जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ ले भन्छ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिँदैनन्

BFIS News
2024 Apr Mon 20:22

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ ले भन्छ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिँदैनन्

काठमाडौं। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ। सरकारले रु १७ हजार तीन सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ।

काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले ‘श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ मा श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ।

युनियन क्रियाशील रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था २०७९ सालको भन्दा खासै फरक छैन। २०७९ सालको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार १५ दशमलव ३० प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका थिएनन्।

त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२ दशमलव ६ प्रतिशत छ। प्रतिवेदनमा श्रम शोषण विकराल अवस्थातर्फ लम्किँदै गएको उल्लेख छ।

श्रम ऐन २०७४ मा उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक आठ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि पूर्णरुपमा लागू नभएको तथ्याङ्कले जनाएको छ।

महासङ्घको अडिट ‘रिपोर्ट’मा गत वर्ष श्रम अडिट गरिएका उद्योग/प्रतिष्ठानमध्ये ४६ दशमलव ४० प्रतिशतमा आठ घण्टाभन्दा बढी (ओभर टाइम) समय काममा लगाएको पाइएको थियो। यो वर्ष श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये, ६१ द्यशमलव एक प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाएइको छ। यसबाट औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम बढेको स्पष्ट हुन्छ। यद्यपि बालश्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठान भने घट्दै गएको छ। गत वर्ष २०७९ मा बालश्रम प्रयोग भइरहेको प्रतिष्ठान शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत थियो भने २०८० सालमा घटेर शून्य दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले मे दिवसको सन्दर्भ पारेर २५ बुँदे घोषणापत्र तयार पारेको छ। ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताका लागि सुदृढ लोकतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित रोजगारी’ विषयमा केन्द्रित भई श्रमिकका हकहित सुनिश्चित गराउने हेतुले उक्त घोषणापत्र तयार पारेको हो।