१८.६ खर्बको बजेटमा पूँजीगत खर्च ३.५२ अर्ब मात्रै, राजश्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल,आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा शंका

काठमाडौं । सरकारले स्रोतलाई वास्ता नगरी लोकरिझ्याँइका लागि हरेक वर्ष क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने क्रम यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ मात्रै रु. ११ खर्ब ४० अर्ब  ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत रहेको छ । साथै पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब  २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३०  करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ।

सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।

 अघिल्ला ४ वर्षमा बजेट ८० प्रतिशतभन्दा खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याइएकामा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड अर्थात ८१.१५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो।

बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जान्दा जान्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइयो। यो वर्ष कार्यान्वयन झनै कमजोर भयो। १३ खर्ब १० अर्ब अर्थात ७९.५१ प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सकेन।

खर्च गर्ने क्षमता नरहेपनि तथा स्रोतले साथ नदिएपनि गत आर्थिक वर्षका लागि हौसिएर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याइएकामा खर्च गर्ने क्षमतामा थप ह्रास देखियो। सरकारले १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड अर्थात ७९.२३ प्रतिशतभन्दा खर्च गर्न सकेन।

यो पृष्ठभूमिमा वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए। यति ठूलो आकारको बजेटका लागि उनले राजस्वको लक्ष्य ४१ प्रतिशत बढाएर १४ खर्ब २२ अर्ब पुर्‍याए।

डेढ महिना बाँकी रहँदा राजस्व ८ खर्ब ६३ अर्ब ५९ करोड मात्र उठेको छ। यो भनेको लक्ष्यको ६०.७१ प्रतिशत मात्र हो। यस्तै पुँजीगत खर्च जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएकामा साढे १० महिनामा ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। बजेटमा विनियोजित रकम अहिलेसम्म ६३.७२ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ।

राजस्व आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड, २०७८/७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड र गत आर्थिक वर्ष १० खर्ब १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको तथ्यांक छ।

यस वर्ष पनि सरकारले बजेटमा कार्यान्वयन नहुने खालेका कार्यक्रमहरु मात्रै प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले जुन किसिमको राजश्वको लक्ष्य राखेको छ त्यसका लागि विद्यमान दरमा नबढाइ सुखै छैन । यसले गर्दा सरकारले धेरै वटा शिर्षकहरुमा कर बढाएको हुन सक्ने विश्लेषकहरु बताउछन् । अहिलेको अवस्थामा कर बढाएर आर्थिक सुधारको कुनै पनि लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।

सरकारले बजेटको ६१ प्रतिशत रकम चालु खर्चमै जुटाउनु पर्ने अवस्था छ । यो रकम भनेको अनुमानित राजश्वको लक्ष्य बराबर छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको सावाँ र व्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनु पर्ने बाध्यातम्क अवस्था छ । यसले पनि अवको अर्थतन्त्र कुन बाटोमा जान खोज्दैछ भनेर अनुमान लगाउन सकिदैन । यो भनेको सरकार सँग पूँजीगत खर्चका लागि पैसा नै छैन । यसका लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आवश्यक पर्छ । यसले नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बोकाउने बाहेक अरु केहि पनि काम गर्दैन । यसले गर्दा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य कुनै हालतमा पनि पुरा नहुने विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन