एक नेपालीको टाउकोमा ८२ हजार ३०३ रुपैयाँ ऋण, खर्चिलो आन्तरिक ऋणको भार थेग्न सरकारलाई मुस्किल

BFIS News
2024 Jun Fri 06:52

काठमाडौं । औसत एक नेपालीको भागमा ८२ हजार ३०३ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार एक नेपालीको भागमा एक वर्षमै ८ हजार भन्दा धेरै ऋणको भार थपिएको हो । सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा उच्च दरले बढ्दै आएको सार्वजनिक ऋणको आकार अहिले २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको सुरुमा सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ थियो । ११ महिनामा बढेर २४ खर्ब पुगेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यही जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । बाह्य ऋणमध्ये बहुराष्ट्रिय निकायको ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड र अन्य देशसँग नेपालले लिएको ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड बराबर छ ।

यस्तै, आन्तरिक ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै विकास ऋणपत्रबाट ७ खर्ब ६४ अर्ब संकलन गरिएको छ । त्यसपछि ट्रेजरी बिल ४ खर्ब १२ अर्ब, नागरिक बचतपत्रमार्फत एक खर्ब ७ अर्ब उठाइएको छ ।

वर्षका सुरुका महिनामा बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै उठाइएको थियो । अहिले बाह्य ऋण उकालो लागेको छ । यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर समेत कम रहेका कारण सरकारले सुरुका महिनामा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा कम लगात र बजारमा असर नपर्ने गरी उठाउने योजना बनाएको हुन्छ ।

त्यसमा पनि वर्षको सुरुवाति अवस्थामा पुँजीगत खर्च नहुने भएकाले बाह्य ऋण आएको थिएन । तर पछिल्ला महिनाहरुमा आन्तरिक भन्दा बाह्य ऋणको हिस्सा धेरै हुन पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५०.३२ प्रतिशत र आन्तरिकको हिस्सा ४९.६८ प्रतिशत पुगेको छ ।

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको हिस्सा धेरै हुनु मुलुकका लागि फाइदाजनक छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर औषतमा आधा पनि छैन । अहिलेको अवस्थामा बाह्य ऋण धेरै भए सरकारलाई ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न सजिलो हुनेछ । अर्कोतिर आन्तरिक ऋण कम उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने अवस्था पनि रहँदैन । मुलुकमा लगानीका लागि स्रोत उपलब्ध भइरहन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । जीडीपीसँग दुवै ऋणलाई तुलना गर्दा बाह्य ऋण २१ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्षको जेठसम्ममा आन्तरिक र बाह्य दुवै गरेर ३ खर्ब ७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ । यस्तै जेठसम्ममा एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पनि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।

जेठसम्ममा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब लिइएको हो भने बाह्य ऋण ८२ अर्ब प्राप्त भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारले लक्ष्य गरे अनुसार ऋण लिने हो भने आन्तरिक ऋण १५ अर्ब र बाह्य ऋण एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्नेछ ।

सरकारको सार्वजनिक ऋणको आकार बढेसँगै ऋणको साँवा र ब्याजमा पनि थुप्रै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्र पौने ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ७१ अर्ब खर्च भइसकेको छ । बजेटमा सरकारले साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब २७ अर्ब खर्च भएको छ ।

यसमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब सावाँ र ६५ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको हो । यस्तै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ४३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ । यसको साँवा भुक्तानी ३५ अर्ब ७० करोड र ब्याजमा ८ अर्ब २९ करोड खर्च भएको हो ।

यहि हिसावले ऋणको भार बढ्दै जाने हो भने सरकारले विकास खर्च नै गर्न नसक्ने अवस्था आउने छ । बजेटको अधिकाम्स हिस्सा चालु खर्च र ऋणको सावा व्याज भुक्तानीमै सकिन्छ । यस पछि जुन सुकै सरकारले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्दैनन् । अर्को तर्फ राजश्वमा दवाव पर्दै जान्छ । जनता सँग उठाएको राजश्वबाट सरकारले नियमित खर्च र ऋणमै सक्नु परे पछि जनताले आफुले तिरेको करबाट राज्यले केहि पनि लाभ नदिएको भान हुन्छ । यसले सरकार प्रति जनताको आक्रोस झन बढ्छ । यसले पनि मुलुकबाट पलायन हुने क्रम बढेको हो ।

मुलुकले यति ठुलो ऋणको दायित्व बहन गर्दै गर्दा यसको प्रयोग ठुला ठुला विकास परियोजनामा खर्च भएको भए त्यसले आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल दिन्थ्यो तर अधिकाम्स रकम चालु खर्च व्यवस्थापनमा सकिन्छ । यस्तो क्रमले आगामी दिनमा ऋणको भार थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।

वाह्य ऋण को सँग कति