वित्तीय नीतिले विश्वास गुमाउँदा मौद्रिक नीति प्रतिको आशा बढ्दो, कसको भुमिका के ?

काठमाडौं । सरकारको अर्थनीति प्रति विश्वास गुम्दा मौद्रिक नीतिमा आशा बढ्दो छ । सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थामा कसैको पनि विश्वास छैन । यसको एक मात्रै कारण सरकारको कमजोर प्रस्तुतिकरणले गर्दा हो । त्यसैले हामी सबैले सबै कुराको संबोधन मौद्रिक नीतिबाट होस् भन्ने चाहन्छौ छौ ।

सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो । अहिलेसम्म बजेटमा भनिए अनुसारको खर्च भएकै छैन । जनमानसमा पैसा पुर्याउने काम राज्यको हो, राष्ट्र बैंकको होइन । मौद्रिक नीतिको दिशा के हुने भन्ने कुरा राज्यको वित्तीय नीतिले निर्देशित गर्छ किनकी अर्थतन्त्रलाई राज्यले नेतृत्व गर्ने हो ।

नेपालीहरुमा वित्तीय नीतिले काम गर्दैन भन्ने भइसक्यो । कसैले पनि वित्तीय नीतिलाई पोत्याउँदैन । यस पटकको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य स्थायित्व कायम गर्ने देखिन्छ । आज हाम्रो वित्तीय सन्तुलन किन राम्रो देखियो भन्दा गत वर्ष ४/५ सय अर्बले आयात घटेको छ ।

यदि हामीले २ वर्ष अगाडिकै अवस्थामा आयात गर्यौ भने हाम्रो अर्थतन्त्र थप तहस नहस हुन्छ । आजका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा साढे तीन सय हाराहारीको तरलता छ । यदि दुई वर्ष अगाडिकै अवस्थामा आयात हुने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा थप २०० अर्ब तरलता पुग्दैन । त्यसैले आजको दिनमा हामीलाई वित्तीय स्थायित्व चाहिएको हो कि उच्च आर्थिक बृद्धिदर यो आफैमा गम्भिर कुरा छ ।

वित्तीय स्थायित्व कमजोर हुने वित्तिकै कसैले पोत्याउँदैन । श्रीलङ्का स्रोत साधन कम भएको मुलुक थिएन । तर उसलाई ट्रेजरीदेखि लिएर वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो पर्यो । अहिले पाकिस्तान श्रीलङ्काकै अवस्थामा छ । बंगालादेश पनि सहज अवस्थामा छैन ।

त्यसैले क्यापिटल कन्भरटेबल नहुन्जेल निर्यातको हिस्सा नबढुञ्जेल, स्रोतमा स्थायित्व नआउञ्जेल मौद्रिक नीति उदार हुन सक्दैन । आजको दिनमा राष्ट्र बैंकको ठुलो कन्सर्न वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा हुनु पर्छ । ५०० वटा उत्पादन हुने वस्तुको सूचीमा ६ वटामा पनि स्थायित्व छैन । नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्नु पर्छ । नेपाली मुद्रा भारतको बोर्डर पारी चल्दैन भने हामीले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाइ ध्यान दिएनौ भने सामान आयात गर्नै सक्दैनौ । विश्व बजारमा नेपाली मुद्रा कागजको खोस्टा बाहेक केहि होइन ।

हामीले अर्थतन्त्रको आधार (पिँध) बनाउन हुन्छ । तर यसका लागि वित्तिय नीति निर्माताले पहल गर्न सकेका छैनन् । बजेट ल्याएको १५ दिनमा आफुले ल्याएको बजेटका धेरै मुद्दा मौद्रिक नीति मार्फत संबोधन हुन्छ भने पछि अव हामीले के बुझ्ने । हामी कता हिडिरहेका छौ ।

अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिका स्ट्रक्चरल इस्यु बोल्नु पर्छ । यस बाहेक वित्तीय नीतिमा खेल्ने काम अर्थमन्त्रीकै हो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसरी वित्तीय नीति मार्फत खेल्न सकेको देखिदैन । अर्थमन्त्रीले पनि हामीले कसरी वित्तीय स्थायित्व ल्याउने, अहिले लिएका नीतिगत पहलले अबको कति वर्षमा सफलतापूर्वक अवतरण गर्छ भनेर सोच्ने पर्छ । करका दायरा कसरी बढाउने भनेर सोच्ने पर्छ । 

आजको दिनमा हाम्रो कर प्रतिको निर्भरता भन्सारमै छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा आम्दानीको स्रोत बढाउने एक मात्रै उपाय भनेको कर बढाउने मात्रै हो । सरकारसँग हामीले जति धेरै अपेक्षा गर्छौ त्यति नै सरकारले हामी सँग कर असुली गर्छ । हरेक वर्ष सरकारले लगभग १२/१३ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ । यो सबै रकम जनतासँग संकलन गरेको करबाटै हो ।

यो रकमको अधिकांस हिस्सा चालु खर्चमै सकिने भएकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा साइकल इफेक्ट पार्न सकेको छैन । जवकी निजी क्षेत्रले आफ्नो पूँजीलाई हरेक वर्ष मोबिलाइजेसन गर्दै गर्दै मल्टिप्लायर इफेक्ट देखाउन थालिसकेको छ । 

आजको दिनमा जीडीपी ग्रोथको तुलनामा निजी क्षेत्रको ग्रोथ ठुलो छ । तर यि दुबैको ग्रोथ कहाँ गयो ? कहाँ गयो भन्दा सबै उपभोगमै गइरहेको छ । हामीले हाम्रो लाइफ स्टाइलमा ठुलो खर्च गर्यौ । यो भनेको हामीले हाम्रो ठुलो स्रोतलाई इम्पोर्टमा खर्च गरिरहेका छौ । हरेक वर्ष हामीले पैसा बाहिर पठाइरहेका छौ । अहिलेको मिस म्याच पनि यहि । यसका लागि सरकारले उत्पादनमा ध्यान दिनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जति सुकै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा देउ भने पनि यसको चुरो कुरो सरकार सँग गएर ठोकिन्छ । अहिलेसम्म जलविद्युतमा गरिएको लगानी बाहेक अन्य क्षेत्रमा गरिएका लगानीले खासै ठुलो उत्पादन सिर्जना गर्दैनन् । यदि सरकारले जलविद्युत क्षेत्रका मुद्दालाई अहिले देखिनै संबोधन गर्दै नलैजाने हो भने भविष्यमा यो क्षेत्र पनि अनुत्पादनमुलक क्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रका रुपमा परिणत हुन्छ ।

यसका लागि सरकारले विद्युतको उपभोग बढाउने नीति लिनु पर्छ । यो एकदमै सिरियस इस्यु हो । विद्युत बिक्री नहुने हो भने बैंकहरु मात्रै डुब्दैन सबै जनता नै डुब्छन् । सरकार सँग ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । भोलिका दिनमा भारतले ‘म तिम्रो विद्युत खरिद गर्दिन’ भनिदियो भने मात्रै नेपाललाई ठुलो धक्का पुग्छ ।

हाम्रो धेरै अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा भयो । तर हामीले मौद्रिक नीतिमा भन्दा पनि बजेट अर्थात फिस्कल पोलिसीमा राख्नु पर्थ्यो । राष्ट्र बैंकले धेरै कुरामा खुला छाडिदिएको छ । यसो भन्दै गर्दा हामीले बढ्नु भन्दा अगाडी अडिनु पर्छ भनेर पनि सोच्नु पर्छ ।

हिजोका दिनमा आयातमा रोक लगाउँदा राजश्वमै असर पर्यो । जसले अर्थतन्त्रलाई एक तहमा स्थायित्व प्रदान गरेको छ । अव फेरि पनि हिजोकै दिनमा जस्तो व्यहोरा देखाउन थाल्यौ भने कोर्स करेक्सन हुँदैन र भविष्य पनि सहज छैन ।

बजेट लोक रिज्याइका लागि हो तर मौद्रिक नीतिले लोक रिज्याइको लागि काम गर्नु हुँदैन । केन्द्रिय बैंकले राजनीतिक परिवर्तन सोच्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गरिदिनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले धमाधम पैसा छापेर बजारमा मनलाग्दी पैसा पठाइदिइएला र आर्थिक बृद्धिदर पनि देखिएला तर यो स्थायी हुँदैन । लगानी गरेर भएको बृद्धि स्थायी हुन्छ । तर खर्च गरेर देखिएको बृद्धि स्थायी हुँदैन । कोभिडको समयमा सरकारले पैसा बाँड्दा आर्थिक बृद्धिदर राम्रै भयो । राज्यको ढुकुटी अनुदान, राहातमा सकियो । जसले पूँजी निर्माण गर्ने काम भएन । सबै खर्च भएर सकियो ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक बृद्धिदर भन्दा स्थायित्व धेरै महत्वपुर्ण कुरा हो भन्ने सन्देश दिएको छ । ग्रोथ दिने काम सरकारको हो । सरकारकै आर्थिक नीतिमा स्थायित्व छैन ।

सरकारले इको सिस्टम बनाउने हो । सरकारले पैसा दिएर स्वावलम्बन बनाउन सक्दैन । कसैलाई पनि पैसा दिएर काम गर भन्यो भने त्यसले खासै ठुलो प्रभाव पार्न सक्दैन । सरकारले भौतिक पुर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिदिने हो । प्राविधिक शिक्षण स्कुल खोलिदिने हो । दक्ष जनशक्तिका लागि पैसा खर्च गर्ने हो । नकी २ लाख रुपैयाँ दिएर खेति किसानी गर भन्ने हो । यसरी दिएको पैसा वास्तविक क्षेत्रमा लगानी नभइ अन्य उपभोग्य बस्तुमा खर्च हुने भएकाले त्यसले दीर्घकालिन रुपमा कुनै पनि नतिजा दिन सक्दैन ।

केहि वर्ष अगाडी महिला उद्यमशिलता बढाउने भन्दै विना धितो प्रवाह भएका कर्जा मध्ये अहिले ६५/७० प्रतिशत ‘डिफ्ल्ट’ बिग्रिएको छ । पैसा दिएर इन्ट्रपेनरसिप हुँदैन । आज कसैले पनि पैसा नभएकै कारण काम गर्न पाएको छैन भन्न नमिल्ला । सानै स्केलमा काम गर्न बैंक वित्तीय संस्था सहकारीका संरचना पर्याप्त छन् ।

हिजोका दिनमा लघु वित्त व्याज २४ प्रतिशत हुँदा खराव कर्जा एकदमै न्युन थियो । आज राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतमा झारिदिँदा तुलनात्मक रुपमा धेरै नै बढेको छ । यसमा कोभिड लगायतका इस्यु होला तर इन्ट्रपेनरसिप गर्छु भन्नेलाई बैंकको ४/५ प्रतिशत ब्याजदरको तल माथिले खासै ठुलो असर पर्दैन । एकदमै सामान्य नियम व्याजदर सस्तो हुने वित्तिकै मानिसहरुले धेरै जोखिम लिन्छन् । जोखिम मात्रै लिदा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने हुँदैन ।

बरु सरकारले सातवटै प्रदेशमा निः शुल्क प्राविधिक शिक्षालय खोल्नु पर्छ । यस्तोमा गरिएको लगानीले भोलिका दिनमा राम्रो नतिजा दिन्छ । कमसेकम खाडी मुलुकमा विना स्किल जाने जनशक्तिले स्किल सहित जान्छ । यसले रेमिट्यान्स लाई बढाउँछ । नेपालकै केहि गर्छु भन्नेले प्राविधिक हिसावले काम गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन

विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले सुरु गर्यो अभियान

भ्याल्यू स्टक भनेको के हो, कसरी छान्ने यस्ता सेयर ?

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

७० औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिबसमा के एल दुगड समुहका श्याम सुन्दर कनोडिया सम्मानित