सहकारी छानबिनमा शीर्ष दलबिच चार बुँदे सहमति पछि राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्यो

काठमाडौं । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरूबिच सहमति भएको छ ।

कार्यदलका संयोजक एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको जानकारी दिए । 

बैठकले संसदीय समितिको चार बुँदे टीओआर टुङ्गो लगाएको हो । उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइएको मन्त्री गिरीले बताए । 

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रायोजन एवम् वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेका तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहन ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

टीओआरमा सहमतिपछि सदनमा सदनको गतिरोधसमेत अन्त्य हुने भएको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सहकारीको नाम तोकेरै छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन