सरकारले कृषि बीमाको अनुदान रकम नदिए पछि दाबी रोक्ने बीमकको चेतावनी, सुचारु राख्न प्राधिकरणको अनुरोध

काठमाडौं । नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम निकासा नगरे पछि बीमा कम्पनीहरु आक्रोशित भएका छन् । सरकारले वित तीन वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापतको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले आफ्नै कार्यक्रम अन्तर्गतको पैसा नदिए पछि नेपाल बीमा प्राधिकरणदेखि लिएर सम्पुर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको टाउको दुखाइ बनेको छ । 

सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेपछि नेपाल बीमक संघले अनुदान रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीको तरलता प्रवाहमा समस्या देखिएको हुँदा बाँकी दाबी भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको भन्दै प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेपछि बीमा प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण जनाउदै विश्वसनियताको वातावरण नविगार्न अनुरोध गरेको छ । 

अनुदान रकम निकासीका लागि बीमा प्राधिकरणले सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको हुँदा यस्ता विज्ञप्ती जारी नगर्ने संघलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले विगत १० वर्षदेखि कृषि बीमामा अनुदान रकम दिदै आइरहेको छ । सुरुवाति वर्षमा सरकारले दिएको अनुदानको खासै प्रचार नहुँदा सरकारले ठुलो भार बोक्नु परेको थिएन । तर बीमा कम्पनीहरुले पछिल्ला वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमामै केन्द्रित भएर बीमा गराउन थाले पछि सरकारको दायित्व ह्वात्तै बढ्दै आइरहेको छ । 

यसरी बीमाको कार्यक्रम बढ्दै जादा ठुलो रकमको दायित्व देखिए पछि सरकारले एकतर्फी रुपमा उक्त रकमहरु निकासीमा आनाकानी गर्ने तथा झमेला सिर्जना गर्दै आइरहेको छ । यसरी बजेटमै स्पष्ट उल्लेख गरिएका कार्यक्रमकै रकम निकासा नगरिदिएर समग्र बीमा क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काममा सरकार नै सामेल हुँनु बीमा क्षेत्रकै लागि राम्रो होइन । 

बजेट ल्याउदा लोकप्रियता बटुल्न बीमाका कार्यक्रमलाई समेट्ने अझ अनुदानका रकम बढाउने नेतृत्वले पैसा निकासीमा भने आनाकानी गरिरहेको छ । मुख्यगरी यसमा प्रसासकको गलत बुझाइ तथा धेरै पैसा गयो भन्ने संकुचित मानसिकताले पनि बीमा कम्पनीहरुले दुख पाउनु परेको छ । बीमा कहिले पनि उदारोमा हुँदैन । तर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने यस्ता बीमा उधारोमै हुँदै आइरहेको छ ।  

यस्तै झमेला देखिए पछि नेपाल बीमा प्राधिकरण तथा बीमकहरुले यस पटकको बजेटमा सरकालाई यस्तो बीमालाई स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिदिन सुझाव दिएका छन् । यसरी मन्त्रालयबाटै सबै रकम निकासा हुँदा कर्मचारीहरुको आखा लाग्ने र निकासीमा अनेक झमेला सिर्जना गर्ने गरेका छन् । 

बरु स्थानीय निकायलाई यति प्रतिशतसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा अनुदान दिनु भनेर बजेटमै उल्लेख गरिदिने हो भने कृषकहरुले पहिल बीमा गर्छन् अनि अनुदान रकम स्थानीय निकायमा दाबी गर्न सक्छन् । यसो गर्दा बीमा पनि उधारो हुँदैन । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीहरुले अर्बौ रुपैयाँ बाँकी रह्यो भन्दै आन्दोलन गर्नु पर्दैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

नेशनल लाइफको २० प्रतिशत लाभांश घोषणा

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न बीमा कम्पनीहरूलाई जरीवाना