पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झार्न एफएनसिसीआइको सुझाव, अन्तिम कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमा पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कोभिडपछि तिव्र विस्तार भएको नेपाली अर्थतन्त्र दुई बर्षयता विशेषगरि आन्तरिक माग संकुचन भएका कारण शिथील भएको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रको तिव्र विस्तार रोक्न अपनाइएका नीतिका कारण वाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सहज अवस्थामा रहेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने 'पछिल्लो तथ्यांक अनुसार उत्पादन र निर्माण क्षेत्र नकारात्मक छ । जसका कारण यस बर्षपनि आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कमै हुने देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा ४.८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ ।' 

नेपाल धितोपत्र वोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत असूल गर्नु पर्ने व्यबस्था भएकोमा सो व्यबस्थालाई संशोधन गरी सो कर अग्रिम कर नभई अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यबस्था गर्न महासंघले सुझाव पेश गरेको छ । 

कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा निजी भवन निःसर्ग वापत भएको पूँजीगत लाभमा मालपोट कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका वखत निःसर्ग भएको गैर व्यवसायिक कर योग्य सम्पति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको छ भने ५ प्रतिशतका दरले र ५ वर्ष भन्दा कम भएको छ भने ७.५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असूल गर्नु पर्ने व्यबस्थालाई अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कटी हुने कानूनी व्यबस्था गर्नु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ। 

आय कर ऐनको दफा ४७ क (४) को उपदफा १ अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका शेयरधनीहरुले आप्mनो शेयर गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र आफ्नो शेयर बिक्रीका माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानूनी व्यबस्था पर्ने महासंघले सुझाव पेश गरेको छ । 

सुझावहरु

दफा ४७क(५) उपदफा (१) अनुसार अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले २ वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट कानूनी व्यबस्था हुनु पर्दछ ।

आर्थिक ऐनको दफा २७ मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र व्याज सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थामा भुतप्रभावी कानून लागू भई अन्यौल सिर्जना भएकाले यो व्यवस्था खारेज हुनु पर्दछ ।

बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको हकमा भने यसै बर्ष कर योग्य आयमा पच्चिस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

घर, जग्गा, सुन, शेयर, धितोपत्र लगायत अन्य सम्पत्तिमा रहेको लगानी अभिलेखिकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्न एक पटकको लागि सम्पतिको स्वघोषणा गराई अभिलेखिकरणको सुविधा दिनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन