महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवदेन : बाँकी बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब, यो वर्ष थपियो ९५ अर्ब ६० करोड (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवदेन पेस गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले महालेखा परीक्षकको काममा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारी सम्पत्तिको सही सदुपयोग भए नभएको र अनियमितता वा हानीनोक्सानी भए नभएको विषयमा अझै गहन रुपले परीक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले प्रतिवेदनमा उजागर भएका विषयले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालामा आर्थिक कार्यविधि एवम् वित्तीय उत्तरदायित्व प्रति सजग गराउने उल्लेख गरे। साथै उनले महालेखा परीक्षकलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको परिपालनाबाट मुलुकमा आर्थिक एवम् वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शीता एवम् निष्ठा अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसैबीच, बाँकी बेरुजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ। गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू. ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क रू. १३ अर्ब ८ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको रू. ९५ अर्ब ६० करोडसमेत रू. ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ भने अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम भने रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको छ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रू. २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ। अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म रू. ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष रू. ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरिएकोले बेरुजु अङ्क र प्रतिशत घटेको देखिन्छ।

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष रू. ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट रू. ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ सङ्घीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको रू. २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ४६ अर्ब ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को रू. ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ६ अर्ब ५७ करोड ( २.०३ प्रतिशत), २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको रू. २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. २ अर्ब ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह ( बक्यौता २ समेत को रू. ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ३१ अर्ब १ करोड ( २.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ।

यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको रू. ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको रू. १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । परामर्श उपलब्ध गराइएका सङ्गठित संस्थासमेत रू. ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन