मौद्रिक समिक्षा र लगानीकर्ता: ‘हामी अपेक्षा गर्छौ उहाँ उपेक्षा गर्नुहुन्छ, हामी नमस्कार गर्छौ उहाँ तिरस्कार गर्नुहुन्छ’

काठमाडौं । लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रालय मार्फत चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशिक मौद्रिक समिक्षामा केहि न केहि सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुई महिना अगाडी ‍नेपाल धितोपत्र बोर्ड मार्फत शेयर बजार सुधारका लागि सुझाव आह्वान गर्दा लगानीकर्ताहरु धेरै आशावादी देखिएका थिए ।

सोही क्रममा लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री समक्ष मुख्यगरी तीन वटा मागलाई जोडतोडका साथ राखेका थिए । लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री समक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरधितो कर्जामा लागेको सिमालाई खारेज गर्नु पर्ने, शेयर धितोकर्जामा रिष्क वेटेज १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने र निक्षेपमा व्याज घटे अनुसार कर्जामा व्याज नघटेको भन्दै लगानीकर्ताले यसमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्ने माग राखेका थिए । जव मौद्रिक समिक्षा आयो यि कुनै पनि कुराको संबोधन नहुँदा लगानीकर्ताहरु निरास देखिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई तल झार्न नियोजित रुपमा लागु गरेको सिमालाई पुरै खारेज गर्नु पर्ने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पुर्व अध्यक्ष तथा बजार विश्लेषक छोटेलाल रौनियार बताउछन् । नेपालकै इतिहासमा पनि बैंकबाट शेयरधितोकर्जा कहिल्यै पनि क्षमता जति प्रवाह नभएको उनको तर्क छ । जुन क्षेत्रमा धेरै कर्जा गएकै छैन भने अनावस्यक रुपमा रोक्नु नै गलत भएको उनले बताए । उनले भने ‘जतिवेला नेप्से इन्डेक्स ३२ सय पुगेको थियो त्यतिवेला जम्मा १२५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै शेयरधितो कर्जा प्रवाह भएको छ । जव मार्केट १८ सयमा आयो त्यतिवेला ६५ अर्बमा झरेको थियो । अहिले बढेर ८६ अर्ब जति कर्जा प्रवाह भएको छ ।’

यसरी लगानीकर्ताहरुले सरकार तथा राष्ट्र बैंक प्रति बारम्बार अपेक्षा गर्दा गभर्नर तथा अर्थमन्त्रीले उपेक्षा गरेको रौनियार बताउछन् । उनले भने ‘हामी अपेक्षा गर्छौ उहाँ उपेक्षा गर्नुहुन्छ, हामी नमस्कार गर्छौ उहाँ तिरस्कार गर्नुहुन्छ ।’

बैंकहरुले नियम अनुसार प्रवाह गर्न पाउने कर्जा नै गइरहेको छैन भने बेकारमा पेनिक क्रियट गर्न यस्तो काम भइरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ । अहिलेको सिमाले साना लगानीकर्ताका लागि ठुलो रकम हो । तर जसले अर्बौ रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री गर्छन् उनिहरुका लागि यो पैसा निकै कम हुन जान्छ । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले ठुला लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा निरुत्साहित पार्न यस्तो सिमा निर्धारण गर्दै आइरहेको छ । जवकी बजार चलायमान हुन र सुधार हुन ठुला लगानीकर्तालाई बाध्न तथा रोक्न नहुने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउछन् ।

अहिले बैंकहरुले अधिक तरलताका कारण समस्यामा छन् । बजारमा अर्बौ रुपैयाँ तरलता छ । यसैले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा गाडीमा प्रवाह हुने कर्जामा लचकता अपनाएको छ । सरकारले राजश्व संकलन गर्ने उद्देश्यले गाडीमा खुकुलो बनाएको छ भने सिथिल अवस्थामा रहेको घरजग्गालाई खुकुलो पार्ने नीति लिएको छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा शेयर बजार भन्दा अटो बजार परेको नेपाल शेयरधनी लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बताउछन् । तै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले पूँजी बजारमा देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा पहिलेकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको हुँदा र बैंक  तथा वित्तीय संस्थाहरूलाइ पूँजी बजार र घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा केहि खुकुलो नीति लिइ लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको देखिएको हुँदा यसले केही हदसम्म बजारलाई चलायमान बनाउने आशा गर्न सकिने उनको विश्लेषण छ ।

सरोकारवाला निकायले शेयर बजारलाई लिएर कहिल्यै पनि सकारात्मक नदेखिएको नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउछिन् । लगानीकर्ताले मौद्रिक समिक्षाबाट पूँजी बजारका गाठाहरु फुक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो पुरा हुन नसकेको उनले बताइन् । गएका दिनका बजारले पनि केहि आउला भन्ने अपेक्षामा प्रतिक्रिया पनि देखाएको थियो । लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री मार्फत सुधारका कुराहरुमा जोडबल गर्दै आइरहेका थिए । अर्थमन्त्रीका प्रतिनिधिहरुले हरेक भेटमा लगानीकर्ताहरुलाई राम्रै आश्वासन पनि दिएका थिए । तर कुनै पनि आश्वान अन्तत पुरा नहुँदा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भने जस्तै भएको पोखरेलले बताइन् ।

गभर्नर र अर्थमन्त्रीको उपेक्षा

पछिल्ला दिनमा लगानीकर्ताहरुले जति पनि राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्री लक्षित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् ति सबै असफल जस्तै देखिदै आएका छन् । आन्दोलन घोषणा गर्दा पनि राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रीका प्रतिनिधिहरुले खासै चासोका साथ हेर्ने गरेका छैनन् । केहि समय अगाडी लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार सुधारकै विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री समक्ष भेटघाट गर्ने धेरै प्रयास गरे । तर उनिहरुको सम्पर्क पिए भन्दा माथि पुग्न सकेन । यस भन्दा अगाडीका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले पनि कहिल्लै लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष भेट्न चाहेनन् । बल्ल तल्ल पहुँच पुगेका लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले भेट्दा पनि कुरा सुन्ने भन्दा पनि सुनाएर पठाए ।

अर्को तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त अहिलेसम्म पनि लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा कहिल्यै भेटेकै छैनन् । जवकी अव उनको कार्यकाल सकिन पनि १० महिना मात्रै बाँकी छ । जतिवेला राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ शेयरधितो कर्जामा सिमा लगाउनेदेखि लिएर रिस्क वेटेज बढाउनेसम्मका काम गर्यो त्यतिवेला लगानीकर्ताहरुले आक्रामक रुपमा गभर्नर अधिकारीको राजिनामा माग गरे । यहि वेला गभर्नर अधिकारी विच्किए । उनिहरुले आफ्नो माग अनुसार अधिकारीको कुर्सीलाई अलिकति पनि हल्लाउन सकेनन् भने गभर्नर अधिकारीले पनि लगानीकर्तालाई अलिकति पनि स्पेस दिन चाहेनन् । त्यस पछिका कुनै पनि मौद्रिक नीति तथा समिक्षामा पूँजी बजारलाई सुधार गर्ने भन्दा पनि प्रभाव पार्ने गरी नीतित व्यवस्थामा खेल्दै आइरहेका छन् ।

उनि यतिसम्म रिसाएको देखियो जतिवेला लगानीकर्ताहरुले केपी ओलीलाई समेत भेटेर गभर्नर अधिकारीलाई सम्झाइदिनु पर्यो भन्दै आग्रह समेत गरे । केपी ओलीले हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएर पनि पठाए तर नतिजा कहिल्यै पनि देख्न पाइएन । यसरी गभर्नर अधिकारीले लगानीकर्ता प्रति देखाउदै आएको इगोले आगामी दिनको मौद्रिक नीतिमा पनि केहि संबोधन हुने सम्भावना नदेखिएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले अहिले बरु सुधारका कुनै पनि प्याकेज नआओस् तर विगार्ने कुरा नघुसोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै आइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा सधै शेयर बजार घटाउछ मात्र भन्ने सोच्नु सहि नहुने भन्दै बजार विश्लेषक नवराज दाहाल कतिपय कुराहरु सिधा नभएर घुमाउरो पारामा राम्रो गरेको बताउछन् । राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमाशिक समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । यसले पनि दोस्रो बजारमा राम्रो प्रभाव पार्ने लगानीकर्ता बताउछन् ।

मौद्रिक समिक्षाले कायम गरेका नीतिगत सुधारका व्यवस्थाहरु

१. वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

२. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।

३. विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

४. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

९. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।

१०. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेयर किन्नुअघि कसरी गर्ने रिसर्च ? यी हुन् महत्वपूर्ण ५ चरणहरु

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?