कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति, प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री एमाले गृह कांग्रेसलाई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । दुई दल विचमा केपी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको छ ।

यसैबिच नयाँ सरकार गठनबारे काँग्रेस र एमालेका नेताहरू मध्यरातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिपछि काँग्रेस र एमालेका नेताहरू सोमबार राति राष्ट्रपति भवन पुगेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलसँग नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको बारेमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमालेले उनलाई दिएको विश्वास मत फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । एमाले र काँग्रेसबिच राष्ट्रपति पौडेललाई राखेर नै नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसहितका मन्त्रालयहरू पाउने भएको छ भने काँग्रेसले गृहसहित को मन्त्रालय पाउने भएको छ। संविधान संशोधन रहेकाले दुई तिहाइ पुर्‍याउन संसदका साना दलहरू लोसपा र राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारी छ । दुई तिहाइ पुर्‍याउन आउने पार्टीलाई पनि मन्त्रालय दिने गरी अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाबिच समझदारी भएको छ।

सहमतिमा प्रदेश सरकारको पनि बाँडफाँट गरिएको छ । जसअनुसार, एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली पाउने छ भने काँग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । मधेस प्रदेशमा मधेसकेन्द्रीत दललाई नेतृत्व दिने सहमति छ ।

ललितपुरमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको छलफलमा यो समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको थियो ।

उनीहरुले संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमतिको खाका तयार गरेका छन्, जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सम्भावना छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने उनीहरुले तयारी गरेका छन् । प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विकल्पबारे उनीहरुबीच छलफल भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गरिब देशहरुको सहयोगका लागि विश्व बैंकको ९३ अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज

१० वाणिज्य बैंकले ४ महिनामै कमाए अर्ब बढी नाफा, एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै

खप्तड लघुवित्तले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त

८ जिल्लामा विद्युत प्रणाली सुधारको काम सुरु

बिल एकम्यानको रणनीति : सस्तो सेयर किनेर व्यवस्थापन आफ्नै हातमा लिने

तीन कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन