्षणको अभावमा वित्तीय सहकारीमा देखिएको अराजकताले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई नराम्रोसँग धक्का दिने देखिन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रविलद्ध देखिएको उच्छृङ्खल गतिविधिले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने दिशामा चुनौती थपिएको देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत रहेको र विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको सन्दर्भमा श्रीलङ्कामा जस्तो विदेशी ऋण भुक्तानीको समस्या तत्काललाई नेपालमा आउने देखिँदैन । तर, आयातमुखी अर्थतन्त्र, खस्कँदो राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन उच्च दवाबमा रहेको छ । पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण तीव्र दरमा बढेको छ । यही दरमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने हो सरकारलाई ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यस्तो सरकारी वित्त क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालले लामो समयदेखि स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गरे पनि पुँजी खाता परिवत्र्य नगरेका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा जस्तो अल्पकालीन बाह्य पुँजीको आप्रवाह छैन । त्यस्तै, पुँजी बहिर्गमन पनि नियन्त्रित अवस्थामै रहेको छ । अर्कोतर्फ नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । यसले गर्दा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा जस्तो विनिमय दरको माèयमबाट तत्काल सङ्कट आउने सम्भावना देखिँदैन । तर, विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुन गएमा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न कठिन हुनसक्छ ।

नेपालमा विश्वमा देखापरेका वित्तीय सङ्कटबाट पाठ सिकेर सो अनुरूप आर्थिक र वित्तीय व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ । उपर्युक्त फरक फरक प्रकृतिका तीन वटा वित्तीय सङ्कटले सिकाएका पाठ नेपालको लागि पनि उपयोगी हुन्छन् । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता प्रेरित गलत नीति, अल्पकालीन बाह्य पुँजीको आप्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वैदेशिक ऋणको प्रयोग, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिका मूल्यमा देखापर्ने फोकाको सम्बन्धमा सजग नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने निश्चित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही

राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएकोले बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति (मनोज ज्ञावली को विचार )

यी चार कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आइपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने